प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको चारमहिना पुरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि ल्याउने भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले सो भनाईलाई तिलान्जली दिएका छन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि विभिन्न फन्डा निकालेर देशलाई आर्थिक भार थप्दै लगेको छ । सरकार बनेको चार महिनामा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा तीसौं पटक विदेश भ्रमण गरिसकेकी छिन् ।
पटक–पटक विदेश भ्रमण गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीमतीसहित जम्बो टोली लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण गरेका थिए । त्योसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि पटक–पटक परिवारका सदस्यसहित आसेपासे र नातागोताको जम्बो टिली लिएर विदेश भ्रमण गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च भएको छ । मन्त्रीहरुले पनि अनावश्यक विदेश भ्रमण गरेर राज्यको ढुकुटी त्यत्तिकै सिध्याएका छन् । फेरि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा जम्बो टोली लिएर यही मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री गइरहँदा लामो समयदेखि चर्चामा आएको बिआरआईको विषय पेचिलो बन्दै छ ।
चीन सरकारले विगत सातवर्षदेखि नेपालमा चीनको पूर्वाधार परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड’ बीआरआई लागु गर्न खोजिरहेको छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच राजनीतिक विचार नमिल्दा चीनको पूर्वाधार परियोजना बिआरआई लागु हुन सकेको छैन । अहिले पनि एमाले र कांग्रेसबीच बिआरआईको विषमा मत विभाजन भइरहेको छ । एमाले बीआरआईको पक्षमा छ भने कांग्रेस अहिले नै बीआरआई लागु गर्नु नहुने अडानमा छ । तर, अहिले एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएकोले मध्येमार्गी भूमिकामा सम्झौता हुने आँकलन विश्लेषकहरुले गरेका छ ।
गठबन्धन सरकार जोगाउनको लागि पनि बीआरआईको विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुने देखिँदैन । दुईतिहाई हाराहारीको सरकारले देशमा छाइरहेको आर्थिकमन्दीलाई न्यूनिकरण गरेर विकास निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी विदेश भ्रमण गर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्ने, आयोजना प्रमुखहरु फेरबदल गर्ने, परराष्ट्र र सहरी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी थपेर देशलाई आर्थिक भार बढाउने काम गरेको छ । महंगी र भ्रष्टाचारले चरम रुप लिएको छ । चिसो बढेसँगै सर्वसाधारण जनताले गाँस, बासँ र न्यानो कपडा पाउन सकेका छैनन् । बेरोजगारसँगै महंगी आकासिएको छ । राष्ट्र प्रमुख र मन्त्रीहरुले अनावश्यक विदेश भ्रमण गरेर करोडौं खर्च गरिराखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यही मंसिर १७ गते हुने चीन भ्रमण विकास परियोजनाको ठोस सम्झौता भन्दा पनि औपचारिकता निभाउने काम मात्रै हुने देखिन्छ ।
