काठमाडौं । च्याउसरी खोलिएका निजी बैंकहरुले सर्वसाधारणदेखि राज्यको पैसासमेत दोहन गरिरहेका छन् । निजी बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरु रातारात अर्बपति बन्ने गरेका छन् ।
सरकारी कार्यालयहरुले पनि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्नुपर्नेमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले कमिसनको चक्करमा लागेर निजी बैंकहरुमा सरकारी कार्यालयहरुले खाता खोल्ने गरेका छन् । देशको लागि राश्व उठाउने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजश्व विभागदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले भारतीय लगानीमा सञ्चालित एभरेष्ट बैंकको खातामा पैंसा जम्मा गरेका छन् । जब आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्नुपर्ने थियो ।
सरकारी कार्यालयले सरकारी बैंकमै खाता खोली कारोबार गर्दा कमिसन नआउने भएपछि अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले निजी बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय पालिकादेखि वडा कार्यालयसम्मले एनआईसी एशिया बैंकबाट कारोबार गर्ने गरेका छन् । जब कि स्थानीय तहले कारोबार गर्ने अधिकांश रकम किसानसँग जोडिने भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको कृषि विकास बैंक लिमिटेडबाट कारोबार गर्नुपर्ने थियो । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संघीय मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको कमिसनको मोहले गर्दा माडवारीहरुको लगानीमा सञ्चालित एआईसी एशिया बैंकले देशैभरका स्थानीय तहको कारोबार गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
त्योसँगै वैदेशिक रोजगार विभागको पैंसा ब्याज र कमिसनको लोभमा एआईसी एशिया बैंकमा ३ अर्बभन्दा बढी रकम थन्क्याएको छ । त्यसैगरी उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को कारोबार पनि विनोद चौधरीको लगानी भएको नविल बैंकबाट गरिन्छ । उता, खानेपानी बोर्डको २ अर्बभन्दा माथि रकम नविल बैंकमा राखिएको छ । कर्मचारी र सर्वसाधारणको रकमबाट सञ्चालित नागरिक लगानी कोषले हिमालय बैंकबाट कारोबार गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसमा पनि अर्बौं रकमको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारी पैसा कारोबार गरेर अर्बौं लूटधन्दा मच्चाउने निजी बैंकहरुः एनआईसी एशिया बैंक, नविल बैंक, सिद्धार्थ डेलपमेन्ट बैंक, प्रभु बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालय बैंकलगायत रहेका छन् ।
यी बैंकहरुले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रहरी कल्याण कोष, सैनिक कल्याण कोषलगायतको खर्बौं रकम माथि उल्लेखित निजी बैंकहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । निजी बैंक माफियादेखि विदेशी लगानीमा सञ्चालित छन् । यी बैंकहरुले नेपाल सरकारको अर्बौं रुपैयाँ सञ्चालन गरी ठूलो धनराशी हात पारिरहेका छन् । ती बैंक सञ्चालकहरुलाई सरकारी पैसामा रजगज गर्ने अवसर उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरुले कमिसनको लोभमा दिइरहेका छन् । सरकारी पैसामा सञ्चालित निजी बैंकहरुले कमसल धितोमा ऋण लगानी गरी सरकारलाई डुबाउने काम गर्दै आएका छन् ।
बैंक माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल धितो राखेर आफन्त र राजनीति सोर्सफोर्सको आधार ऋण प्रवाह गर्ने, समयमा लगानी गरेको ऋण नउठ्ने, कमसल धितो राख्दा लिलाम बिक्रि नहुने जस्ता कारणले गर्दा बैंक घाटामा गएका छन् । यस्ता बैंकहरु घाटामा गएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले उठाइरहेका छन् । सरकारी पैसामा निजी बैंकहरुले मोजमस्ती गर्ने, सरकारी कर्मचारीहरु कमिसनमा रमाउने कारणले गर्दा सरकारले समयमा विकास निर्माणको काम गर्न सकेको छैन । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकारी स्वामित्वमा रहेका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले सरकारी पैसा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
उल्टै सरकारी बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु निजी बैंकसँग मिलेमतो गरी लगानीकर्ता उपलब्ध गराएर कमिसन खाने काम गर्दछन् । सरकारी कार्यालयसँगै सर्वसाधारण जनताले मुद्धति खातामा राखेको पैसाको ब्याज घटाएर महंगो ब्याजमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यसरी निजी बैंकहरुले नेपाल सरकार र सर्वसाधारण जनताको पैसामा मनोमानी गर्दा सम्बनिधत निकायले ध्यान दिन सकेको छैन ।
