काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले धनजनको ठूलो क्षति हुन पुगेको थियो । सो आन्दोलनले देशैभरि २ खर्ब हाराहारी क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तविक तथ्यांक भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचना नष्ट हुनुका साथै ७५ जनाले ज्यानसमेत गुमाएका थिए । त्यसले गर्दा विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्ने देखिन्छ । भौतिक संरचना निर्माण गर्न, सवारी साधन खरिद गर्न, फर्निचर व्यवस्थापन गर्न स्टेशनरी खरिदमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा विकासका कामदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने भएका छन् ।
एकातिर जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनले ठूलो क्षति पु¥याएको देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो भइरहेको बेलामा अर्कोतिर असोज १८ र १९ गतेको भीषण वर्षाले पनि धेरै क्षति पु¥याएको छ । त्यसले भौतिक संरचनामाथि क्षति पु¥याउनुका साथै कतिपयले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । सो बाढीपहिरोबाट सडक, पुल र व्यक्तिका घरबास, खेतबारीसमेत नष्ट भएका छन् । त्यसमा पनि राज्यले आर्थिक भार खेप्नुपर्ने भएको छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । त्योसँगै व्यापार, व्यवसाय र उद्योग धन्दाहरु पनि चौपट भएका छन् । व्यापार व्यवसाय र उद्योधन्दा चौपटक भएपछि अधिकांश युवाहरुले रोजगारी गुमाउँदै गएका छन् । उता, राजश्व पनि भनेअनुसार उठ्ने देखिँदैन । सरकारले उठाउनपर्नु राजश्व बक्यौता पनि उठाउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि यो सरकारलाई दैनिक खर्च धान्नै हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
बीमा गरिएका धेरै भौतिक संरचना र सवारी साधनहरु नष्ट भएकाले बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसले गर्दा ती भौतिक संरचना र सवारी साधन खरिद गर्न सरकारलाई समस्या पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत मुस्किल पर्ने देखिएको छ । त्यसले गर्दा पूर्व कर्मचारीको पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, असक्त र एकल महिलाहरुले पाउँदै आएको भत्तासमेत सरकारले समयमा दिन सक्ने अवस्था छैन । सरकारी ढुकुटीको अवस्था हेर्दा एकातिर दैनिक कार्यसम्पन गर्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर आगामी फागुन २१ संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ । त्यसले गर्दा देशमा आर्थिक संकट पर्ने विज्ञहरुको आँकलन छ ।
आर्थिक अभावकै कारण नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको थियो । त्यो ‘ग्रे’ लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन तत्कालीन सरकारीले पहलकदमी गर्दै थियो । त्यो पहलले २०८२ सालभित्र नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टबाट बाहिर ल्याउने आशा जगाएको थियो । तर, जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र असोज १८ र १९ गतेको बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिका कारण नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टबाट बाहिर ल्याउनु त पुरै कुरा हो दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत समस्या पर्ने देखिएको छ ।
यदि नेपाललाई २०८२ भित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर नल्याएको खण्डमा ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । उसो त आर्थिक रुपले ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको नेपालमा फेरि जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनले अर्को समस्या थपिदिएको छ । त्यो समस्यासँगै फेरि आगामी फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने भार यो सरकारलाई थपिएको छ ।
