विगत दुई दशको अन्तरालमा नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक आकार विभिन्न परिवेशका कारण बढेको देखिएतापनि समग्र अर्थतन्त्रको सूचक, प्रविधि र आर्थिक वातावरणलाई मूल्यांकन गर्दा हरेक वर्ष संघीय खर्च बढेर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र परनिर्भरता बढ्दै जाँदा र मुलुकमा उद्यम, उद्योग कलकारखाना चलायमा हुन नसक्दा आम्दानी घट्दै गएको देख्न सकिन्छ । दुई दशक पहिले नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर थियो । अहिले मुलुको आय र अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र भन्सार राजस्वमा निर्भर छ ।
सरकारले हरेक वर्ष वित्तीय विश्लेषण गर्छ, अर्थ नीति र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ । कागजी प्रतिवेदनमा महत्वाकांक्षी देखिएपनि वास्तविकता निकै भिन्न देखिन्छ । जनता दिनानुदिन महंगीको मारमा परिरहेका छन्, आम्दानी घट्दो छ । श्रमशक्ति घरखर्च चलाउन र गासबास जुटाउनका लागि विदेसिन बाध्य छन् । आम्दानी र खर्चको खाडल खुम्चिँदै गएको र उल्टै खर्च आम्दानीभन्दा बढी हुन थालेको वास्तविकता छ । विगतमा जति नै सरकार आएपनि जनता र मुलुकको विकासको बारेमा कहिल्यै काम गरेको देखिएन । भाषण र गफ जति दिएपनि योजना र त्यसको कार्यान्वयन बिना मुलुकले समृद्धि पाउन सक्दैन । त्यसैमाथि भ्रष्ट मानसिकता र आयोजनामा पदस्थापनको लालचका कारण नेता, कर्मचारी तथा ठेकेदार सबैको मिलेमतोमा आयोजना वर्षौंसम्म लम्बाउने र नसक्ने उदाहरण हामीले अहिले नै बन्दै गएका सडक र विभिन्न आयोजनालाई हेर्दा हुन्छ ।
हालै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत आर्थिक वर्ष उपलब्धिपूर्ण रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरेको बताएका छन् । त्यसैगरी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन कानूनहरू संशोधन गरिसकेको बताएका छन् । नीतिगत र कानूनी सुधारको महत्वपूर्ण पाटो भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो । जबसम्म नीति र कानूनहरूको पालना गराइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रले सुधार लिनसक्छ भन्न पनि सकिँदैन । विगतमा पनि नीतिगत तथा कानूनी सुधारहरू भए, तर कार्यान्वयन फितलो, नेतृत्वमै रहेकाहरूको स्वार्थका कारण उल्टै आफ्ना निकटकाहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी काम गरियो ।
अर्थमन्त्रीले लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती भएको बताएका छन् । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गरेको पनि बताएका छन् । रेमिट्यान्स तथा वैदेशिक सहायता पनि बढेको, निजी क्षेत्रको गुनासो, माग सुनुवाई पनि भइरहेको मन्त्रीले दाबी पनि गरेका छन् । तर वास्तविकता फरक छ । नीति, कानून तथा योजना कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ, अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक एवं चालु खर्च बढ्दै गएको छ ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, कर्मचारी, स्थानीय तहको भवन निर्माण लगायतको प्रतिफल नदिने लगानी अर्थात खर्च ठूलो मात्राले बढेको हो । स्थानीय तहले भने खर्चअनुसारको आम्दानी दिन सकिरहेका छैनन् । सरकारले स्थानीय तहको स्रोत साधन, खर्च र आम्दानीको अवस्था सबै विश्लेषण गरेर आम्दानीको थ्रेसहोल्ड राखिदिनुपर्दछ । त्यसैगरी, उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि हरेक स्थानीय तहमा कार्ययोजना अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन र जडिबुटी, पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युत, कृषि, तराई क्षेत्रमा कृषि, उद्योग कलकारखाना, शहरी क्षेत्रमा प्रविधि, मनोरञ्जन, व्यापार÷व्यवसायलगायतका क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरेर आम्दानी बढाउने एउटा नीतिगत योजना अगाडि बढाउनुपर्दछ । जबसम्म मुलुक आत्मनिर्भर बन्दैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार र श्रमशक्ति पलायन रोकिँदैन । यसका लागि उद्यम र व्यवसाय बढ्नै पर्छ ।
सरकारले यसका लागि आयात न्यूनीकरण वा सीमित वस्तुहरूको प्रतिबन्ध योजना नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको आम्दानी रेमिट्यानस र आयात राजस्वमै सीमित छ । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा भन्सार राजस्व तिरिएको वस्तु बिक्रीबाट गरिएको आम्दानीमाथि पनि विभिन्न कर लगाएर राजस्व असुल्ने काम भएको छ । उत्पादन नहुँदा उत्पादित वस्तुमाथि कर लगाएर सरकारले आम्दानी गर्न सकेको छैन । राज्यको आफ्नो आम्दानी नहुँदा महंगी बढ्न गएको र जम्बो संघीयता सिर्जित चालु एवं प्रशासनिक खर्च बढिरहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ ।
संघीयतामा गइसकेपछि खर्च बढिरहेको देखिँदा आम्दानी बढ्न किन सक्दैन ? केन्द्रजस्तै स्थानीय तहहरूले पनि आन्तरिक उत्पादन र आम्दानीमा ध्यान दिएका छैनन् । श्रमशक्ति पलायन रोक्न योजना ल्याउन सकेका छैनन् । नेपालको आन्तरिक उत्पादनको अवस्था निकै कमजोर भएको कुरा हामीले निरन्तर उल्लेख गर्दै आएका पनि छौं । आन्तरिक उत्पादन नै मुलुकको आम्दानीको आधार हो र आन्तरिक उत्पादन बढ्न गएमा राज्यको समग्र खर्च पनि घट्दै जाने हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नेतृत्वले मनन गर्नुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आम्दानी नहुने र रोजगारी सिर्जना नहुने अवस्था हुन्छ । फलस्वरुप श्रमशक्ति राम्रो आम्दानीका लागि विदेश जान लालायित भएको देखिएको हो ।
वास्तवमा आम्दानी बढाउनका लागि आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीति सरकारले लिनुपर्दछ । यसका लागि सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमका लागि वातावरण तयार पार्ने, सार्वजनिक सेवालाई जनमैत्री बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । सरकारको स्वार्थलिप्त र अल्पनीतिकै कारण आयात बढ्दै गई मुलुक परनिर्भर भएको देखिन्छ ।
यसैकारण नेपालको आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि कमजोर बन्दै गएको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने, आयात न्यून गर्दै लैजाने, आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्ने, स्थानीय तहलाई आन्तरिक उत्पादन र आम्दानीका लागि सक्रिय बनाउने, उद्यमको दायरा बढाएर श्रमशक्ति पलायन रोक्नेजस्ता कामहरू गर्न अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
