काठमाडौं । सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहँदा कांग्रेस र एमालेले संसद व्युताउनुपर्ने माग राखी सर्वाेच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेले भन्दा अगाडी संसद् व्युताउँनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न दल र व्यक्तिहरुले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोको सुनुवाई सर्वाेच्चमा हुदैँछ । यता दलहरुले संसद व्युताउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । एमालेले पहिलदेखि नै संसद् व्युताउँनु पर्ने आवाज उठाइरहेको थियो । पछिल्लो पटक भारतीय सचिव नेपाल आएर फर्किएपछि नेपाली कांग्रेसले संसद् व्युताउनुपर्ने माग राखि सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको छ ।
तर, सर्वाेच्चले संसद् व्युताउँछ भन्ने विश्वास आम सर्वसाधारणमा छैन । एमालेको ११ औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ओलीले जसरी पनि संसद् व्युताउँनुपर्ने र यो सरकार कानुन विपरित बनेको हो भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । एमालेले विरोध गरे तापनि सर्वाेच्चका न्यायाधीशबीच नै एकमत छैनन् । न्यायधीशहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेका छन् । न्यायाधीशहरुलाई पार्टीको अवस्थाबारे राम्रो जानकारी छ भने सरकारको गतिविधि पनि नियालिरहेको छ । त्यसले गर्दा संसद पुर्नस्थापना हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारण ढुक्क छैनन् ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरुले संसद् पुनःस्थापना गर्नसक्ने अवस्था पनि देखिदैन । किनकी गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले देशको भौतिक संरचना देखि सर्वाेच्च, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको घर नै आगजानी गरीदिएका थिए । त्यसले गर्दा संसद् पुनःस्थापना भएको खण्डमा न्यायाधीशहरु आक्रमणमा पर्ने खतरा महशुस गर्न थालेका छन् । संसद पुर्नस्थापना हुने नहुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । सरकारले पनि फागुन २१ मै निर्वाचन गर्छ भन्ने विश्वास पनि छैन । यी दुवै अवस्थाले गर्दा देशमा अराजकताको भिड बढ्ने खतरा त्यत्तिकै छ ।
ठुला राजनीतिक दलहरुलाई पाखा राखेर सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने सम्भावना देखिदैन । निर्वाचन सर्ने संम्भावना त्यत्तिकै छ । यदि निर्वाचन भएको खण्डमा बैशाख जेठतिर हुने आँकलन गरिएको छ । उता छिमेकी मुलुक भारतले निर्वाचनको लागि गाडी र अन्य सामानहरु दिने तयारी गरिसकेको छ । तर दलहरुबीच सहमति नहुँदा फागुन २१ मै निर्वाचन हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन ।
