मुलुकमा विधिको शासन कायम गराउने र देशका नागरिक राजनीतिक दल कार्यकर्ता संगठन नेता सबैले अनुशासनमा राख्ने भनेको कानुन हो । कानूनले जो कोहीलाई पनि एउटा कर्तव्य र दायित्वमा बाँधेको हुन्छ । तर जब कानुन कमजोर हुन्छ, तब शक्ति र सत्ताको आडमा कानुनलाई कुल्चने प्रवृत्ति पनि बढेर जान्छ । हो, नेपालको सन्दर्भमा कानूनलाई कुल्चेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बढेको छ ।
न्यायमूर्ति मानिने नेपालका अदालतहरूमा सक्षमता र योग्यताभन्दा पनि दलीय आस्था, नातावाद र कृपावादको आधारमा राजनीतिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन र आस्थामा नै आँच पु¥याउने काम गरेको छ । यस्ता परिपाटीले न्याय क्षेत्रकै बदनाम हुने गरेको छ । ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण र काण्डहरुमा न्यायिक आँखाले भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाले न्याय सम्पादन गरिने हुँदा भ्रष्टहरु छुट्ने र न्यायको खिल्ली उडाउने काम हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । दलीय भागवण्डा र स्वार्थको भूमरीमा रुमलिएको न्यायपरिषद्मा भागवण्डा नमिल्दा सर्वोच्चका चार र उच्च अदालतका १८ न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेको छैन । राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद् पनि पेण्डुलम बनेको छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा गरिने न्यायाधिश नियुक्तिले कार्यसम्पादन राम्रो हुँदैन र पारदर्शीभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा न्याय सम्पादन हुने हुँदा यस्तो खराब परिपाटीको अन्त हुन जरुरी छ । तर सत्ता र शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थमा परिणत गरेका राजनीतिक दलहरुले मुलुकको सार्वजनिक निकायहरुलाई समेत आफुअनुकुल प्रयोग गर्दै आएका छन् । मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गराउने हो भने न्याय क्षेत्रको हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ र न्याय सम्पादन पारदर्शी र स्वच्छ ढंगले हुन आवश्यक देखिन्छ ।
