सरकार र सम्बन्धित निकाय गैरजिम्मेवार
काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले द्रुत गतिमा विकास गरेको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताहरूको अवस्था भने दिन प्रतिदिन दयनीय वन्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका लाखौं मानिसहरू आधारभूत दूरसंचार सेवाबाट वञ्चित छन् र कतिपय स्थानमा मोवाइल संकेतको लागि कि त डाँडामा जानुपर्ने वा रुखमा चड्नुपर्ने अवस्थाको अझै अन्त हुनसकेको छैन । सेवा लिइरहेका उपभोक्ताहरू महँगो शुल्क, बारम्बार सेवा अवरोध र गुणस्तरहीन इन्टरनेटबाट पीडित छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को निष्क्रियता र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । २०२५ मा भएका सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र त्यसबाट उत्पन्न युवा विद्रोहले यो क्षेत्रको नियमनको कमजोरीलाई उजागर गरेको त थियो । यद्यपि अनियन्त्रित रूपमा सामाजिक संजालको दुरुपयोग र थपिँदो साइवर क्राइमका घटनालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुले सरकारका लागि यो क्षेत्र निल्नु न ओकेल्नु सरह भएको छ ।
दूरसञ्चार उपभोक्ताहरूको वर्तमान अवस्था
नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड पहुँच ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको दाबी गरिए पनि वास्तविकता भने फरक छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सेवा गुणस्तर निकै कमजोर छ—उदाहरणका लागि, २०२५ मे महिनामा कर्णाली प्रदेशमा बिजुली कटौतीले नेपाल टेलिकमको वायरलेस र ब्रोडब्यान्ड सेवा दिनभरि अवरुद्ध भएको थियो । यसले किसानहरूको बजार मूल्य जाँच, विद्यार्थीहरूको अनलाइन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित ग¥यो । शहरी क्षेत्रमा पनि बारम्बार बिलिङ प्रणालीमा गडबडीले सेवा अवरोध हुने गरेको छ । नेपाल टेलिकमको पुरानो बिलिङ सिस्टमले २०२५ मा धेरै पटक डाटा सेवा रोकिएको थियो । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । निर्धारित समयमा फोन नलाग्ने, लागेता पनि विच विचमा काटिने कुरा गर्दा गर्दै नसुनिने र यस्ता सेवालाई पनि चर्को मुल्य तिर्नुपर्ने कुरा त इन्सेन्टिभ अन व्याड सर्भिसको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने वाध्याता रहेको छ ।
यसको अतिरिक्त उपभोक्ताहरूको मुख्य समस्या भनेको महँगो शुल्क हो । दूरसञ्चार सेवालाई ’विलासिता’ ठानेर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १० प्रतिशत सेवा शुल्क र २ प्रतिशत स्वामित्व कर लगाइन्छ । जसले कुल कर बोझ २१ दशमलब २ प्रतिशत पुग्छ । एनसेल र नेपाल टेलिकम जस्ता कम्पनीहरूले ग्रामिण र सहरी क्षेत्रमा समान प्याकेज दिएर शुल्कमा एकाधिकार कायम राखेका कारण न्यून गुणस्तरीय सेवाका लागि ग्रामीण उपभोक्ताहरूले बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । यो ग्रामिण उपभोक्तालाई नियामकले गरेको चरम अन्याय हो ।
मुकदर्शक र गैरजिम्मेवार नियामक निकाय
एनटीएको मुख्य जिम्मेवारी सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्नु र क्षेत्रको विकास गर्नु हो । २०२५ मा भएको प्राधिकरणको प्रगति प्रतिवेदनमा विकास कार्यक्रममा १ प्रतिशत रहेको र ४९ वटा योजनामा शून्य प्रतिशत प्रगति हुँदासम्म प्रश्न समेत गर्न नसक्ने मन्त्रालय र काम नगर्दा पनि कारवाही गर्छु भन्ने अख्तियारले समेत चूँसम्म नगर्नुले उपभोक्ता अधिकारको खिल्ली उदाएको मात्र छैन यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन अशर पार्ने निर्णयहरू समेत नगरिनाले भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्न पाउने उपभोक्ता अधिकारलाई समेत धज्जी उदाएको छ ।
यस अगाडि यदा–कदा उपभोक्ता ठगिविरुद्द एनटीएले जरिवानाहरू लगाएको सुन्नमा आए तापनि अहिले यो कार्य ओझेलमा परेको छ । उपभोक्ताबाट बढी अशुलेको रकम रु. एक अर्व तेह्र करोड उपभोक्तालाई नै फिर्ता दिन प्राधिकरणले निर्णय गरेको करिव पांच वर्ष भन्दा बढी हुँदासमेत त्यसको लागि एउटा पनि फलोअप गर्न नसक्ने प्राधिकरण तीन वर्षसम्म निर्णय नगर्ने पुनरावेदन समिति र समितिको अध्यक्ष पद दुई वर्षदेखि रिक्त हुँदा समेत कानमा तेल हालेर बस्ने मन्त्रालयको कार्यशैली उपभोक्ता मारा नै देखिन्छ । पुनरावेदन समितिको ढिलाइले जरिवाना कार्यान्वयन रोकिएको छ । जसले ठूला कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्न गएको छ ।
प्रायःजसो ग्रामिण क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले उजुरी नै नगर्ने र उजुरी गर्ने उपभोक्ताको गुनासोकोप्रति सुनुवाइ नहुने कार्यले गर्दा उपभोक्ताहरु थप हैरानीमा परेका छन् । नेपाल टेलिकमको मोबाइल डाटामा विलिंग्मा निरन्तर समस्या आउँदासमेत समिति गठन गरे तापनि ‘तँ रोएजस्तो गर् म पिटेको जस्तो गर्छु’ भन्ने नियामक र यसप्रति गैरजिम्मेवार सेवा प्रदायक र मन्त्रालय रमिते बनिरहेको छ ।
मन्त्रालयको आँखा चिम्लिने प्रवृति
मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी रूपमा एनटीएलाई नियमन गर्नुपर्ने हो, तर यसले राजनैतिक स्वार्थपूर्तिको लागि हस्तक्षेप र समस्या ढाकछोप गर्ने बाहेक केहि गरेको छैन । तीन–तीन पटक दूरसंचार ऐन संसोधनको लागि सिफारिश हुँदासमेत त्यसमा सिन्को नभाच्ने मन्त्रालयले राजनैतिक अभिष्ट पूर्ति गर्न भने २०२५ सेप्टेम्बरमा २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिश गरेको थियो जुन कार्यवाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमाथिको कुठाराघात भएको भन्दै र्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित बन्न पुगेको थियो ।
डिजिटल अधिकार, कर सुधार र भविष्यका चुनौतीहरू
नेपाली डिजिटल उपभोक्ताहरुको डिजिटल अधिकार सङ्कटमा छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अस्पष्ट परिभाषा र सामग्री हटाउन सक्नेसम्मको व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप जोखिममा पारेको छ । २०२५ को जेनजी विद्रोहले युवाहरूको असन्तुष्टि देखायो, जसमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र डिजिटल प्रतिरोध मुख्य थिए । सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई आधारभूत सेवा उल्लेख गरे तापनि यसमा रहेको कर घटाएको छैन । उपभोक्ता अदालतहरू सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना सकारात्मक छजसले सेवा सम्बन्धी उजुरीलाई राम्रोसंग सम्बोधन गर्न सक्छ । भविष्यमा ५जी विस्तार र तेस्रो अपरेटरले प्रतिस्पर्धा बढाउन सकिने देखिए तापनि प्राधिकरणको निष्क्रियता र मन्त्रालयको आँखा चिम्लिने प्रवृतिले झन् चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
