काठमाडौं । कतिपय स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने कतिपयले आर्थिक वर्षको अन्त्य भइसक्दा पनि बजेटसमेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपापिकालगयात झन्डै दुई सय हाराहारी स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । बजेट सार्वजनिक हुन नसक्नुको मुख्य कारण कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको राय नमिल्नु नै हो भनिन्छ । अर्कोतिर जनप्रतिनिधिबीच राजनीतिक भागबन्डा र स्वार्थको कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
बजेट साबर्जनिक भएका स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकारी प्रमुखको अभावले गर्दा सर्वसाधारणले सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको पालिकामा मात्रै नभएर वडातहसम्म नै यो समस्या देखिएको छ । कार्यकालको साढे दुई वर्षको अवधिमा अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिन पुगेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि ती नगरपालिकाहरुमा काम हुन छाडेको छ । त्योसँगै अधिकांश प्रमुख कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतहरु पनि भ्रष्टाचारमा फस्ने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका पालिका प्रमुखहरु र प्रमुख कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतहरुको राजनीतिक विचार नमिल्दा पनि विकास निर्माण र सर्वसाधारण सेवाग्राहीको काममा बाधा पर्ने गरेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख र प्रमुख कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतहरुले तोक लगाएका काजात, बिल हराइदिने र भुक्तानी नदिने गरेर हैरान पारेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो त्यत्तिकै छ । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले तोकादेश गरेको भुक्तानी दिन प्रमुख कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतहरुले रोक्ने गरेका उदाहरणहरु थुप्रै छन् । उता, उपत्यकाभित्रका अधिकांश नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरु ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डमा तानिएका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेतलाई । मेयर बस्नेतलाई घुस लिएको अभियोगमा ८ वर्ष ३ महिना कैद र २८ करोडभन्दा माथि जरिवाना गर्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ । बस्नेत भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि नागार्जुन नगरपालिका नगर प्रमुख बिहीन भएको छ । उपत्यकाभित्रका अन्य नगरपालिकाहरुको हालत पनि त्योभन्दा कम छैन । त्यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुन बेला कुन नगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्छ भन्ने एकिन छैन ।
