काठमाडौं । प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म महानिर्देशक पाएको छैन । तत्कालीन महानिर्देशक चण्डीराज घिमिरे उमेर हदको कारण गत असार १४ गते अवकास प्राप्त भएका थिए । घिमिरे अवकास प्राप्त भएपछि विभागकै निर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठलाई कार्यवहाक महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
श्रेष्ठले कामुको जिम्मेवारी पाएयता राजस्व अनुसन्धान विभागमा चुस्तदुरुस्त ढंगले राजस्व उठाउन नसकेको बताइन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा विगत ८÷१० वर्षदेखि एकछत्र रजगज गरी प्रशासनमा बस्दै आएका नवराज अधिकारीको हर्कतले सीमा नाघेको बताइन्छ । अधिकारीसँगै अन्य निर्देशकहरूको कमाउधन्दा फस्टाएको छ । त्यसमा पनि विभिन्न व्यापारी र कर्मचारीबीच त्यत्तिकै चलखेल हुने गरेको स्रोतले बताएको छ । विभागका कर्मचारीहरूले तत्कालीन महानिर्देशक घिमिरेले गरेजस्तै हर्कत गरी असुली धन्दा चलाएका छन् ।
अवैध रुपमा असुली गरेको रकम विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि विभिन्न आसेपासे र आफन्तलाई सहयोग दिने गर्दै आएका छन् । नवराज अधिकारीले ८ जना त महानिर्देशक नै फटाइसकेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक नभएको मौका छोपी भ्रष्ट कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा अर्बौंको राजस्व छली हुँदै आएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । विभागका कर्मचारीको शाखा परिवर्तन हुँदा पनि विवाद हुने गरेको छ । आम्दानी हुने र नहुने शाखामा बस्ने कर्मचारीभित्र सधैं द्वन्द्व चलिरहने गरेको छ । त्यस्तै सुराकीको बारेमा पनि हानथाप हुने र सोर्सफोर्स भएकाले अवसर पाउने नभएकाले सधैं आम्दानी नहुने शाखामा थन्किनुपर्ने वाध्यता त्यत्तिकै छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक पठाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । विभागको महानिर्देशक बन्नको लागि आधा दर्जन बढी सह–सचिवहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरिरहेका छन् । तर, शक्तिकेन्द्रहरूको भागबन्डा र व्यापारीहरूको स्वार्थ नमिल्दा विभागले महानिर्देशक पाउन सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि भन्सार विभाग, कर कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग जस्ता ठाउँबाट कर्मचारी र व्यापारीहरू मिलेर वार्षिक १२ खर्बदेखि १४ खर्बसम्म राजस्व छली हुने गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले ठोकुवा गरेका छन् ।
यो एउटा गतिलो उदाहरण मात्र हो । राजस्व हिनामिना हुने अड्डाहरू ठूला करदाता कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र विभिन्न कर कार्यालय र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसँगै विचौलिया र उद्योगी, व्यापारीहरू मिलेर राज्यलाई खर्बौंको हानीनोक्सानी पु¥याउँदै आएका छन् । यति ठूलो मात्रामा राजस्व छली हुँदा पनि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिएका छैनन् । बरु उल्टै उनीहरूसँगै मिलेमतो गरी कमाउधन्दा चलाउने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरू पनि तीनै भ्रष्ट कर्मचारी, उद्योगी र व्यापारीहरूसँग मिलेमतो गरी यो बहाना र त्यो बहानामा कमाउधन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । उता, सर्वसाधारण जनताहरू महंगीको अभावमा पिल्सिइरहेका छन् । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले यस्ता जल्दाबल्दा समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारकै लापरबाहीको कारण कर्मचारी, विचौलिया र उद्योगी, व्यापारीहरूले फाइदा लिइरहेका छन् ।
