काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले मन्त्रालय सम्हालेको पनि करिव डेढ महिना भइसकेको छ । सिन्हा आपूर्तिमन्त्री भइरहँदा बजारमा महंगी र कालाबजारीले उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेका छन् । मन्त्री सिन्हाले त्यतातिर ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
मन्त्री सिन्हाले सर्वसाधारणको हितमा काम गर्ने भन्दा उद्योगी व्यापारीहरुको हितमा काम गर्दै आएका छन् । मन्त्री सिन्हा मन्त्रालयमा बसेर व्यापारी र उद्योगीहरुसँग सिधैं भेटाघट गर्ने र आर्थिक लाभ लिने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बजारमा पेस्ता दाना, सुपारी, केराउ, छोकडा, काजु र किसमसको खुलमखुला तस्करी भइरहेको छ । तर, मन्त्र सिन्हाले तिनै तस्करहरुलाई मलजल गरिरहेको बताइन्छ । उद्योगीहरुले पनि उनै मन्त्रीको आदेशअनुसार चल्ने गरेको अवस्था छ ।
उता, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञावली रहेका छन् । ज्ञावलीले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । किन कि बजारमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरी विक्रीवितरण गरिरहेको ज्ञावलीलाई अनुभव छैन । बजार अनगुमनमा अनुभवी महानिर्देशकहरुलाई बिचौलीया र काजारी गर्ने व्यपारीहरुले मन्त्रीलाई गुमराहमा पारी बीचैमा सरुवा गर्न दबाब दिने गर्दछन् ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ पूर्व महानिर्देशकहरु राजन पोखरेल र कुमार दाहाललाई । राजन पोखरेलले कालाबजारी गर्ने र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी विक्रीवितरण गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा वर्षदिन नपुग्दै उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त शाखमा सरुवा गरिएको थियो । उनको ठाउँमा कुमार दाहाललाई ल्याइएको थियो । दाहालले पनि पोखरेलले भन्दा बढी कालाबजारी र अखाद्या वस्तु मिसावट, पेस्ता दाना, छोकडा, काजु, सुपाडीलगायतका मसलाजन्य वस्तुको अवैध कारोबार गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरेका थिए ।
त्यसैगरी विद्यार्थीहरुलाई अवैध रुपमा विदेश पठाउने नेपालमा बोर्ड राख्ने र विदेशमा दर्ता गरी सञ्चालन गरेका कन्सलटेन्सी, स्कूल, कलेज, होटेल, रेष्टुरेन्टलगायतमा अनुगमन गरी कारबाही गर्न खोज्दा दाहाललाई समावेशी आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । दाहाललाई सरुवा गरिएपछि त्यो ठाउँमा तत्कालीन मन्त्री दामोदार भण्डारीले रोशन ज्ञावलीलाई नियुक्ति गरेका थिए । आज उनै ज्ञावली महानिर्देशक रहेका छन् । तर, पहिलाका महानिर्देशकहरुले गरेजस्तो बजार अनुगमन गरी अवैध ठहरिएको खण्डमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनको आडमा मन्त्री बनेका सिन्हाले पनि तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले नियुक्ति गरेका ज्ञावलीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न सकेका छैनन् ।
उद्योगी, व्यापारीहरुले राज्यको पोलिसीमा खेलेर सरकारलाई नै बद्नाम बनाउँदै आएका छन् । तर, उद्योगमन्त्रीले कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी विक्रीवितरण गर्ने व्यापारीहरुलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । बरु उल्टै उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै लगेका छन् ।, मन्त्री सिन्हाले उद्योगसहित तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उता, कानुन, न्याया तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको हालत पनि नाजुक बन्दै गएको छ ।
न त तत्कालीन सरकार नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरुलाई सरुवा बढुवा गर्न सकेका छन् न त कानुन परिमार्जन गरी नयाँ बनाउन सकेका छन् । अर्कोतर्फ भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय उनै मन्त्री सिन्हाले सम्हालेका छन् । मन्त्री सिन्हाले भूमि मन्त्रालय अन्तर्गतको कित्ताकाट खुल्ला गरेका छन् । तर, तत्कालीन सरकारको पालामा सरुवा भएका कर्मचारीहरुको धन्दा भने यथावत नै रहेको छ ।
मन्त्री सिन्हा भने कानुन र भूमि मन्त्रालयभन्दा उद्योगी, व्यापारीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कमाउधन्दा चलाइरहेको बताइन्छ । त्यसले गर्दा जेनजीको सरकार पनि पूर्ववर्ती दलहरुको सरकार जस्तै माफिया र तस्करलाई पोष्न काम गर्दै आएका छन् । उता, उपभोक्ता भने महंगी र अखाद्या वस्तु मिवटको मारमा परिरहेका छन् ।
