सुरेश पन्थी नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् । उनी हाल कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक हुन् । अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत हुने ठहर भएका सम्पत्ति वा साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नु.यस विभागको प्रमुख काम हो । महत्तवपूर्ण मन्त्रालय अर्थात गृह मन्त्रालय अन्तरर्गतको विभाग भए पनि यो त्यती धेरै चर्चामा पाइदैन् । विभिन्न सेरोफेरोमा विभागका महानिर्दैशक पन्थीसँग गरेको कुराकानीको अंशः
० कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको उद्देश्य के हो ?
अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत हुने ठहर भएका सम्पत्ति वा साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नु.यस विभागको प्रमुख काम हो । कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी तथा संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी र सुदृढ गर्नु, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सो सँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापममा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा मुलुकले सहमति जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता हासिल गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।
० सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय मातहतको यो विभाग अन्य विभागको जस्तो चर्चा छैन किन् ?
तपाइले भनेको कुरा सत्य हो । यो विभागको स्थापना भएको धेरै भएको छैन् । भर्खर तीन बर्ष भएको छ । अरु विभाग भने धेरै अगाडी देखि छन् । सोहि कारण अन्य विभाग जस्तो चर्चामा छैन्, तर हाम्रा काम कर्तव्यको कारणले यो विभाग पनि विस्तारै चर्चामा आउन थालेको छ । केही समय पछि यो विभागको पनि उतीकै चर्चामा आउने छ । अन्य विभागहरु भने जनतासँग प्रत्यक्ष ठोकिन्छन् । यो विभाग सिधै ठोकिदैन्।
त्यसैले पनि होला अरु विभाग जस्तो चर्चा सुनिदैन् । यो विभाग कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको विदेशी मुद्रा, विनिमेय अधिकारपत्र, बहुमूल्य धातु वा बस्तु नेपाल राष्ट्र बैंक वा विभागले तोकेको बैंकमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्ने वा गराउने, अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन प्राप्त गर्ने, अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने, अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधनको लिलाम बिक्री गर्ने वा गराउने, कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषको रकम प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिको लागि कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्ने, कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको संरक्षण सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ । तर, जनतासँग सिधै नठोकिने भएकोले चर्चा कम सुनिन्छ ।
० विभागको पछिल्ला प्रगति के कस्ता छन् ? नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने सम्पत्ति कति छन् ?
वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी जिल्ला सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका स्थायी बसोवास गर्ने आनन्द प्रसाद खनाल समेत भएको गैरकानूनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९-०५-१२ को अन्तिम फैसला, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहलको आदेश, विभागको मिति २०७९-०१-११ को निर्णय तथा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७९-०३-३१ गतेको निर्णयानुसार भक्तपुर जिल्ला साविक कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. २(क) कित्ता नं. ९४ क्षे.फ.०–६–०–२, कित्ता नं. १७८ क्षे.फ.०–३–२–०, कित्ता नं.४०० क्षे.फ.०–१–२–०, कित्ता नं. ४०१ क्षे.फ.०–१–२–०, कित्ता नं. ४०२ क्षे.फ.०–२–१–०, कित्ता नं. ५०३ क्षे.फ.०–६–२–०, कित्ता नं. ५०४ क्षे.फ.०–६–०–०, कित्ता नं. ५०५ क्षे.फ.०–५–३–०, कित्ता नं. ५०६ क्षे.फ.०–३–२–०, कित्ता नं. ५०७ क्षे.फ.०–३–२–०, कित्ता नं. ५०८ क्षे.फ.०–२–०–०, कित्ता नं. ५०९ क्षे.फ.०–१–१–०, कित्ता नं. ५१० क्षे.फ.०–२–०–०, कित्ता नं. ५११ क्षे.फ.०–०–३–०, कित्ता नं. ५१२ क्षे.फ.०–३–०–०, कित्ता नं. ५१३ क्षे.फ.०–६–१–०, कित्ता नं. ४५६ क्षे.फ.०–१०–०–०, जग्गाहरु कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा दाखिल खारेज भई कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा कायम भएको छ । विभिन्न ४३ जिल्लास्थित अनुसन्धानकारी निकायले रोक्का तथा नियन्त्रण लिएको छ । हामीले अदालतको अन्तिम आदेश बमोजिम जफत हुने ठहर भएका तथा जफतको दाबी लिए जफत ठहर हुन बाँकी भएको सम्पत्ति साधनहरु विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट जफत गरेका छौं । आनन्द खनाल। पदम खनाल, आवास खनालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जफत गरेका छौं । अजित कुमार मिश्रको विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गाहरू जफत गरिएको छ । केशर जंग खड्काका सम्पत्ति जफत गरेका छौं ।
० तपाईँले विभागको विषयमा के कस्ता रणनीति बनाउनु भएको छ ?
यस विभागको विषयमा हामीले कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण, जफत तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय अभिलेख तयार गर्न सफ्टवेयर विकास गर्ने, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न अन्य समानान्तर कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्ने, कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको संस्थागत क्षमता बढाउने, कार्यरत कर्मचारीहरूको सक्षमता बढाउने आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाई गठन गर्ने, अनुसन्धानकारी निकायहरुको केन्द्रिय कार्यालय तथा विभागहरुमा कसूरजन्य सम्पति तथा साधनहरुको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि फोकल विन्दु तोक्ने, कसूरको रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादन तथा सो सम्बन्धी कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता रणनीतिहरु तय गरेका छौं ।
० काम गर्ने क्रममा कानुनी बाधा अड्चनहरु कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याहरू के के छन् ?
कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादन तथा सो सम्बन्धी कार्यमा संलग्न निकाय, मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुवीच समन्वय तथा सहकार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ३८(१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई अनुसन्धान गर्ने निकायले अन्य ऐनसँग बाझिएकोले कार्यान्वयनमा दुविधा रहेको छ । कसूरजन्य सम्पत्तिको समयमै व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानूनी शासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र मुलुकको आवश्यक्ता पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको विभागसँग सम्बन्धित विषय नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टसँग समेट्न सकिएको छैन ।
कसूरसँग सम्बन्धित साधनहरुको भण्डारण गर्नका लागि विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा भण्डारण स्थानको अभाव छ । विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा गरिनुपर्ने मूल्याकंन लगायतका कार्य गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं प्रशासनिक जनशक्तिको कमी रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम बजेटको समेत व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
विभागमा खटिने जनशक्तिलाई उत्प्रेरित भई कार्य गर्न स्रोत साधनको अभाव रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा अत्याधिक कार्यचापका कारण कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरुको व्यवस्थापन कार्यसम्पादनमा ढिलाई हुने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु तथा अनुसन्धानकारी निकायहरुबाट नियमित रूपमा विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्न गठन भएको समिति क्रियाशील हुन नसकेको तथा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरुको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली नभएको जस्ता समस्याहरु छन् ।
० विभाग केन्द्रमा मात्र हो कि जिल्ला जिल्ला सम्म पुग्न सक्छ ?
आर्थिक वर्ष २०८०⁄८१ मा मनाङ, म्याग्दी, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, रामेछाप, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची, नवलपरासी, स्याङ्जा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, धादिङ लगायतका २४ जिल्लाहरुमा रहेका अनुसन्धानकारी निकायहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई सरोकारवाला निकायहरुसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
साथै हालसम्म यस विभागबाट उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम ६४ जिल्लाहरुमा सम्पन्न गरेका छौं । दाङ, कपिलवस्तु, बर्दिया, कैलाली, रूपन्देही, अर्घाखाँची, सुर्खेत, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, कञ्चनपुर, पर्वत, बाग्लुङ, कास्की लगायतका ३० जिल्लाहरूमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छौं । ७४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनरहुको व्यवस्थापन सम्बन्धित कामकाज ÷ विययका लागि १ (एक) जना फोकल पर्सन तोकेका छौं । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाहरुको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कसूरजन्य सम्पत्ति ईकाई गठन भएको, अन्य जिल्लामा समेत ईकाइ गठन गर्न पत्राचार गरेका छौं ।
