राजनितिक हस्तक्षेप कर्मचारीको लागि हित हुने छैन

(कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष, ओली)
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर ओली । ओली संगठनप्रति प्रतिबद्ध जनाउने कर्मचारी नेता हुन् । ओली लामो समयदेखि निजामती प्रशासन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा आबद्व भएर उपाध्यक्ष सहित सम्हालि सकेका व्यक्ति हुन् । उनै ओलीले कर्मचारी संगठनभित्र संघर्षशील काम गर्दै आएका छन् । प्रदेश, स्थानीय तहमा, अस्थायी, करार,ज्यालादारी लगायत कर्मचारी समायोजनमा भएको समस्याको बारेमा विभिन्न निकायमा कुरा उठाउँदै आएका छन् । सरकारसँग बारम्बार संवादगरी कर्मचारीहरुको समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुँदै आएका छन् । उनी कर्मचारी निकट भित्र विश्वासको पात्रमा गनिन्छन् ।त्यसले गर्दा युनियनको उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका व्यक्ति हुन् । उनै ओलीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरिएको कुराकानीको अंशः

० संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभा हुँदै प्रतिनिधिसभामा बहसमा भईरहेको छ । कर्मचारी संगठनको नेताको हैसियतले कमी, कमजोरी के देख्नुभएको छ ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक नेपालको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिने महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पारित हुनु नै राज्यको लागि एक हिसाबले एउटा सकारात्मक कदम हो भनिन्छ । तर, कर्मचारी संगठनका तर्फबाट यसका केही बलियो पक्ष र केही गम्भीर कमी,कमजोरीहरूलाई छुट्याएर लागू गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त, निजामती ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउन खोजेको छ । यसले कर्मचारीको सेवामा सरुवा, बढुवा र कारबाही प्रक्रियामा केही एकरूपता ल्याउने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग र संघीय लोक सेवा आयोगबीचको कार्यविभाजन स्पष्ट पार्न जरुरी छ, जुन संघीय अभ्यासलाई संस्थागत गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै,कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा तानातान हुने अवस्थाबाट केही हदसम्म बचाउ गर्नेछ । यसमा कमी,कमजोरीहरू अझंै पनि धेरै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अवकाश उमेर निर्धारणमा स्पष्ट वैज्ञानिक आधार नअपनाउनु हो । ५८ वा ५९ को बहस गर्दा कर्मचारीको मनोबल घट्ने, कार्यक्षमता कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ । त्यसैगरी, ‘कुलिङ–पिरियड’ जस्तो प्रावधानले पनि कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्तिबाट बाहिर राख्ने नाममा सीप, अनुभव र दक्षता हासिल गर्न सक्ने कर्मचारी बाहिरीने कारणले गर्दा सरकारलाई समस्या पर्न सक्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अझै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसबारेमा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।

हाम्रो संगठनको दृष्टिमा, यो विधेयक अझै पनि ‘राजनीतिले बनाएको प्रशासन’ जस्तो देखिन्छ, कर्मचारीलाई दीर्घकालीन रूपमा निस्वार्थ सेवा दिन प्रेरित गर्ने खालको भन्दा बढी । हामीले बारम्बार भनेजस्तै, कर्मचारीलाई स्थिरता, पेशागत सुरक्षा र समान अवसर दिने नीतिगत आधार बलियो भएन भने संघीयता सफल हुँदैन । त्यसैले, हामीले विधेयकलाई पूर्ण अस्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौं, तर सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन् । अवकाश उमेर, बढुवा प्रक्रिया, ट्रेड युनियनको अधिकार, सरुवा प्रणाली र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने संयन्त्र — यी सबैलाई प्रतिनिधिसभामा गम्भीरतापूर्वक परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

० अवकाशको उमेर ५८ वा ५९ वर्ष हुने विषयमा धेरै बहस भएको छ । युनियनको आधिकारिक धारणा के छ ?
निजामती सेवामा अवकाश उमेर ५८ वा ५९ वर्ष बनाउने बहस अहिले अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल बनेको छ । हाम्रो निजामती कर्मचारी युनियनको आधिकारिक धारणा स्पष्ट छ— अवकाश उमेर हतारमा ५९ वर्ष बनाउनु हुँदैन, वैज्ञानिक आधार, संक्रमणकालीन व्यवस्था र न्यायसंगत कार्यान्वयनको ख्याल गर्नुपर्छ । हामीले यसलाई किन यसरी भनिरहेका छौँ भने केही तथ्यहरू छन् । निजामति कितावखानाले २०८२÷०४÷०१ मा प्रकाशित सूचना अनुसार आ.व. २०८२÷८३ मा मात्रै २,२११ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् । यदि अवकाश उमेर ५९ बनाइयो भने एक वर्षको लागि पदपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन्छ ।

लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको पदपूर्ति कार्यतालिका स्वतः प्रभावित हुन्छ । जब आयोगको तालिका एक वर्ष रोकियो भने, यसले श्रम बजारमै दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ । २०८२ श्रावण १ देखि २०८२ भदौ १६ सम्म ३३० जना कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन् । अब एउटै आर्थिक वर्षमा कसैले अवकाश पाउने, कसैको एक वर्ष म्याद थप गर्ने — यस्तो असमान व्यवहारले कर्मचारी वर्गमा न्यायोचित सन्देश जाँदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव र सहसचिवको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

पद रिक्त हुनु भनेको अनावश्यक हो— तर ऐन पास भएको दिनदेखि नै अवकाश उमेर ५९ बनाइयो भने त्यो केवल केही सीमित कर्मचारीहरूको हितमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा कर्मचारीको वृद्वि, विकासमा ठूलो असर पर्छ । हजारौँ कर्मचारीको बढुवा मात्र रोकिँदैन नयाँ प्रवेशकर्ताहरूलाई पनि असहज बनाउन सक्ने स्थिति आउछ । एक वर्षसम्म लोकसेवा परीक्षा रोकिँदा नव प्रतिभाहरू निराश भई विदेश पलायन हुने खतरा प्रष्ट देखिन्छ । अघिल्लो कानुनहरू हे¥दा, चाहे नयाँ जारी गरिएका हुन् वा संशोधन, बढुवा र उमेर हद जस्ता संवेदनशील प्रावधानहरू कम्तिमा एक वर्षपछि मात्र लागू गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।

यो नै उचित पनि हो । त्यसैले, हाम्रो माग छ— अवकाश उमेर ५९ बनाउनै पर्छ भने पनि, यो व्यवस्था अहिलेबाट नभई कम्तिमा एक वर्ष संक्रमणकालीन अवधि राखेर मात्र लागू गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्दैन, वृतिविकासलाई रोकिँदैन, र नव प्रवेशीहरूको भविष्य पनि अन्योलमा पर्दैन । हाम्रो संगठनको धारणा यही हो— निर्णय गर्नुपर्छ, तर न्यायोचित, वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गले ।

० कुलिङ–पिरियडबाट कर्मचारीलाई पर्ने असरबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको कुलिङ–पिरियड प्रावधान हाम्रो दृष्टिमा धेरै विवादास्पद र व्यवहारिक रूपमा समस्या उत्पन्न गर्ने खालको छ । सिद्धान्ततः, यो प्रावधान राजनीतिक नियुक्तिमा गएका कर्मचारीलाई पुनः सरकारी सेवामा फर्कदा एक निश्चित ‘ग्याप’ राखेर तटस्थता कायम गर्ने उद्देश्यको लागि ल्याइएको भनिन्छ । तर व्यवहारमा यसले कर्मचारीहरूको सीप, अनुभव र करियर विकासमा नकारात्मक असर पार्ने प्रष्ट देखिन्छ । हाम्रो धारणा यसप्रकार छ । अनुभवको दुरुपयोगः कुनै कर्मचारीले राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा राजनीतिक नियुक्ति (जस्तै सचिव, आयुक्त, प्रमुख प्रशासक आदि) भएर काम गरेको अवस्थामा, फर्किएपछि उसको अनुभव, ज्ञान र दक्षता तुरुन्तै प्रशासनिक क्षेत्रमा उपयोग हुनुपर्ने हो ।

तर कुलिङ–पिरियडको कारणले एक वर्षसम्म वा सोभन्दा बढी समय ‘निष्क्रिय’ बस्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यसले राज्यलाई क्षति पु¥याउँछ । करियरमा कुलिङ–पिरियडको कारणले कर्मचारीलाई बढुवा, पदपूर्ति वा वृद्वि, विकासको अवसर गुम्ने अवस्था आउँछ । कतिपय कर्मचारीलाई अवकाश नजिकिँदा यस्तो व्यवस्था झन् अन्यायपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीलाई राष्ट्रको लागि उच्च पदमा काम गर्न पठाइन्छ तर फर्किएर आफ्नो मूल सेवामा जाँदा ‘सजायजस्तै’ ग्याप बस्नुपर्ने स्थिति आयो भने यसले कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर असर गर्छ नै । राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने नाममा कर्मचारिमा शंका उब्जिन्छ । कुलिङ–पिरियड ल्याउने मूल तर्क भनेकै राजनीतिक दखल कम गर्ने हो ।

तर हाम्रो बुझाइमा यसको विकल्प ‘निष्पक्ष बढुवा, स्पष्ट कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली र पारदर्शीता हो । पदपूर्ति प्रक्रिया’ हो, ग्याप राखेर कर्मचारीलाई करियरमै अवरोध गर्नु होइन । त्यसैले, हाम्रो संगठनको आधिकारिक माग के हो भने — यदि कुलिङ–पिरियड राख्नै पर्ने हो भने पनि यसलाई न्यायोचित र वैज्ञानिक ढाँचामा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । समयसीमा छोट्याउनुपर्छ, यस अवधिमा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण वा अनुसन्धानजस्ता उपयोगी काममा संलग्न गराउनुपर्छ । राज्यले कर्मचारीको क्षमता ‘फ्रिज’ गर्ने हैन, अझै उत्पादक बनाउनुपर्ने हो । हामी यस प्रावधानलाई वर्तमान अवस्थामा स्वीकार गर्न सक्दैनौं । यसले कर्मचारीको पेशागत स्थायित्व र पेशागत निष्ठालाई कमजोर पार्छ । त्यसैले, विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न प्रतिनिधिसभाले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

० निजामती सेवामा बढुवा, सरुवा र पदपूर्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप छ । तपाईंहरूको संगठनले यसलाई कसरी बुझ्छ र नियन्त्रणको लागि के पहल गर्छ ?
यो कुरा स्वीकार्नैपर्छ कि पछिल्ला वर्षहरूमा निजामती सेवाको बढुवा, सरुवा र पदपूर्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । यसलाई कर्मचारी युनियनले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ । राजनीतिक शक्तिहरूले कर्मचारीलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने साधनजस्तो उपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, जसले गर्दा निजामती सेवाको तटस्थता, पेशागत मर्यादा र कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । हाम्रो बुझाइमा यसले तीनवटा नकारात्मक परिणाम ल्याएको छ । मेरिट र क्षमता भन्दा बढी पहुँच हाबी हुने अवस्था छ । योग्य र मेहनती कर्मचारी बढुवामा पछाडि पारिन्छन्, पहुँच हुनेलाई अवसर दिइन्छ ।

यसले कार्यक्षमता भन्दा निराशा र अन्योल बढाउँछ । सरुवा र पदस्थापनमा असन्तुलनः कर्मचारीलाई क्षमता र आवश्यकतालाई आधार नबनाई, राजनीतिक दबाब वा सिफारिसको आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले कतै जनशक्ति बढी, कतै अभाव हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । संस्थागत विश्वास घट्नेः जब जनताले देख्छन् कि कर्मचारीको पदपूर्ति वा बढुवा निष्पक्ष छैन, राज्यप्रति विश्वास घट्छ । कर्मचारी आफैंभित्र पनि ‘राजनीतिक पहुँच नभऐ मौका पाईंदैन’ भन्ने सोच कर्मचारीमा छ । जसले गर्दा संगठनात्मक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ ।

हाम्रो संगठनले यसलाई नियन्त्रण गर्न के–के उपाय सुझाएको छ भने । स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डः बढुवा, सरुवा र पदपूर्तिको लागि स्पष्ट मापदण्ड कानुनमै प्रस्ट राख्नुपर्छ । मूल्याङ्कन प्रणाली नतिजामुखी, तथ्यमा आधारित र सार्वजनिक गर्न मिल्ने खालको हुनुपर्छ । लोकसेवा आयोगलाई अझ अधिकारसंपन्न बनाउनेः पदपूर्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न लोकसेवा आयोगलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाइनुपर्छ । कर्मचारी सरुवा सूचना प्रणाली (भ–तचबलकाभच) अनिवार्य गर्नेः प्रविधि–आधारित प्रणालीमार्फत सरुवा प्रक्रियामा मानवीय पहुँच र दबाब घटाउन सकिन्छ । नियमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनः कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथ्यको आधारमा आधारित मूल्याङ्कन गरी बढुवा र सरुवाको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको यस्तो हर्कत र संस्कारले कर्मचारीमा सुधार हुने देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वकै इच्छाशक्ति बिना सम्भव छैन ।

राजनीतिक दलहरूले निजामती सेवालाई आफ्ना कार्यकर्ताको इनाम–सजाय प्रणाली हैन, राष्ट्रको मेरुदण्ड मान्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संगठनको स्पष्ट माग यही हो— निजामती सेवा तटस्थ, पेशागत र जनसेवामुखी हुनुपर्छ । त्यसको लागि विधेयकमार्फत ठोस संरचनागत संयन्त्र बनाउन प्रतिनिधिसभाले गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ ।

०भिजिट भिसा काण्ड, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विवाद वा अन्य प्रशासनिक घोटालामा निजामती कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएको आरोप छ । यस्ता घटनाले सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गको छवि बिग्रिएको छ । तपाईंको भनाई के–छ ?
भिजिट भिसा काण्ड, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विवाद, ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका गडबडी लगायतका प्रशासनिक घटनामा केही निजामती कर्मचारीहरूको नाम जोडिनु दुःखद कुरा हो । यस्तो घटना घट्दा सम्पूर्ण निजामती सेवामाथि प्रश्न उठ्ने स्वाभाविक हो, तर म भन्न चाहन्छु— केही व्यक्तिको गल्तीले सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गको छवि धुमिल हुनु न्यायोचित होइन । नेपालभर करिब दुई लाखभन्दा बढी निजामती कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन् । अधिकांश कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, सीमित वर्गका कर्मचारीले सबैलाई एउटै थलोमा हालेर ‘भ्रष्ट’ वा ‘घोटालामा संलग्न’ भन्नु निष्पक्ष हुँदैन । यस्तो आरोप आउनुको तीनवटा कारण हामी देख्छौँ ।

संस्थागत कमजोरी – नीतिगत अस्पष्टता, अनावश्यक कागजी झन्झट र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारका अवसर सिर्जना हुन्छ । राजनीतिक संरक्षण –त्यसले गर्दा कानूनी कारबाहीमा कमजोर पार्छ र दोषीलाई प्रोत्साहन दिन्छ । सामूहिक जिम्मेवारीको संस्कार अभाव भईरहेको छ । व्यक्तिगत गल्तीलाई संस्थागत ढङ्गले ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबि भएको छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण सेवालाई नै आरोपको घेरामा पु¥याउँछ । हाम्रो संगठनको धारणा स्पष्ट छ ।

जसले गल्ती गर्छ, उसले कानुनी सजाय पाउनुपर्छ । दोषीलाई बचाउनेतर्फ होइन, उजागर गर्ने र कारबाही गर्न सहयोग गर्नेतर्फ कर्मचारी संगठनले जोड दिन्छ । तर निर्दोष र इमान्दार कर्मचारीको मनोबल घट्ने खालको सामूहिक बदनामी हुनु हुँदैन । यस्ता घटनाबाट सम्पूर्ण सेवाको छवि नबिग्रियोस् भन्नको लागि पारदर्शिता, जवाफदेहित्ता र प्रविधि–आधारित प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । त्यसैमा, म सहमत छु— यस्ता घटनाले सर्वसाधारण जनताको नजरमा निजामती सेवाप्रति अविश्वास बढाएको छ । तर दोषी व्यक्तिलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्ने हो, सम्पूर्ण वर्गलाई ‘दोषी’ ठहर गर्ने होइन । हाम्रो संगठन निरन्तर यही माग गर्दै आएको छ ।

० कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा र मनोबल घट्दै गएको गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्न तपाईंहरूको संगठनले के गर्दैछ ?
यो कुरा आज सबै कर्मचारीहरूले महसुस गरिरहेका छन् कि सेवासुविधा बढ्नुको साटो उल्टै घट्दै गएको छ । कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा दक्षता, योग्यता, क्षमता भएका कर्मचारीहरु राज्यप्रति निष्ठा भएर सबै क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो संगठनले यसलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएको छ र सरकारसँग निम्न मागहरू राख्दै आएको छ । तलब–भत्ता यथास्थितीमा सहज बनाउनुपर्छ – अहिलेको तलबले जीवनयापन गर्न सक्दैन ।

खर्चसँग मेल खाँदैन । महँगी बढ्दै गएको छ तर तलब वृद्धिदर निकै न्यून छ । हामीले सरकारसँग महँगी सूचकाङ्क अनुसार तलब समायोजन गर्ने व्यवस्था माग गरेका छौँ । बीमा र सामाजिक सुरक्षा – निजामती कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा र परिवारजनको सुरक्षा अझै पनि अपर्याप्त छ । राज्यले कर्मचारीलाई ‘सोशल सेक्युरिटी’ मार्फत पूर्ण आवरण (अयखभचबनभ) गर्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । आवास र सुविधा – अधिकांश कर्मचारीलाई आवास सुविधा छैन ।

ठूला शहरमा भाडा महँगो हुँदा तलबभन्दा बढी खर्चिनुपर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कर्मचारी आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सेवा सहज बनाउने प्रविधिकरण – अनावश्यक कागजी काम, ढिलासुस्ती र दोहोरिने प्रक्रियाले कर्मचारीलाई मात्र होइन, सेवाग्राहीलाई पनि थला पारेको छ । प्रविधि–आधारित प्रशासनिक प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । पदोन्नति र सरुवामा निष्पक्षता – मनोबल घट्नुको अर्को कारण भनेकै बढुवा र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हो । निष्पक्षता कायम नगरेसम्म कर्मचारीले आफ्नो भविष्य सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन् ।

पेन्सन र अवकाशपछिको सुरक्षा – अवकाश उमेर घटबढ गर्ने विवाद हुँदा अझ स्पष्ट भएको छ कि पेन्सन सुविधा र अवकाशपछिको जीवनलाई राज्यले सुरक्षित गर्नुपर्छ । कर्मचारीले राज्यको मेरुदण्ड भएर काम गरेपछि ‘कर्मचारी जागिरबाट अवकास भएपछि राज्यले दिनुपर्ने सेवा, सुविधा एक मुष्ठ दिनुपर्ने हुन्छ । यसैले हाम्रो संगठनले बारम्बार जोड दिएको कुरा एउटै हो— कर्मचारीलाई केवल तलबभत्ताले होइन, सुरक्षा, सम्मान र स्थायित्वले मनोबल दिलाउनुपर्छ । जब कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन्छ, तब मात्र नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् । त्यसैले, सरकारलाई हामी आग्रह गर्छौं— सेवासुविधा सुधारलाई खर्च होइन, राज्यको लगानीका रूपमा लिनुपर्छ ।