काठमाडौं । जस्तो सरकार त्यस्तै प्रशासन बन्दैछ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको काम भनेको मन्त्री बनाउने र पार्टीभित्र र गठबन्धनको मर्मको ख्याल नगर्ने एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने अराजकताको भिड सत्ता पक्षमा बढिरहेको छ । त्यसको असर र सुधारका लागि जेलमा बन्दी बनाइएका नागरिकहरु असुरक्षित भएका छन् ।
कञ्चनपुर कारागार पर्सा कारागार हुँदै मोरङ कारागारमा भएको बन्दीको भिडन्त र मृत्यु अनुशासनहिनताको पराकाष्टा हो । अदालतले जेल सार्ने अनुमति दिँदा रोक्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैं जेल जानुपर्ने भिजिट भिसा प्रकरणका भ्रष्ट हुन् ।
दलीय स्वार्थको कारण प्रहरी निजामती कर्मचारी, सांसद, व्यापारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ । भने देशको गृह प्रशासन कहीँ पनि सुदृढ भएको छैन । आफैं असफल भ्रष्टगृहमन्त्रीको चासो न त कारागार प्रशासनमा छ नत प्रहरी भित्रको शक्ति सन्तुलन सन्तोषजनक छ । गृहमन्त्री आफैं बद्नाम छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा उनी मूल दोषी हुन् । बन्दीको जेल परिवर्तन र आन्तरिक सुधारमा गृहको ध्यान नपुग्दा जेलभित्र लडाइँ भइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभाग, कारागार विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन कुनै जनसेवीको लागि काम गरेको देखिँदैन । जनताको भावना र लोकतन्त्रको मर्ममाथि राज्यले नै प्रहार गर्दा कानून र संविधानमाथि समेत खेलवाड भइरहेको छ । जेलका बन्दीमा गरिने भेदभाव पंचायती कालमा समेत हुँदैनथ्यो । तर बहुदल र लोकतन्त्रमा कांग्रेसले आफ्ना अपराधीलाई जेल मिनाहा गर्ने वैचारिक रुपमा फरक मत राख्नेमाथि दमन गर्ने गरेको छ । भेन्टिलेसन र झ्यालबिनाको ग्यास च्याम्बरमा भैरहवाजस्तो ठाउँमा रास्वपा सभापतिलाई थुन्दा कांग्रेस र एमालेकै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई नपच्नुको कारण के हो ? गृहमन्त्रीज्यू !
