काठमाडौं । आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघ र केही आवासीय चिकित्सकबीच छलफलपछि भएको चार बुँदे सहमति अस्वीकार गर्दै ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ले आन्दोलन जारी राख्ने भएको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले पटक–पटक निर्देशन दिने बाहेक कार्यान्वयनको कुनै ठोस कदम नचालिएको भन्दै आन्दोलन जारी नै राख्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका आन्दोलनरत चिकित्सकहरू र सरकारबीच सहमति शीर्षकका समाचारप्रति कुनै सत्यता नभएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बीमालगायत सरकारी अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्नेलगायतका कारबाही गर्नुपर्ने,कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासनको आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरूको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी पीजी (स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि) निर्माण गर्ने ड्राफ्टिङ कमिटी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको माग छ ।
