नेपाल टेलिकम पतनको यात्रातिर

भ्रष्टाचार र व्यवस्थापनको असफलता संस्था धरापमा
काठमाडौं । कुनै समय नेपाल टेलिकम नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको राजा थियो । त्यतिबेला यो सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनी टेलिकमले आधा बजार हिस्सा कब्जा गरेको थियो । बजार हिस्सा ठूलो, भरपर्दो सेवाप्रवाहले गर्दा वर्षेनी कम्पनीले अर्बौं नाफा कमाउँथ्यो । तर अहिलेको अवस्था ठिक त्यसको उल्टो छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनी डुब्ने संघारमा पुगेको स्रोतको दावी छ । आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा कम्पनीको खुद नाफा ५७ दशमलब २१ प्रतिशतले घटेर मात्र रु. २ दशमलब ६६ अर्बमा झरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको नाफा रु. ६ दशमलब २३ अर्ब थियो ।

राजस्वतर्फ पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८.०३ प्रतिशतले घटेर रु. ३८.७३ अर्बमा झरेको छ । प्रतिंशेयर आम्दानी रु. १४.८२ मा झरेको छ । २०२५÷२६ को पहिलो त्रैमासिकमा नाफा २३.८२ प्रतिशतले घटेर रु. १.३२ अर्बमा झरेको छ भने राजस्वतर्फ ५.८९ प्रतिशतले घटेर रु. ९.९९ अर्बमा झरेको छ । एकातिर कम्पनीको आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक तथ्यांक बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीले झेल्नै नसकिने गरी सेवामा अवरोध, गलत बिलिङ, अति न्यून स्तरको सेवा र कमजोर गुणस्तरको कारण कम्पनी अधोगतितिर लागिको पाइन्छ । यो केवल पैसाको घाटा मात्रै होइन, यो भ्रष्टाचार, खरिद गडबडी, विदेशी कम्पनीहरूमा निर्भरता र बजार परिवर्तनसँग जुध्न नसक्नु जस्ता कमजोरीहरूको परिणाम हो ।

फैलिँदो भ्रष्टाचार र व्यवस्थापनको असफलता
नेपाल टेलिकमको समस्या भनेको यसको संचालक समितिमा हुने भाग बन्डा नै हो । एक्काइसौ सताव्दीको प्रविधिसंग काम गर्नुपर्ने कार्यालयको संचालक समितिको अध्यक्षता सञ्चार मन्त्रालयको सचिव र सदस्यमा सञ्चार, अर्थ र कानून मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरेका छन् । यी सवै प्रविधिको क्षेत्रमा अल्प ज्ञान भएका प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारी हुन् । यिनीहरुको कार्यशैली हेर्दा कम्पनीको हित भन्दा कम्पनीलाई राजनैतिक नेतृत्वसंग तालमेल मिलाइदिने र आ–आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने तर्फ वढी क्रियाशील भएको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारले संस्था थिलथिलो भएको छ, निर्णयमा राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीको हावी भएता पनि अख्तियारको छानविनमा कम्पनीका कर्मचारीहरु मात्र पर्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन २०२५ मा १८ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो, जसमा वर्तमान र पूर्वव्यवस्थापकीय निर्देशकसहित उपल्लो तहका कर्मचारीहरु रहेका छन् । यो मुद्दालाई बिलिङ सिस्टम खरिदमा रु. ३.१५ अर्बको गडबडीसँग जोडिएको छ । विशेष गरेर विद्यमान विलिंग प्रणालीमा भएको चुहावट लाई नै निरन्तरता दिने गरी चिनियाँ कम्पनी एशियाइन्फोसँग बढी मूल्यमा मर्मत सम्झौता नवीकरण गरियो जसमा ५ प्रतिशत लागत घटाउने नियमलाई निहित स्वार्थवस तोडियो । यस सम्झौताले कम्पनीलाई वर्षेनी रु. ३ अर्ब (कुल राजस्वको १०%) सम्म घाटा पु¥याएको विभिन्न अध्ययन÷प्रतिवेदनले देखाई सकेको छ ।

कम्पनीको बोर्डमा प्रविधिको क्षेत्रमा न्युनतम योग्यता पनि नभएका सरकारी अधिकारीहरूको बाहुल्यतारहेको र उनीहरुलेराजनैतिक इच्छशक्तिलाई मलजल दिन क्रियाशील हुने गरेको तर संस्थाको यति संवेदनशिल विषयमा फास्ट ट्रयाकबाट पारदर्शितापूर्ण तरिकाले नयाँ विलिंग मिसिन खरिदतर्फ निर्णय गर्न उदाशीन हुने गरेका छन् । यी र यस्ता घटनाहरूले गर्दा देशभरि सेवामा अवरोध आउने गरेको गलत बिलिङ हुने गरेको, रिचार्ज नहुने गरेको, सेवाको पहुँच नपुगेको र सेवामा गुणस्तर खस्किएकोले ग्राहकहरूले विकल्प खोजी अर्को सेवा प्रदायक तर्फ पलायन भएको जस्ता कारणवाट कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा मात्र होइन सामाजिक रूपले समेत हानि पुग्न गएको छ ।

खरिद गडबडी र परियोजना ढिलाइहरू
कम्पनीलेआकर्षक र ठूला परियोजनाहरूमा हात हाल्ने तर पूरा नगर्ने जस्ता कार्य गर्नाले कम्पनीलाई थप कमजोर बनाएको छ । सन् २०१७ मा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको भन्दा चार गुणा बढी रकममा सुरु भएको ४जी विस्तार परियोजना (रु. १९ अर्बको बजेट) जसमा ६४० बीटीएस टावर र ६,००० स्मल सेलहरू स्थापना गर्ने योजना थियो। कम्पनीले यसकालागी रु. ७०० मिलियन भुक्तानी भए पनि अझ सम्म यसको काम पूर्ण भएको छैन । चिनियाँ कम्पनीहरू जेडटीई, सीसीएसआईर हुवावेले समयमा काम त गरेनन नै गरेको काममा पनि कम गुणस्तरीय एन्टिनाहरू प्रयोग गरेकोले कम्पनीको काठमाडौउपत्यका भित्रको ४न् सेवाको स्तर समेत निकै खस्किएको छ भने उपत्यका बाहिरको सेवाको अवस्था त …….लाई पापा भने जस्तो भएको छ ।ठेकेदार कम्पनीका ढिलाइहरूले टेलिकमकोलगानी खेर जानुको साथै पटक पटक सेवा अवरुद्ध हुन पुग्दा ग्राहकहरूलाई जवर्दस्त प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूमा जान वाध्य वनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमको ४जी खरिद टेन्डरमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप रहेको र यहि राजनैतिक संरक्षणका कारण यति ठुलो राष्ट्र घातमा समेत आयोगले आँखा चिम्म पारेर वसेको स्पष्ट भएको छ । बिलिङ सिस्टममा भएको गडबडीमा पनि कम्पनीले ५ प्रतिशत लागत घटाउने नियम तोड्दा रु. ३३० मिलियन घाटा भएको छर वर्षेनी रु. ३ अर्बका दरले राजस्व चुहावट भइ रहेको छ। नया विलिंग मिसिन्को लागि सेप्टेम्बर २०२५ मा तत्कालिन राजनीतिज्ञको स्वार्थ वस एकल कम्पनि हुवावे मात्र योग्य हुने गरी गरिएको रु. ४ अर्बको नयाँ बिलिङ टेन्डर समेत मिलेमतोको आशंका मा स्थगित भएको छ।

चिनियाँ कम्पनीहरूमा अति निर्भरता र डिजिटल सुरक्षा जोखिम
नेपाल टेलिकम चिनियाँ कम्पनीहरू जस्तै हुवावे, जेडटीई, र एशियाइन्फोमा यति बढी निर्भर छ कि यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि समेत जोखिम भएको छ।कम्पनीले ४न् रोल–आउट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र पुरानो बिलिङ प्रणालीमा गडबडी भइ राजश्व चुहावट हुदा पनि नया बिलिंग प्रतिस्थापन हुन नसक्नु जस्ता कारणवाट कम्पनि नराम्रो सँग भेंडर लकमा फसेको छ ।भेंडर प्रतिको यति धेरै निर्भरताले नेपाली उपभोक्ताको डाटा सुरक्षालाई समेत गम्भीर रूपमा आंच पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनि एनसेलले विविध आपूर्तिकर्ता प्रयोग गरी भेंडर निर्भरता घटाएता पनि नेपाल टेलिकमकोअधिक भेंडर निर्भरताले कम्पनीको लागत त बढाएको छ नै ५न्विस्तारमा समेत ढिलो गर्नाले नेपाललाई प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै पछाडी धकेलेको छ ।

सेवाहरूबाट राजस्व चुहावट र व्यवस्थापन कमजोरी
नेपाल टेलिकमले आफ्नो राजश्वको ह्रासव्हाट्सएप मेसेन्जर जस्ता इत्त् सेवाहरूबाट हुने निःशुल्क कलको कारणले भएको भनेको छ तरकम्पनीको यस तर्कलाई दिनानुदिन बढ्दै गरेको डाटा खपत र सोहि आधारमा उपभोक्ताले यस अगाडी गर्ने खर्चमा कमि नआएको कारणले आय कम हुनुमा कम्पनि भित्रकै समस्याहरु बढी रहेका छन् । यति धेरै ग्राहक गुनासो आउदा पनि४न् कभरेज सम्बन्धमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्न नसक्नुले नियामकीय क्षमता उदांगो भएको छ कमशल उपकरण प्रयोग सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तर वाटै छनविन गरी दोषीलाई दण्ड जरिवाना नगराउने हो भने भोलिको दिनमा यो कम्पनि सेतो हात्तिको रूपमा रुपान्तरण नहोला भन्ना सकिदैन ।

सुधारको बाटो कि थप पतन ?
निर्णयकर्तामा राजनीतिज्ञ अनि मन्त्रालयका कर्मचारीको हालीमुहाली रभ्रष्टाचार मुद्दामा छानी छानी कमचारी मात्र आरोपित हुनुले व्यवस्थापनको तर्फ वाट सुधारात्मक आयोजना संचालनका लागि निर्णय गर्न कोहि तयार देखिदैन, चिनियाँ कम्पनीको अधिक निर्भरता हटाउन र निर्णय प्रक्रियामा अधिक राजनैतिक÷सरकारी व्युरोक्रर्याटिक हस्तक्षेपले परिवर्तीत सन्दर्भमा वजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले हाम्रो राजनीतिज्ञ, कर्मचारी तन्त्र कतै मल्टिनेसनल कम्पनिको मसिनरीको रूपमा त क्रियाशील छैनन् गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । कम्पनीको २२ मिलियन ग्राहक (५४% बजार हिस्सा) भए पनि नाफा हराउँदै गएको सन्दर्भमायसको कारण पत्ता लगाउन तिर नगई यसलाई स्वभाविक भनि जनमानसको आखामा छारो हाल्ने कार्य तुरुन वन्द गरी तत्काल सुधारको लागि आवश्यक अन्तराष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, कम्पनीको महत्वपूर्ण उपकरणहरुमा विविधिकरण र आधुनिक प्रविधि भित्र्याई डिजिटल नवप्रवर्तनतर्फ नलाग्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रलाई त नकारात्मक असर पार्छ नै नेपालको डिजिटल यात्रालाई समेत उल्टो दिशातर्फ धकेल्दछ ।