काठमाडौं । जेनजी आन्दालेनपछि विभिन्न दलनिकट कर्मचारी संघसंगठनका भवन र कार्यालय जलेर नष्ट भएपछि सो संगठनको क्षति के कति भयो भन्ने तथ्य यकिन भएको छैन । जेनजी आन्दोलनकै कारण कतिपय कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवामा समस्या परेको छ भने उनीहरुको वृत्तिविकासमा पनि असर परिरहेको छ । तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको सरकारले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सकेको थिएन । संघिय निजामति ऐनको धज्जी उडाउँदै मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल हिजोबाट उमेर हदको कारण अवकाशमा गएका छन् ।
अर्यालले आफ्नो जागिरे अवधि संघीय निजामति ऐन र कुलिङ पिरियडमा खेल्दा दुवै काम फत्ते गर्न सकेनन् । त्यसले गर्दा उनको जागिरे अवधि लम्बिएन । मुख्यसचिव अर्यालले आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परे । अर्याल आफू खाल्डोमा मात्र परेनन्, एमाले पार्टी र कर्मचारीतन्त्रलाई ध्वस्त बनाइदिए । ंसंघिय निजामित ऐन जारी गर्न नसकेका अर्यालले इतिहासमै कलंकित हुन पुगे । तत्कालीन सरकारले संघिय निजामती ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारीभित्र पिरलो भएको छ ।
त्यसले गर्दा कर्मचारीहरु पनि रुष्ट बनेका छन् । हाल सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार संघिय निजामति ऐन जारी गर्ने पक्षमा छैन । उल्टै आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पक्षमा रहेकी छिन् । त्यसले गर्दा कर्मचारीहरु झन् आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । कर्मचारीहरु आक्रोशित मात्र बनेका छैनन्, आ–आफने संगठनबाट नै यताउता लाग्न थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनभित्र तीनवटा गुट खडा भएको छ । एउटा गुट पार्टी सभापति शेर बहादर देउवा निकट रहेको छ भने अर्काे गुट शेखर कोइरालाको पक्षमा रहेको छ । शेखर र देउवाबाट बिच्किएका कर्मचारीहरु गगन पक्षमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले नवौं महाधिवेशन पनि गर्न सकेको छ्ैन । नर्वौ महाधिवेशन गत २०८१ को माघ÷फागुनमा हुनुपर्ने थियो । अर्काे २०८२ माघ÷फागुन नजिकिदै छ ।
तर, युनियनले नवौं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छैन । कर्मचारी युनियनभित्र उत्तम कटुवाल, जनक रावल र यज्ञ ओलीबीच घम्साघम्सी चलिरहेको छ । ओली गगन थापा प्यानलमा रहेका छन् भने जनक रावल शेरबहादुर देउवा प्यानलमा रहेको बताइन्छ । कावा अध्यक्ष उत्तम कटुवाल भने संस्थापन पक्षमै रहेको भनिन्छ । रावल र कटुवालको टक्करले गर्दा नवौं महाधिवेशन हुन सकेको छैन । नवौं महाधिवेशन भाड्ने काम जनक रावलले गरेका थिए ।
रावलले नवौं महाधिवेशन मात्र भाडेनन् सर्वाेच्चमा समेत निर्वाचनको विषयमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चमा मद्दा दायर गरेकै कारण युनियनको नवौं महाधिवेशन हुन सकेको थिएन । त्यसले गदा पनि फागुन २१ मा निर्वाचन भयो भने कांग्रेस दोस्रो वा तेस्रो स्थानमा रहने कर्मचारी युनियनका नेताहरुले नाम नबताउने शर्तमा उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेस निर्वाचनमा जानुभन्दा पनि संसद व्यँुत्याएर संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा कर्मचारीहरुले राख्न थालेका छन् ।
त्यसैगरी कांग्रेस निकट विभिन्न भात,ृ मात,ृ तथा शुभेच्छुक सघंगठनका कार्यकर्ताहरुले पनि निर्वाचन चाहेको अवस्था छैन । कतिपय कांग्रेसनिकट भ्रातृ, मातृ तथा शुभेच्छुक संघसंगठनको महाधिवेशन नभएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । ती संघंसंगठनको निर्वाचन गरेर मात्र पन्ध्रऔं महाधिवेशनमा जानुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्रै उठ्न थालेको छ । त्यसले गर्दा कांग्रेस निकट विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताहरुले निर्वाचन होइन पन्ध्रऔं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
