यस्तो छ, महालेखाको प्रतिवेदन
काठमाडौँ । तत्कालीन सरकारले उपत्यका भित्रका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विस्तार गरी हरियाली शहर बनाउने नीतिगत अवधारणा ल्याएको छ । तर, त्यो लागु भने गर्न सकेको छैन । नीति बनाए तापनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जताततै विकृति र विसंगतिहरु फैलिएसँगै भ्रष्टाचार र बेरुजुको चाङहरु बढ्दै गएका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई । प्राधिकरणको नालीबेली महालेखा परीक्षकको ८२ औं प्रतिबेदन उल्लेख गरिएको छ ।
उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन यस्तो छः विकासका साथै योजनाबद्ध रूपमा भौतिक विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पु-याउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार २०६९।१।१ मा प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । प्राधिकरणबाट भौतिक योजनाको तर्जुमा, दीर्घकालीन अवधारणा तयार, भवन मापदण्ड तयार, सडक विस्तार र जग्गा एकीकरण गर्ने कार्य भइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत विकास गुरुयोजना– प्राधिकरणले २०७२ देखि २०९२ सम्मको २० वर्षे उपत्यकाको रणनीतिक विकास योजना तर्जुमा गरेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वयमा समस्याका कारण उक्त योजना स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले २०७९÷८० मा काठमाडौँ उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्न एक परामर्शदातासँग रु.७ करोड ४९ लाख ८४ हजारको सम्झौता गरेकोमा यस वर्षसम्म रु.६ करोड ४५ लाख २० हजार भुक्तानी भएको छ । परामर्शदाताको म्याद २०८१।७।२८ सम्म रहेकोमा परामर्शदाताबाट गुरुयोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिन्छ। साविकको विकास योजना कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नयाँ गुरुयोजना तयार भइरहेको छ । तयार भएका योजना तथा गुरुयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माण – नेपाल सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तीन जिल्लालाई समावेश गरी कुल ७२ किलोमिटर लम्बाइको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने अवधारणा २०५८ सालमा सुरू भएकोमा उक्त आयोजनामा २०८०।८१ सम्म रु.१५ करोड ४३ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ।उक्त कार्यका लागि २०६०।६१ मा प्रति आना रु.५ लाखका दरले ५० मिटर फराकिलो ७१.९६ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ निर्माणको जग्गा अधिग्रहण गर्न रु.५६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान भएकोमा हालसम्म आयोजना सुचारु भएको छैन । आयोजनामा प्रमुख समेत १७ दरबन्दी रहेकोमा ३ स्थायी र १२ करारमा पदपूर्ति गरी तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनमा यो वर्ष रु.५७ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ।
आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कार्य नहुने र वार्षिक रूपमा तलब भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चहरू हुने गरेको देखिन्छ । अवधारणा ल्याएको २३ वर्ष र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन गरेको १० वर्ष व्यतीत हुँदासम्म आयोजना शुरू भएको देखिँदैन । आयोजनाको नाममा बर्सेनी प्रशासनिक खर्च भएको हुँदा आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालयले नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्दछ ।
जग्गा एकीकरण कार्यक्रम–काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्न योजना क्षेत्रभित्रको जग्गाका कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी भौतिक विकास योजना अन्तर्गत हुनुपर्ने सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्चको लागि विकसित घडेरीहरू बिक्री वितरण गर्ने र बाँकी विकसित घडेरीहरू साविककै जग्गाधनी वा मोहीलाई समानुपतिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
उपत्यकामा प्राधिकरण र प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहसमेतले १४ आयोजनामा ५ हजार ८१९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा एकीकरण गरी ३ हजार ८२१ रोपनी क्षेत्रफलमा १३ हजार ३६० घडेरी विकास गरी आयोजना सम्पन्न गरेको, चालु १० आयोजनामा ७ हजार ९०५ रोपनी जग्गा एकीकरण गरी १६ हजार ८४५ घडेरी विकास गर्ने क्रममा रहेको र प्रस्तावित ७ स्थानमा करिब ९ हजार ९० रोपनी जग्गा एकीकरण गरी जग्गा विकास गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सम्पन्न भएका आयोजना सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, लाभग्राही समुदाय वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धमा उपयुक्त कार्यविधि तयार गरी दिगो र प्रभावकारी रूपमा पारदर्शी हुने गरी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।
ऋण व्यवस्थापन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १२ को व्यवस्था सार प्राधिकरणले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ६-६ महिनामा समान किस्तामा साँवा ब्याज भुक्तानी गरी दश वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग करारनामा गरेको र प्राप्त ऋण मातहतका जग्गा एकीकरण आयोजनालाई ७ प्रतिशतका दरले प्रवाह गर्ने गरी करारनामा भएको छ। प्राधिकरणले २०७१।७२ देखि २०७४।७५ सम्म रु.९९ करोड ऋण प्राप्त गरेकोमा २०८१ असार मसान्तसम्म ३२.३६ प्रतिशतले ब्याज थप भई सावाँसमेत रु. १ अर्ब ३१ करोड ३ लाख ४५ हजार र २०६१ । ६२ को मूल कोषको ब्याज रु.१ करोड ६२ लाखसमेत रु.१ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख ४५ हजार दायित्व रहेको छ । सो मध्ये २०८१ असारमा ब्याजबापत रु.१४ करोड भुक्तानी गरी रु.१ अर्ब १८ करोड ६५ लाख बाँकी छ।
त्यस्तै प्राधिकरणले २०८०।८१ को आषाढ मसान्तसम्म निम्नानुसार १२ आयोजनावाट साँवा रु.९७ करोड १८ लाख २५ हजार र ब्याज रु.५१ करोड ९५ लाख ४६ हजार समेत रु.१ अर्ब ४९ करोड १३ लाख ७१ हजार प्राप्त गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । समिति तथा आयोजनामा प्राधिकरणले गरेको ऋण लगानीको साँवा र ब्याज प्राप्त गरी नेपाल सरकारको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्दछ । जग्गा एकीकरण आयोजना सम्पन्न हुने अवधि यकिन गरी सो अवधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
मार्ट सिटी – नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बस्ती व्यवस्थापन गर्न २०७५ । १ । २५ मा स्मार्ट सिटीको अवधारणा स्वीकृत गरेको छ। बाहिरी चक्रपथको कार्यसम्पादन अवस्था यकिन भई नसकेको स्थितिमा सोही क्षेत्रको अधिकांश भू–भाग समेटिने गरी काठमाडौं उत्तरपूर्वमा १ लाख रोपनी, काठमाडौं उत्तरमा १० हजार रोपनी तथा ललितपुर र भक्तपुरमा १०-१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा ४ स्मार्ट सिटीको आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य रहेको छ। प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा रु.१६ करोड २६ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ ।
प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १३ अनुसार गठन भएको भौतिक विकास समितिबाट स्वीकृत भएका इशान, आग्नेय र हरितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमध्ये इशानको अध्ययन प्रतिवेदन सोही ऐनको दफा ५(५.२) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट भौतिक विकास योजनाको रूपमा स्वीकृत हुन शहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गरेकोमा सोसमेत स्वीकृत भएको देखिँदैन। यो वर्ष इशानमा सडक, ढल, खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणको लागि रु.१४ करोड ७९ लाख २६ हजारका २ खरिद सम्झौता गरी रु.१४ करोड ४४ लाख ३२ हजार भुक्तानी गरेको छ । अवधारणा अनुरूप स्मार्ट सिटी निर्माण र व्यबस्थापन गर्नुपर्दछ । तर, अहिले आएर स्मार्ट सिटीको योजना अलपत्र परेको छ ।
