काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयले अस्पतालको संख्याअनुसार चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशैभरका अस्पतालहरुको सेवाप्रवाहमा समस्या पर्दै आएको छ । कतिपय चिकित्सकहरु राज्यले खटाएको दुर्गम ठाउँमा नभएर सुगममै बस्न रुचाउँछन् । त्यसले दुरदराजका सामुदायिक अस्पतालका भवन छन् तर दक्ष जनशक्ति छैनन् । दक्ष जनशक्ति नहुँदा दुरदराजका सर्वसाधारणहरु सामान्य बिरामी हुँदा पनि काठमाडौं धाउन वाध्य छन् । एकातिर दक्ष डाक्टरहरु त्यस्ता ठाउँमा जान नचाहने अर्कोतिर गइहाले पनि दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति नहुँदा सामुदायिक अस्पतालहरु निकम्मा बन्दै गएका छन् । अहिले डाक्टरहरु राम्रो ठाउँमा सरुवा हुनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ताँती लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
धेरैजसो डाक्टरहरु, सुविधासम्पन्न वीर, टिचिङ र पाटन अस्पतालमा सरुवा हुनको लागि मन्त्री र नेताहरुको चाकडीमा लागिपरेका छन् । तर, उपत्यकाबाहिरका सरकारी अस्पतालहरुमा डाक्टरहरुको कमीले गर्दा सर्वसाधारणले सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशैभरिका विभिन्न अस्पतालहरुमा अनुगमन गरेर जनशक्ति कम भएको पाएपछि दुई हजारभन्दा बढी दरबन्दी थप गर्न संघीय मन्त्रालयहुँदै अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाएर डाक्टर र नर्सको दरबन्दी थप गर्न आलटाल गरिरहेको छ । उता, चिकित्सकहरुले पनि बेलाबेलामा विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको नाममा सेवा बन्द गर्दै आएका थिए । अहिले फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्को झन्झट थपिएको छ ।
उपचारका क्रममा बिरामी तलमाथि परेको खण्डमा बिकरामीका परिवारले क्षतिपूर्ति र चर्को जरिवाना माग गर्दै उपभोक्ता अलतमा मुद्दा दायर गर्न थालेपछि चिकित्सकहरु त्यसविरुद्ध सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उता, वर्षा याममा मानिसहरु धेरै बिरामी हुने भएकाले अस्पतालहरु बिरामीले भरिभराउ छन् । तर, चिकित्सकहरु विभिन्न माग राख्दै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वसाधारणहरु उपचारबाट बन्चित हुन पुगेका छन् । सर्वसाधारको स्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने अस्पताल जस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा सेवा बन्द गरेर आन्दोलन भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
