काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो मान्छे ल्याउने होडवाजी हुने गरेको थियो । राजनीतिक पार्टीको होडवाजीले गर्दा सुरक्षा निकाय निकम्मा बन्दै गएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा आईजीपी बन्नको लागि प्रहरी अधिकृतहरु नेताहरुको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने गर्दथे । ढोका मात्रै ढकढक्याउँदैन थिए ब्रिफकेस बुझाउनेको ताँती त्यत्तिकै हुने गरेको थियो । त्यसको गतिलो उदाहरण लिन सकिन्छ नेपाल प्रहरीलाई ।
तत्कालीन अवस्थामा आइजीपी बन्नको लागि एमालेबाट नवराज सिलवाल र कांग्रेसबाट जयबहादुर चन्दबीच लडाईँ हुँदा जुनियर प्रकाश अर्यालले बाजी मारेका थिए । त्यतिबेलादेखि प्रहरीका दुवै संगठनभित्र आइजीपी बन्नको लागि ब्रिफकेस बुझाउने परम्पराको विकास हुँदै आएको थियो ।
वरिष्ठ, क्षमतावान, अनुभवी र जेष्ठतामा अगाडि रहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई पाखा लगाएर कनिष्ट र पैसा बुझाउने क्षमता भएकाहरुलाई अवसर दिने परम्परा चलिरहेको थियो । त्यहीं प्रवृत्तिका कारण सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुले संगठनबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका घटनाहरु नभएका होइनन् । तर, हाल भने सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आइजीपीको सिफारिस व्यवस्थासहितको ऐन संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
त्यो ऐन संसद्मा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन एकिन छैन । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीभित्र नेताहरुको चाकडी गर्नेहरुको लर्को ठूलो छ । त्यसकारणले पनि मन्त्रिपरिषद्ले सिधैं आइजीपी बनाउने ऐन नबनाउनको लागि दुवै संगठनका प्रहरी अधिकृतहरुले नखेल्लान् भन्न सकिँदैन । आईजीपी बनाउनको लागि जुन पार्टी सरकारमा उसैले खेल्दै आउने गरेका थिए । यसरी सुरक्षा निकायभित्रको विकृति र विसंगतिहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । उच्च ओहदाका प्रहरी अधिकृतहरुले गृहमन्त्री र गृहसचिवको चाकडी गरिराखेका छन् ।
कतिपय प्रहरी अधिकृतहरुले त भावी आइजीवी बन्नको लागि हालका आइजीपी वसन्त कुँवर र सशस्त्रका आइजीपी राजु अर्यालको विरुद्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखाउन समेत लागिपरेका छन् । त्यसकारणले पनि प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने व्यवस्थासहितको ऐन नल्याउनको लागि उच्च तहका प्रहरी अधिकृतहरुले नखेल्लान् भन्न सकिँदैन ।
