काठमाडौं । नेपालमा जङ्गली जनावरको आतङ्कले जन, धनको क्षतिहुँदा पनि यसबाट कसरी बच्ने भन्ने सरकारसँग दिगो समाधान नहुँदा अवस्था झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । विश्वमा वन्यजन्तु वृद्वि प्रति नेपालले आफ्नो छवि त बनायो तर, आरक्षण वरपर बस्ने स्थानीय जनताको लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज,वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र आसपास र विभिन्न स्थानमा भएका वन क्षेत्रमा पनि वन्यजन्तुबाट आक्रमण भइरहेको समाचार सञ्चार माध्यममा आइरहने गरेको छ । वन्यजन्तुबाट बच्ने उपाय पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सृजना गर्न सकेको छैन । नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव १९.७ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यस प्रति पनि सरकारले वन क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हेक्का राख्न सकेको छैन ।
पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्री फेरिन्छन् मन्त्रीहरुले पनि नेपालमा रहेको घना जङ्गललाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने तिर ध्यान दिएको पाइँदैन । विभिन्न राजनितिक दलहरुबाट वन तथा वातावरण मन्त्री बन्नेहरुले देशको अवस्था हेरी वनलाई कसरी सुदृढिकरण गरी आर्थिक आयआर्जन गर्ने बाटो तिर ध्यान दिन सकेका छैनन् । उल्टै मन्त्री र कर्मचारी र वन माफीयाहरुको मिलेमतोमा वन, जङ्गबाट रातारात काठ चोरी, तस्करीहुँदा पनि राज्यका सम्बन्धीत निकायले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो दश वर्षको अवधिमा नेपालले वन्यजन्तु क्षेत्र तहस नहस हुँदै गएको छ । त्यो सँगै चोरी, तस्करी पनि बढ्दै गएको छ । चोरी, तस्करी मात्रै भएको छैन वन्यजन्तुहरुको सिकार हुने र त्यसबाट फाइदा लिनेहरुको भिडपनि त्यतिकै बढ्दै गएको छ । खासगरी नेपालमा बाघ , गैंडा रतुवा, चितुवा, घोरल, मृग, बदेल जस्ता वन्य जन्तुहरुको संरक्षण सरकारले गर्न सकेको छैन । यतिबेला नेपालमा बाघको संख्या झन्डै तिन गुणाले बढेर गएको छ । बाघको जनसंख्या बढेर गएता पनि त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर राष्ट्रिय निकुञ्जले ध्यान दिन सकेको छैन ।
यसले गर्दा विश्वमा नै वन जङ्गल क्षेत्रको वृद्वि र विकासमा नेपालले फड्को मारेको छ । जनावरको संरक्षण, वृद्विमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेता पनि त्यसको लागि निति, नियम र कानूनलाई पालना पनि गर्न सकेको छैन । साथै मानविय जिवन रक्षा गर्न भने वन क्षेत्रका संरक्षण व्यक्ति र सरकार त्यसमा चुकेकोे छ । नेपाल सरकारले वन्य जन्तुको आसपास क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरुको सुरक्षको लागि २०७८ सालदेखि नै क्याम्पहरु शुरु गरेको थियो । तर, त्यो क्याम्पहरु शुरु गरेता पनि कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । नेपाली सेनाले कम्युनिटी बेष्ट कन्र्जरभेटिभलाई प्राथमिकतामा राखेतापनि त्यस क्षेत्रको आसपासमा बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरुलाई सिमित क्षेत्र तोकि घाँस, दाउरा गर्न नियम लागू गर्यो ।
तर, नेश्नल ट्रष्ट फर नेचर कन्जरभेसन (एन.टी.एन.सी)ले २०७८ देखि नै सुरु गरेको थियो । तरपनि वन्य जन्तु आक्रमणको घटना रोकिन सकेको छैन । त्यसप्रति जुन सुकै सरकारले पनि ध्यान दिन सकेको छैन । जङ्गल छेउछाउमा ट्रायकर र अलराम लगाउन जरुरी देखिन्छ । वन्य जन्तुको चालमा नजर राख्न स्वयम सेवक खटाउन पर्ने हुन्छ । तरपनि सरकार र सम्बन्धीत निकायले ध्यान पु¥र्याउन सकेको छैन । जङ्गलभित्र पर्याप्त संख्यामा जरायो, खरायो, बदेल अन्य जनावरहरुको संख्यापनि त्यतिकै वृद्वि गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
त्यसले गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको वन क्षेत्रको वरपर बसोबास गर्ने दर्जनौं मानिसहरु जङ्गली जनावरको सिकार हुँदै आएका छन् । त्यसबाट हुनेको क्षति सरकारले एकिन गर्न सकेको छैन ।त्यो सँगै पशु, पन्छीको क्षति पनि त्यतिकै भइरहने गरेको छ । निकुञ्ज भित्र रहेका जङ्गली जनावरहरुले पनि कतिपय ठाउँमा मानवीय क्षति पु¥र्याएको अवस्था छ । जङ्गली जनावरको प्रकृति हेरेर सरकारले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको छैन । केही कथाचित सरकारले वन्यजन्तुबाट आक्रमणबाट मृत्यु वरण गरेका अथवा घाइते भएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेता पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । २०७६ देखि ७९ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म बाघको आक्रमणबाट एक सय जना भन्दा बढी आक्रमण र घाइते भएका छन् भने ६२ जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ । तर, त्यतातिर न, त स्थानीय सरकारले ध्यान दिएको छ न त सम्बन्धीत निकायले नै ।
