एनसेलको डिल ५७ अर्ब ९० करोड खेल करको मुद्दा, सर्वोच्चमा विचाराधीन

काठमाडौं । २०७२ साल चैत ३० मा एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेराको होल्डिंग कम्पनि रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई खरिद गरी मलेसिया मुख्यालय रहेको टेलिकम जायन्ट आजियाटाले एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको सार्वजनिक गरिएको थियो ।

तत्कालिन अवस्थामा दश करोड नेपाली रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको एनसेलको एक कित्ता शेयरको एक हजार सात सय ६ अमेरिकी डलर लागत देखाइएको थियो र यसरी खरिद गर्दा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व मलेसियन कम्पनि आजियाटाको २० प्रतिशत हिस्सा नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना श्रेष्ठको नाममा देखाइएको थियो । यस सम्बन्धमा नेपाल पक्षले शेयर खरिद विक्रिमा पारदर्शिता रहोस भन्ने उद्देश्यले विक्री वितरण गर्दाको शेयर खरिद सम्झौता (SPA)र ड्युडेलीजेन्स अडिट(DDA)म्बन्धी कागजात माग गर्यो तर आजियटाले उक्त विवरण नेपाल पक्षलाई देखाउन अस्विकार गर्यो र यसरी सुरुको दिन बाटै अपारदर्शी भएर विवादित रूपमा आजियटा नेपाल भित्रिएको थियो ।

यसरी खरिद विक्रीको लाभकर नेपालले पाउनुपर्ने दावी नेपाली पक्षको रहेता पनि नेपाल बाहिर भएको कारोवारको लाभकरमा नेपालको दावी नरहने भनि आजियाटाले जिकिर गरे पश्चात त्यस विषयले नेपालको सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्यो र अदालतले समेत उक्त Share Purchase Agreement प्राप्त गर्न नसके पछी, कर दायित्वमा नेपाल सरकारलाई सहयोग नगरेको र वास्तविकता लुकाएकोले एनसेल वाट लाभकर अशुल गर्ने निर्णय गर्यो ।

अदालतको आदेश पश्चात किस्ता वन्दीमा उक्त कर नेपाल सरकारले अशुल गर्यो । तर यस विषयलाई लिएर आजियटाले नेपाल सरकारले जवरजस्ती लाभकर अशुल गरेकोले सो फिर्ता पाउन जिकिर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालत सम्म पुग्यो र उक्त अदालतवाट नेपालको कर अशुल गर्न पाउने अधिकारलाई जायज ठानी फैशला भयो ।

यस वमोजिम विवादकाबीच नेपाल प्रवेश गरेको आजियाटाले १३ असोज २०८० मा विभिन्न आक्षेप सहित नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । यसरी नेपालबाट बाहिरिँदा भने एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर जम्मा पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् प्रतिकित्ता साढे ६२ डलरका दरले बिक्रि गरेको उल्लेख गरेको छ ।

२९ नोभेम्वर २०२३ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा आजियाटाले एनसेलको शेयर बिक्रीमा राखेको र १५ मंसिरमा नेपाली साझेदार सतीशलाल आचार्यको बेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड नामक कम्पनीलाई आजिएटाको रिनोल्ड्स होल्डिंगको सय प्रतिशत शेयर (एनसेलको ८० प्रतिशत) शेयर बिक्रि गरेको देखिन्छ । यस अगाडी नेपालको टेलिकम मार्केटमा एउटा मात्र होल्डिंग कम्पनि (Renolds Holdings) रहेकोमा सतिशलालको इन्ट्री संगै दुइटा होल्डिंग कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । यसरी दुइटा होल्डिंग कम्पनि राख्नुको तत्कालको उद्देश्य नेपालको बेलायत सरकार संग रहेको Double Taxation treaty

बाट कर लाभ लिन खोजिएको देखाइएता पनि वास्तवमा कम्पनीको वास्तविक भन्दा अति न्यून मुल्याङ्कनलाई राजनैतिक व्यवस्थान गर्नु रहेको र नेपालको प्रेस र नियामक बाट कम्पनीको लगानीकर्ता सम्म पुग्ने दुरीलाई अझ वढाएको सजिलै महशुस गर्न सकिन्छ ।

आजियाटाले २९ सेप्टेम्बर २०२३ मा एनसेलबाट बाहिरिन गरेको निर्णय २९ नोभेम्वर २०२३मा आएर मात्र सार्वजनिक गरेको र यस अनुसार एनसेलले प्रकाशन गरेको विवरणमा नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको स्वामित्वको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको शतप्रतिशत शेयर किन्ने उल्लेख गरिएको छ । एनसेलमा सेन्टस् किटस् एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ लिमिटेडको ८० प्रतिशत शेयर छ । रेनोल्ड्समा आजियाटा ग्रुपको सब्सिडरी कम्पनी आजियाटा यूके लिमिटेडको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ ।

स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडको चुक्ता पुँजी एक लाख अमेरिकी डलर जारी र चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भएको मलेसियन स्टक एक्सचेञ्ज बुर्सा मलेसियामा आजियाटाले बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । यो कम्पनीमा प्रतिकित्ता एक डलरका एक लाख कित्ता शेयर रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

हालको अवस्थामा एनसेलको लाइसेन्स सन् २०२९ सम्म कायम रहने र विद्यमान कानुनअनुसार त्यसपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आउनेछ । त्यसो हुँदा लाइसेन्सको अवधिभरको डिभिडेन्ड आजियाटाले लिने, त्यसबीचमा आकस्मिक लाभ केही भयो भने त्यो पनि आजियाटाकै हुने गरी स्पेक्ट्रलाइट युकेसँग सम्झौता भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

सन् २०२९ सम्मको व्यवसाय तथा दायित्वको जिम्मेवारी एनसेलले लिने र विद्यमान र भविष्यमा पनि एनसेललाई सरकारले कुनै कर दाबी गर्यो भने त्यो खरिदकर्ताले ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । आजियाटाले मलेसियाको स्टक एक्सचेञ्जलाई बुझाएको विवरणअनुसार सन् २०२३ को पूरै लाभांश आजियाटाले नै पाउने त्यस्तै, सन् २०२४-०२५ को लागि भने एनसेलबाट रेनोल्ड होल्डिङ्सले पाउने लाभांशको ४० प्रतिशत आजियाटाले पाउने र २०२६÷२७ मा रेनोल्डले पाउने लाभांशको ३० प्रतिशत आजियाटाले पाउने देखिन्छ भने त्यसपछिका दुई वर्ष २० प्रतिशत मात्रै लाभांश पाउने सहमति दुई कम्पनीबीच भएको देखिन्छ साथै यस्तो रकम एनसेलले रेनोल्डलाई भुक्तानीका लागि नियामकीय स्वीकृति प्राप्त भएपछि लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसका साथै सतीशलाल आचार्यले सन् २०२९ को डिसेम्बर २९ सम्म एनसेलको ठूलो हिस्सा शेयर किनेको मूल्यभन्दा बढीमा बेचे भने त्यस्तो रकम आजियाटाले पाउने सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ ।

एनसेलसँग विगतको नाफाबाट लाभांश वितरण नगरेको १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रिटेन्ड अर्निङका रुपमा रिजर्भमा रहेको निजको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ भने हाल स्पेक्ट्रलाइटसँग भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२३ मा एनसेलले वितरण गरेको लाभांशको ८० प्रतिशत आजियाटाले पाउनेछ ।त्यस्तै, आ.व. ०७८-०७९ मा घोषणा भएको र आजियाटाले लैजान बाँकी लाभांश पनि उसले लैजान पाउनेछ ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा घोषणा हुने लाभांशको ८० प्रतिशत हिस्सा आजियाटाले नै पाउनेछ । उपरोक्त घटना क्रमले नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा ठुलो भुइँचालो ल्यायो र नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणले खरिद विक्री गर्दा आफ्नो पुर्व स्वीकृति नलिएको भनि यस सम्बन्धी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन दवाव सृजना गर्यो र निकै दबाबकाबीच कर प्रशासनले पनि यसको छानविन सुरु गर्यो ।

विशेष गरेर यो खरीद बिक्रीमा निम्न प्रश्नहरु अनुत्तरित थियो । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउनका लागि ०७७÷०७८ मा ६ जना शेयरधनी थप गर्दा ११ कित्ता शेयर प्रतिकित्ता एक लाख २४ हजार एक सयका दरले बेचेको थियो भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको विवरणअनुसार २९ साउन २०७८ मा सो मूल्यमा नेप्सेको ओटीसी मार्केटमा सो सेयर कारोबार भएको छ । तर, अहिले आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई आठ लाख कित्ता शेयर ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ ।किन ?

दुई वर्षमै एनसेललाई के कति संकट प¥यो र एक कित्ता सेयरको मूल्य एक लाख १५ हजार सात सय ६८ रुपैयाँले कम भयो ? अहिले कम्पनी बिक्रीका लागि मात्र यो मूल्य घटाइएको होइन ?विद्यमान र भविष्यमा पनि एनसेलसँग सरकारले कुनै कर दाबी ग¥यो भने त्यो खरिदकर्ताले ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालको कर कानूनको प्रतिकुलको व्यवस्था किन ?

आजियाटाले रेनोल्ड होल्डिङ्स खरिद गर्दाको कारोबारमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ५७ अर्ब ९० करोड स्वामित्व करको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ नै । यो रकम कसले व्यहोर्ने र यसको श्रोत के हो ?