सामुदायिक वनको सवालमा वागमती प्रदेश वन मन्त्रीको पहिलो निर्णय

यस बर्षको सामुदायिक वन दिवस सकिएको छ । विक्रम सम्वत २०३० को दशकमा देखिएको संकटलाई सम्वोधन गर्न ४० दशक देखि सामुदायिक वन अभियान सुरु भएको देखिन्छ । तत्कालिन कठिन परिस्थीतिलाई सम्वोधन गर्नकालागि तत्कालिन सरकारले २०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना निर्माणको कार्यदल वनायो । त्यस कार्यदलले स्थानीय तथा केन्द्रीय तहसम्म परामर्श र अभ्यासलाई निर्मम समिक्षा ग¥यो । अनी २०४६ सालमा स्थानीय बासिन्दालाई वन विकासमा जिम्मेवार वनाउन सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रमुख विकल्प सहितको वन विकास गुरुयोजना जारी ग¥यो । सो नीति अनुसार नेपालको पहिलो वन ऐन २०१८ खारेज गरी वन ऐन २०४९ जारी भयो । वन नियमावली २०५१ निर्माण भयो । तब नेपालमा सामुदायिक वन अभियानले तिव्रता पायो ।

नेपालमा सामुदायिक वनको अवस्था
अहिले मुलुक भर २३ हजार भन्दा वढि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भएका छन् । २३ लाख हेक्टर भन्दा वढि राष्ट्रिय वन समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । सामुदायिक वन अभियानबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित ३१ लाख भन्दा वढि घरधुरी भैसकेका छन् । अहिले मुलुक संघीय राज्य प्रणाली सुरु भएको छ । पुराना वनका कानून हटाएर वन ऐन २०७६ आएको छ । प्रदेश तहमा समेत वन ऐन बनेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा समेत ऐन तयार भएका छन् । संविधान अनुसार प्रदेश भित्रका राष्ट्रिय वनलाई प्रदेश तहको एक अधिकारमा राखेको छ । सामुदायिक वनहरु प्रदेश तहको नियमन भित्र परेको छ ।

२०३० साल श्रावण २५ गते तत्कालिन सरकारको वन सम्वन्धी नियमन गर्ने जिल्ला स्तरको संरचना र ठोकर्पाका केही स्थानीय वासिन्दासँग वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका लेखिएको दोहोरो कागज गरिएको रहेछ । सो संझौता रुपी दस्तावेजका आधार मानेर नेपाल सरकारले हरेक श्रावण महिनाको २५ गतेलाई “सामुदायिक वन दिवस” भनी घोषणा गरेको छ । सो दिनलाई आम नेपालीले आफ्नो वलवुताले इतिहास राखेको दिनको रुपमा स्मरण गरिरहेका छौं । निष्पक्ष रुपमा भन्नुपर्दा सामुदायिक वन अभियानका सुरु सुरुमा सामुदायिक वन सवै सरोकारवालाहरुको प्राथमिकतामा रहेको थियो । पछिल्लो अवधीमा कसैको पनि प्राथमिकतामा देखिन्न ।

सामुदायिक वन अवधारणा विकास गर्दाको समयमा मुलुकमा ४० प्रतिशत पनि वन थिएन । अहिले ४६ प्रतिशत नाघिसक्यो । विश्वव्यापि आंकडा हेर्ने हो भने जनसंख्या वढेसँगै शहर वढेको छ तर वन क्षेत्र घटेको छ । तर नेपालमा त्यसको ठिक उल्टो भएको छ । जनसंख्या वढेको छ, शहरीकरणको सूचक भौतिक पूर्वाधार लगायतका काम धेरै भएका छन् तैपनी वन क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य वढेको छ । यसको प्रमुख कारण सामुदायिक वन अभियान हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग वैधानिक रुपमा २ वटा दस्तावेज हुने गर्दछ । एक विधान हो भने अर्को वन कार्ययोजना हो । वन कार्ययोजना ५ देखि १० वर्षकालागि तयार गर्ने गरिन्छ । त्यसको अवधी सकिए पछि वन संरक्षण गर्न वाधा पुग्दैन तर सदुपयोग गर्न पाइन्न । विगत केही दशक देखि नैं वन कार्ययोजनाको अवधी र नविकरणको विषयमालाई गम्भीर सवालको रुपमा लिइएको छ । यस बर्षको सामुदायिक वन दिवसको नाराले पनि सो गाम्र्भियता पुष्टि गर्दछ ।

यस वर्षको सामुदायिक वन दिवसको नारा ‘समयमा नैं कार्ययोजना नविकरण गरौं, सामुदायिक वनलाई गतिशिल बनाऔं’ रहेको छ । यो नाराको सन्देश कार्ययोजना नविकरणको ठुलो सवाल रहेको कुरा पुष्टि गर्दछ । यस सवाल सम्वोधनकालागि वागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक निर्णय लिएको छ ।

बागमती प्रदेश वन मन्त्रीको पहिलो निर्णय
वागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा ४ हजार ५ सय ३९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले ४ लाख २६ हजार भन्दा वढि वन क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका छन् । यी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु मध्ये १ हजार ८ सय समूहहरुसँग वन कार्ययोजनाको अवधी सकिएको छ । यस सवाललाई सम्वोधन गर्नकालागि अनेकानेक प्रयास भैरहेका छन् । यस क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा माननिय भरत वहादुर केसी भरखरै नयाँ मन्त्री नियुक्ती हुनु भएको छ ।

उहाँको पदभारसँगै पहिलो निर्णय नैं सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको अवधीको सवाल सम्वोधनसँग सम्वन्धीत रहेको छ । ‘वनको दिगो व्यवस्थापनबाट समृद्धि हासिल गर्नकालागि वागमती प्रदेश भित्र रहेका सामुदायिक वनहरुको वन कार्ययोजना एक बर्ष भित्र शतप्रतिशत नविकरण गरी सामुदायिक वनलाई जलवायु उत्थानशिल र रोजगारयुक्त संरचनाको रुपमा स्थापित गर्ने’ निर्णय गर्नु भएको छ । यो निर्णय मन्त्री पदको सपथ तथा कार्यभार सम्हालेकै दिन अर्थात २०८२ साल श्रावण २० गते गरिएको थियो ।

माननिय वन तथा वातावरण मन्त्रीको पहिलो निर्णयसँगै मन्त्रालय अन्तरगतका संरचनाहरु जुटिसकेका छन् । यो एक बर्षमा गरेर चुप लाग्ने बस्ने विषय होइन । यो निरन्तर चलिरहनु पर्दछ । वन कार्ययोजनाको अवधीको विषय सवाल बन्नु हुन्न । यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नियमित कर्म भित्र पारिनु पर्दछ भन्ने अठोट देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संरचना, मानविय स्रोतको उपलव्धता, सामुदायिक वनको अवस्था र सवालको संवेदिनशिलतालाई ख्याल गरेर गरेको निर्णय हो । पक्कै पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज छैन तर नसकिने विषय हुँदै होइन । यस बर्ष मात्र बागमती प्रदेशमा झण्डै २ सय जना रेञ्जरहरु लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भैं नियुक्त भैसकेका छन् ।

जनही १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन कार्ययोजना निर्माणमा सहजिकरणको जिम्मा दिने हो भने पनि सजिलै सकिनेछ । त्यती मात्रै होइन, हरेक जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयको अगुवाइमा सामुदायिक वन सम्वन्धी प्रतिनिधिमूलक संगठन फेकोफन लगायत सहयोगी संस्थाहरुसँगको सहकार्यबाट समूहको प्राथमिकिकरण गरे आर्थिक स्रोत हुने समूहले आफैंले खर्च गरेर वन कार्ययोजना प्रकृयागत बनाउने र साना समूह वा संरक्षण मात्रै गर्ने सामुदायिक वनकोलागि संक्षिप्त कार्ययोजना वनाउन सकिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले वन कार्ययोजना निर्माणकालागि समेत केही वजेट विनियोजन गरेको अवस्था पनि छ । यी सवै अवस्थाका आधारमा वागमती प्रदेशमा वन कार्ययोजना नभएका सामुदायिक वन सुन्य बनाउने अभियानकैं रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

सामुदायिक वनका विभिन्न सवाल मध्ये वन कार्ययोजनाको अवधीलाई प्रमुख सवाल मान्ने गरिन्छ । यसलाई संस्थागत नियमित कर्ममा पार्न सक्नु पर्दछ । तव मात्रै वन क्षेत्रमा सुशासनको आधार तय हुनेछ । तब वनको दिगो व्यवस्थापन गरी ‘समृद्धिकोलागि वन’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्नेछ । नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको ‘समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तीकोलागि योगदान पुग्न सक्नेछ ।