काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणको लागि छुट्याएको बजेट खिचेर निर्वाचनमा लगाएको छ । त्यसले गर्दा यसपालीको विकासे अड्डाको काम सुनसान हुने भएका छन् । विकासको काम सुनसान भएपछि कर्मचारीहरु कार्यालय जाने हाजिर गरेर घाम तापेर बस्ने गरेका छन् । निर्वाचनले गर्दा विकास निर्माणको कामदेखि सर्वसाधारणको कामसमेत ओझेलमा पर्दैँ गएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि विदेशी दाताहरुले दिएको सहयोग पनि निर्वाचनमा खर्च हुने भएको छ । भौतिक, शहरी र सिचाइँ जलस्रोत जस्ता विकासे मन्त्रालयको बजेट पनि निर्वाचनको लागि सरकारले खिचेपछि विकास निर्माणका काम अलपत्र परिरहेका छन् ।’
विकास निर्माणका काम अलपत्र परेसँगै निर्माण व्यवसायीहरु पनि काम नपाएर छटपटाइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीले लिएको ठेक्का तत्कालीन भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले तोडिदिएका थिए । सो ठेक्का हालसम्म लाग्न सकेको छैन । हालका भौतिक मन्त्री माधव चौलागाईँले नयाँ ठेक्का लगाएर काम अगाडी बढाउन सकेका छैनन् । उल्टै उनको गृह जिल्लामा आफ्ना मान्छे सरुवा गरेर लगेका छन् । त्यसको मतलब हो उनको जिल्लाको बजेट सिध्याउने र आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नु हो । अन्य जिल्ला वा प्रदेश अन्तर्गतका भौतिक निर्माणका कामहरु अलपत्र परिरहेका छन् । निर्वाचनमै राज्यको अर्बौ खर्च हुन्छ भने विकास निर्माणको कसरी हुन्छ ।
उता विकास निर्माणको लागि दातृ राष्ट्रहरुले दिएको सहयोग समेत सरकारले निर्वाचनको लागि खिचिसकेको छ । सो निर्वाचनमा राज्यको ठुलो धनराशी खर्च हुदैँ छ । यसरी खर्च गरिएको निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउने हो यकिन भइसकेको छैन । र निर्वाचन हुने र नहुने निश्चित अझै सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । सरकारले पनि सर्वसाधारण जनताले पट्याउनेगरेर विश्वास दिलाउने काम गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा सरकार पनि बदनाम हुदैँ गएको छ । सरकारका मन्त्रीहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि सर्वसाधारण जनताले शंकाको घेरामा हेर्न थालेको अवस्था छ ।
एकातिर यो अवस्था छ भने अर्काेतिर बजेट अभावकै कारण विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परेसँगै मजदुरहरुकोरोजीरोटी समेत गुमेको छ ।सरकारले निर्वाचन गराइ छाड्ने भनेतापनि हिजाकोेदिनसम्म दलहरुको गतिविधि हेर्दा निर्वाचन भइहाल्छ भन्नेमा शंका उब्जिएको छ । अर्काेतर्फ संसद् पुर्नस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । सो रिटको सुनुवाई भएतापनि त्यसको फाइनल नभएको कारण यो सरकारले निर्वाचन गराउँछ भन्ने विश्वास सर्वसाधारण जनतामा देखिदैन । सर्वाेच्च अदालतले पनि सर्वाेच्चमा परेको रिटको सुनुवाइको फैसला गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा यो निर्वाचन भएरत हुन्छ भन्ने विश्वास सर्वसाधारण जनतामा छैन ।
