ओली–देउवा सरकारको आर्थिक नीति दुई चार जना व्यापारीहरु र व्यवसयीलाई धनी बनाएर नेपाली जनतालाई गरिब बनाउँदै लाने खालको छ । ओली–देउवा सरकारले निर्यात व्यापारलाई बढाउने भन्दा पनि आयात व्यापार बढाउनेमा जोड लगाएका छन् । नेपाली जनता सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ओली–देउवा सरकारलाई बिदेशीको दलाल बिचौलिया स्वार्थ समूहले बनाएको हो ।
उक्त स्वार्थ समूहमा भाटभटेनी जस्ता ठुला व्यापारीहरु देखि लिएर माडवाडी व्यापारीहरु र व्यावसायीहरु पर्दछन । ओली– देउवा सरकारले सत्तामा आउने बित्तिकै स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यावसायीहरुलाई पोषणको निमित्त आयात व्यापारलाई खुला बनायो । त्यसैको परिणाम स्वरुप नेपाल राष्ट्रको व्यापार घाटा बढे १६ खर्व नाघी सक्यो ।
आयात व्यापारले गर्दा स्वादेशी उद्योगहरुबाट उत्पादन भएको मालसामानले बजार पाउन सकीरहेको छैन । बिदेशबाट कच्चा सामाग्री मगाएर मुस्किलले चली रहेको स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादनले बजार नपाउँदा स्वदेशी उद्योगहरु मुस्किलमा परी राखेका छन । त्यसैपनि ह्वारह्वार्ती बिदेशबाट सजिलै आईरहेका माल सामान सित बजारमा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिश्प्रधा गर्न सक्दैन ।
स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर राम्रै भएपनि आयातित माल सामानको गुणस्तर सित दाँज्दा त्यो फिका पर्ने गर्दछ । त्यसैले नेपाल सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन जरुरी हुन्छ । अहिले सम्म रिमीट्यान्सबाट प्राप्त बिदेशी मुद्राले गर्दा आयात व्यापार गर्नको लागि चाहिने बिदेशी मुद्राको अभाव भएको छैन । यदि कुनै कारणबस रिमिट्यान्स घट्ने हो भने आयात व्यापार धान्नको लागि बिदेशी मुद्रा ऋणमा लिनु पर्ने हुन्छ ।
आयात व्यापारले एकातिर नेपाली जनतालाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ भने अर्को तिर केही व्यापारीलाई मात्रै धनी बनाईरहेको छ । ओली–देउवा सरकारको काम केही व्यापारीहरु र केही व्यवसायीहरुलई मात्रै धनी बनाउने होइन । सबै नेपालीलाई धनी बनाउने गरी नेपाल सरकारले आफनो आर्थिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । सत्तामा आउने बित्तिकै एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओलीलाई दान भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरी ६ अर्व ४७ करोड किन दियो भन्ने पछाडिको नियत आयात व्यापार बढाएर अकुत आर्थिक फाईदा निकाल्ने नै हो । सँचो अर्थमा भन्नु पर्दा ओली–देउवा सरकारको नेतृत्व गरी बसेका एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओली सुरुमा नै दलाल बिचौलियाको हातमा बिक्री भएकाछन ।
सरकारको नेतृत्व गर्दै उहाँको समग्र प्रयासहरु आयात व्यापार बढाएर स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसयीहरुलाई धनी बनाउनेमा केन्द्रित छन । उहाँले त राम्रो काम गरेको छु भनी ठानेकाछन तर जनताको नजरमा उहाँ धेरै तल गिरीसकेको अवस्था छ । उहाँ जस्ता नेता सत्तामा भएसम्म नेपालमा स्वार्थ समूह कै राज चल्ने हुँदा नेपाली जनताको भागमा गरिबी मात्रै परेको छ ।
दलका नेताहरुको कुनै स्तर नभएको हुँदा गिर्दा गिर्दै यति तल झर्छन कि नेपाली जनताको भागमा पश्चताप गर्ने बाहेक अरु बचेको हुँदैन । पटक पटक नेपालको प्रधानमंत्री एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओलीले जहिले पनि ई–सेवाका मालिक अस्गर अलीलाई आईटी सल्लाहकार राख्छन अनि तिनैले लेखी दिएको भषण स्वादेश र बिदेशमा भट्याउँदै हिड्छन । अस्गर अली कै मार्ग निर्देशनमा उहाँले बिगतमा प्रधानमंत्री हुँदा पनि ओम्नी काण्ड घटाएका थिए । त्यो बेला उहाँले किनेका कम्प्युटर हार्डवयर र सफ्टवयरहरु अहिले कबाडी बनेर प्रधानमंत्री कार्यालयको स्टोरमा फालिएकाछन । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कम्प्युटर हार्वयर र सफ्टवयरहरु चाँडो चाँडो काम नलाग्ने हुन्छन ।
बेलाबेलामा निरन्तर पैसा लगानी गरी तिनीहरुलाई अपडेट गरी राख्नु पर्छ यदि त्यसो गर्न सकिएन भने चाँडै कामै नलाग्ने हुन्छन् । एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओलीले त्यसरी आफ्ना आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीलाई धनी बनाएकाछन भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई भने खर्च बढाएर गरिब तुल्याएका छन । यस्ता सजिलै बिदेशी दलाल बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने र तिनीहरु कै निर्देशनम देश चलाउने दलका कमबुद्धि र कम अनुभव भएका नेताहरु कै कारण दिनदिनै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता महंगीको चापमा परी गरिव बन्दै गइरहेका छन ।
यस्ता नेताहरुलाई फाल्न पनि कठिन छ किनकि दलका नेताहरु आपसमा मिलेर पालैपालो नेपाल सरकार बनाउने र चलाउने गर्दै आएकाछन । संबिधान अनुसारको साँसद संख्या सजिलै पुर्याएर मजाले आआफ्नो सुरुची अनुसार नेपाल सरकार चलाईरहेका हुन्छन । उहाँहरुको सरकार बनाउने र चलाउने तालमेल देख्दा भाँडमा जाए नेपाली जनता र नेपालको लोकतंत्र भन्ने बुझिन्छ । सुनीति अनुसार चलेर नेपालमा कानुनी राजलाई बलियो बनाउने भन्ने सोच दलका शीर्ष नेताहरुको छैन ।
न्यायपालिकामा पनि हष्तक्षेप गरी त्यो संस्थालाई कमजोर पार्ने र बनाउने तिर संधै दलका शीर्ष नेताहरुले प्रयास गरेकाछन जुन नेपाली आमजनताको हितमा विलकुलै छैन । न्यायपालिकमा दलका कार्यकर्ता झोलेहरुलाई श्रीमान नियुक्त गरी कमजोर बनाउँदै लाने तिर दलका शीर्ष नेताहरु उद्दत छन । जनभावना अनुसार नचल्ने दलहरुले लोकतंत्रलाई वेवास्ता गरी नेपालमा दलतंत्र चलाई राखेकाछन । कुनै पनि सरकारी सेवा सुबिधा लिनको लागि पहिले सत्तामा भएको दलको चाकडी बजाउनु पर्ने बाध्यतामा नेपाली जनता फँसेका छन् ।
फेरि दलभित्र पनि लोकतंत्र छैन त्यहाँ नेतातंत्र हाबी भईरहेको देखिन्छ । दलभित्र प्रभूत्व कायम गर्नको लागि दलका शीर्ष नेतालाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता दलभित्र कायम छन । राजतंत्रलाई हटाउने बेलामा दलहरुले आफैलाई लोकतांत्रिक मसिहाको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो बेला दलका नेताहरु अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचारी निस्केलान भनी कसैले सपनामा पनि चिताएका थिएनन् । दलका नेताहरुले राजतंत्रको साथसाथ नेपाली जनताले मान्दै आएको वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई पनि धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरी अन्य बिदेशी धर्म सरह नै पारी दिए । त्यसै गरी नेपाली जनताको इतिहास, संस्कृति र संस्कारलाई पनि मेटाउने प्रयास नेपालको संबिधान २०७२ बनाउदा गरेको प्रष्ट नै छन ।
यसरी दलहरुले नेपालमा नै नेपाली जनतालाई बन साङ्लीले घर साङ्लीलाई खेदेको झै गरी ईसाइ धर्मको पक्षमा खुलेर नै दलका शीर्ष नेताहरुले प्रचार प्रसार गरी धर्म परिवर्तन गर्नको लागि उचित वातावारण बनाई दिएकाछन । नेपालमा अहिले खुसीले गाउनु पर्ने नाच्नु पर्ने बिकास केही भएकोछैन । समय काल र परिस्थिति अनुसार भएको बिकासलाई नै दलहरुले हामीले गरेको विकास भन्दै देखाएर हिँडेका छन् । नेपाली जनताको मनमा थप भ्रम फेलाउने कसरत दलहरु गर्दैछन । ऋण गरी गरी घीउ खाने दलहरुले नेपालको बिकास खाई पचाई सकेका छन् ।
नेपाली जनताको भागमा २७ खर्व राष्ट्रको ऋण तिर्ने जिम्मेवारी दलहरुले दिएका छन् । उहाँहरुलाई जति सत्तामा राख्यो उती राष्ट्रिय ऋण बढाउनेछन अनि एकदिन त्यहि ऋण उठाउनको लागि विदेशीले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई नै लिलामीमा राख्ने छन । नेपाली कै पुर्खाले हाल भारतमा भएको गडवाल र कुमाउको जनतालाई कर उठाउनको निमिक्त कर तिर्न नसक्ने जनतालाई दासको रुपमा पञ्जाव तिर लगेर भेडा बाख्र झै बेचेको इतिहास कायम नै छन । नेपाली चेलीहरुलाई खाडी मुलुकमा गैरकानुनी तरिकाले लगेर शेख मालिकहरुको हातमा भेडा बाख्रा झै बेचबिखन भईनै राखेकोछ तर दलहरुले त्यसैलाई वैदेशिक रोजगारीको नाम दिएर प्रचार प्रसार गर्दै आएकाछन ।
भिजिट भिषा काण्ड पनि यसै सित जोडिएका बिषय हुन जसमा दलका नेताहरुको ठुलो हात रहेकोछ । खाडी मुलुकहरुमा दासदासी खरिद बिक्री गर्ने परम्परा अझ पनि कायम रहेकाले उक्त बजारमा एशियाका गरिब मुलुकहरुबाट वैदेशिक रोजगारीको नाममा गरिब जनतालाई लगेर सार्वजनिक रुपमा नै बेचबिखन भईरहेकाछन ।
नेपाली जनता सोझा भएकाले यसैलाई बिकास ठानेर दलहरुको जयजयकार गरी बसेका छन जबकि दलहरुको काम समाज बिरोधी र केही व्यापारीहरु, व्यवसायीहरु र व्यक्तीहरुलाई मात्रै धनी बनाएर पोस्ने खालको मात्रै हो । नेपाली जनताको लागि अरुले घोडे चढे भनेर अफु घरको धुरीमा चढ्न जरुरी छैन । प्राकृतिले नेपाली जनता सबैलाई पेटभरी खान आङभरी लाउन पुग्ने गरी मनग्गे आर्थिक श्रोत साधहरु दिएको छतापनि दलहरुको लोभले गर्दा नेपाली जनताको बासस्थान मासिने क्रममा छन ।
केही व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले मात्रै नेपालको प्राकृतिक भण्डारलाई दलहरु सित मिलेर निजी बनाउँदै त्यसबाट फाइदा लिने गर्दै आएका छन् ।
नेपाली जनतालाई जनता होईन मानव तस्करहरुको कमाईको स्रोत बनाएका छन । म्यानपावर कंपनीहरु खोलेको कारण नेपाली जनतालाई बिदेशमा पुर्याएर मोटो कमिसन लिएर बेच्नु नै हो । नेपाली जनता अब राष्ट्रको नागरिक नभएर म्यानपावर कंपनीका मालिकहरुको लागि मालसामान बनेकाछन । नेपालमा काम गर्ने मान्छे छैन । साथै मर्दापर्दा लास उठाउने मलामी छैन । बिबाहमा जानको लागि जन्ती पनि छैन । स्वदेशको यस्तो हालत बनाएर दलहरुले मानव संसाधानको निर्यात गर्ने थुप्रै म्यानपावर कंपनीहरु खोलेर चलाएका छन् । नेपालको आफ्नै परियोजनाहरुमा काम गर्नको लागि कामदारहरु बिदेशबाटै आउने ल्याउने गरीरहेको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा व्यापारघाटा झन बढेर जाने नै भयो । समयमा नै दलहरुको सरकार सचेत हुन नसक्दा नेपालको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्न सक्ने गरी समाग्रीको आयात गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्रलाई सुन्य पार्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारहरुलाई पठाउने गरिएको छ । यस्को समग्र परिणाम भनेको व्यापारघाटा झन बढाउने र नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानी र आत्मसम्मानलाई घटाउने नै हो ।
