काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले गठबन्ध सरकारमा मधेसवादी दलबाट खानेपानी तथा सरफाइमन्त्री बनेका प्रदीप यादवले खानेपानी मन्त्रालयदेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्था बोर्डलाई चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना कार्यान्वय निर्देशनालयलाई पनि चलायमान बनाउन नसकेको आरोप मन्त्री यादवमाथि लागिरहेको छ । यादवमन्त्री भएको दश महिनाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाका खानेपानी आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् ।
बजेट अभावको कारण देखाएर खानेपानीका पाइपहरु मर्मत सम्हार पनि हुन सकेका छैनन् । खानेपानी बोर्डमा पैंसा थुप्रिएर बसे तापनि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई बजेट नदिएकै कारण (केयुकेएल)ले काम गर्न सकेको छैन । (केयुकेएल)का सिईओ रहेका अशोक कुमार पौडेल । पौडेलले खानेपानी सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न नसकेको र (केयुकेएल) भित्रको समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पाँच राजनीतिक दलनिक कर्मचारी युनियनहरुले अस्ति सोमबार तीन दिनको अल्टिमेटम दिँदै राजीना मागेका छन् ।
सिईओ पौडेलले खानेपानी मर्मत सम्हारको लागि बजेट निकासा गर्न नसकेपछि काम अलपत्र परेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरुले उनको राजीनामा माग गरेका हुन् । करिव सात÷आठ महिनादेखि (केयुकेएल) व्यवस्थापन बोर्ड र कर्मचारीबीच टसल पर्दै आएको थियो । (केयुकेएल) व्यवस्थापन बोर्ड र कर्मचारीबीचको विवादकै कारण उपत्यका खानेपानी आयोजनाहरु अलपत्र परिराखेका छन् । कर्मचारीहरुले पनि तलब सुविधा खानेबाहेक अन्य काम गरेका छैनन् । मन्त्री यादवले यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा ध्यान नदिएर कर्मचारी सरुवा र ठेक्कापट्टामा उठ्तीपुठ्ती धन्दा चलाइरहेका छन् ।
त्यसले गर्दा कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारलाई धरापमा पार्ने काम मन्त्री यादवले गर्दै आएका छन् । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु गत शुक्रवार मेलम्ची अनुगमनको नाममा सितल तापेर रमाइलो गरी शनिबार काठमाडौं फर्किएका थिए । मन्त्री र कर्मचारीकै कारण उपत्यकावासीहरु जारको पानी किनेर खान वाध्य भइरहेका छन् । खानेपानी सप्लाई कम्पनीहरुबाट कमिसन खान पाइने भएपछि मन्त्री र (केयुकेएल)का कर्मचारीहरुले खानेपानीको व्यवस्थापन नगरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
