विगतमा समस्या देखिएका स्थान, व्यक्ति र समूहको सूक्ष्म विश्लेषण गरी सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल तयार गरिएको छ

दिनेशसागर भुसाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रौतहट
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी रौतहट जिल्लामा प्रशासनिक र सुरक्षा तयारी तीव्र पारिएको छ । यसपटक जिल्लामा मतदाताको संख्या बढ्नुका साथै मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पनि थपिएका छन् । चारवटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत १५७ वडामा २७७ मतदानस्थल र ५४१ मतदान केन्द्र कायम गरिनुका साथै १५२ मतदानस्थललाई ‘अतिसंवेदनशील’ सूचीमा राखिएको छ । विगतका निर्वाचनमा देखिएका हिंसा, अवाञ्छित गतिविधि, विवाद तथा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनालाई दोहोरिन नदिन प्रशासनले कस्तो तयारी गरेको छ ? सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, आकस्मिक अवस्था सामना गर्ने कमाण्ड प्रणाली, मतदाता शिक्षा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना नियन्त्रणदेखि मतदान प्रतिशत बढाउने लक्ष्यसम्मका विषय चासोका रूपमा रहेका छन् । यिनै निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालसँग तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

रौतहटमा १५२ मतदानस्थल ‘अतिसंवेदनशील’ सूचीमा परेका छन् । ती स्थलमा कस्तो विशेष सुरक्षा रणनीति लागू गरिएको छ ?
रौतहट जिल्लामा पहिचान गरिएका १५२ वटा मतदानस्थललाई ‘अतिसंवेदनशील’ सूचीमा राख्नुको आधार भौगोलिक अवस्था, विगतका निर्वाचनमा देखिएका घटनाक्रम, जनघनत्व, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रकृति तथा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरू हुन् । यी सबै पक्षको सूक्ष्म मूल्याङ्कनपछि विशेष सुरक्षा रणनीति तयार गरिएको हो । अतिसंवेदनशील मतदानस्थलहरूमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीको संयुक्त परिचालन गरिएको छ ।

यस्ता स्थलमा बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा कायम गरिनेछ, जसमा मतदानस्थलभित्र, बाहिरी परिधि र नजिकका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षाकर्मी खटाइने व्यवस्था गरिएको छ। मतदानको दिन नियमित गस्ती मात्र होइन, मोबाइल गस्ती टोली, द्रुत प्रतिक्रिया टोली र रिजर्भ सुरक्षा फौज तयारी अवस्थामा राखिएको छ । कुनै पनि अप्रिय अवस्था देखिएमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न सकिने गरी सुरक्षा कमाण्ड प्रणालीलाई सक्रिय बनाइएको छ । यसका साथै, मदिरा तथा अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण, हतियार बोक्न निषेध, संदिग्ध व्यक्तिको निगरानी र मतदानस्थल वरपर भीड व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय तह, निर्वाचन कार्यालय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा समुदायसँग निरन्तर समन्वय गरी सूचनाको आदान–प्रदान भइरहेको छ।प्रशासनको लक्ष्य भनेको मतदाता भयमुक्त वातावरणमा ढुक्कसँग मतदान गर्न सकून् भन्ने हो ।

त्यसैले सुरक्षा व्यवस्था कडा भए पनि नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको छ । कुनै पनि किसिमको आचारसंहिता उल्लंघन, हिंसा वा अवाञ्छित गतिविधि सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ र दोषी जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।

विगतका निर्वाचनमा देखिएका हिंसा, अवाञ्छित गतिविधि वा विवादलाई यसपटक कसरी रोक्ने तयारी छ ?
विगतका निर्वाचनहरूमा रौतहट जिल्लामा देखिएका हिंसा, मतदाता धम्की, अवाञ्छित समूहको सक्रियता, मतपेटिका कब्जा गर्ने प्रयास तथा मतदानस्थल आसपास हुने विवादलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्दै यसपटक विशेष रोकथाममुखी तयारी गरिएको छ । सबैभन्दा पहिले, विगतमा समस्या देखिएका स्थान, व्यक्ति र समूहको सूक्ष्म विश्लेषण गरी सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल तयार गरिएको छ । त्यसका आधारमा संवेदनशील र अतिसंवेदनशील क्षेत्रहरूमा अग्रिम सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाइएको छ र आवश्यक परे कानुनी कारबाहीसमेत अघि बढाइएको छ । मदिरा तथा मादक पदार्थको बिक्री–वितरणमा कडाइ गरिएको छ भने अवैध हतियार नियन्त्रण, मोटरसाइकल गस्ती र रात्रीकालीन निगरानीलाई तीव्र बनाइएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूसँग निरन्तर संवाद गरी आचारसंहिता पालना गराउने काम भइरहेको छ ।

प्रशासनको स्पष्ट नीति भनेको निर्वाचन अघि नै सम्भावित विवादलाई नियन्त्रणमा लिनु हो, ताकि मतदानको दिन कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा अवाञ्छित गतिविधि हुन नपाओस् । यसपटक शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ र कानून उल्लंघन गर्ने जो–कोहीलाई कडाइका साथ कारबाही गरिनेछ ।”

सुरक्षा निकायबीच (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान) कस्तो समन्वय संरचना बनाइएको छ ?
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायबीच सशक्त र प्रभावकारी समन्वय संरचना तयार गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच नियमित समन्वय बैठक भइरहेको छ । सूचनाको आदान–प्रदान, जोखिम मूल्याङ्कन र सुरक्षा परिचालनसम्बन्धी निर्णय सामूहिक रूपमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले आन्तरिक सुरक्षा, कानून कार्यान्वयन र मतदानस्थलको प्रत्यक्ष सुरक्षा हेर्नेछ भने सशस्त्र प्रहरीले बाहिरी घेरा, सीमा क्षेत्र र संवेदनशील इलाकामा सुरक्षा मजबुत बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सम्भावित जोखिम, असामाजिक तत्वको गतिविधि र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सूचनाहरू संकलन गरी समयमै प्रशासनलाई उपलब्ध गराइरहेको छ । तीनै निकायबीच एकीकृत कमाण्ड र सञ्चार प्रणाली विकास गरिएको छ, जसले कुनै पनि घटना वा सूचना तुरुन्तै साझा गर्न सकिने वातावरण बनाएको छ। यसले सुरक्षा निकायलाई अलग–अलग होइन, एउटै टिमको रूपमा काम गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।

मतदानको दिन कुनै आकस्मिक अवस्था आयो भने तत्काल निर्णय र नियन्त्रणका लागि कमाण्ड प्रणाली कस्तो हुनेछ ?
मतदानको दिन कुनै पनि आकस्मिक अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै स्पष्ट र प्रभावकारी कमाण्ड प्रणाली तयार गरिएको छ । जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एकीकृत कमाण्ड सेन्टर सञ्चालन हुनेछ, जहाँबाट सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको निगरानी र निर्देशन गरिनेछ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सहायक कमाण्ड संरचना रहनेछ, जसले स्थानीय स्तरमै तत्काल निर्णय लिन सक्ने अधिकार पाउनेछन् । मतदानस्थल नजिकै सुरक्षाकर्मी, मोबाइल गस्ती टोली, द्रुत प्रतिक्रिया टोली र रिजर्भ फोर्स तयारी अवस्थामा राखिनेछ । कुनै घटना घटेमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्थानीय टोलीले दिनेछ भने आवश्यक परे जिल्ला कमाण्ड सेन्टरबाट थप बल परिचालन गरिनेछ । सञ्चार प्रणालीलाई चुस्त बनाइएको छ ताकि सूचना ढिलो नहोस्। प्रशासनको प्राथमिकता भनेको सानो विवादलाई पनि ठूलो घटना बन्न नदिई समयमै नियन्त्रण गर्नु हो । मतदाताको सुरक्षा, मतदान सामग्रीको संरक्षण र निर्वाचन प्रक्रियाको निरन्तरतामा कुनै असर नपर्ने गरी निर्णय लिने स्पष्ट निर्देशन सबै सुरक्षा निकायलाई दिइएको छ ।

यसपटक मतदाता र मतदान केन्द्र दुवै बढेका छन्। व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती के देख्नुभएको छ ?
यसपटक रौतहट जिल्लामा मतदाताको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्नु र मतदान केन्द्र तथा स्थल थपिनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । तर व्यवस्थापनका दृष्टिले केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। मुख्य चुनौती भनेको सबै मतदान केन्द्रमा समान रूपमा प्रभावकारी व्यवस्थापन, पर्याप्त जनशक्ति, समयमै सामग्री पु¥याउने व्यवस्था र सुरक्षा सन्तुलन कायम गर्नु हो । मतदाताको संख्या बढेसँगै मतदानको चाप पनि बढ्ने भएकाले लामो लाइन, भीड व्यवस्थापन र मतदान प्रक्रिया सहज बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी अतिसंवेदनशील स्थलहरूमा सुरक्षा र व्यवस्थापन दुवैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । यसका अतिरिक्त दुर्गम वा भीडभाड भएका क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन, यातायात, सञ्चार र आकस्मिक व्यवस्थापनलाई चुस्त राख्नु अर्को चुनौती हो । यिनै चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

नयाँ थपिएको मतदानस्थल (गरुडा नगरपालिका–६) मा मतदातालाई सहज मतदान गराउन के–के व्यवस्था गरिएको छ ?
गरुडा नगरपालिका–६, मा नयाँ मतदानस्थल थपिनुको मुख्य उद्देश्य मतदातालाई सहज, सुरक्षित र नजिकै मतदान गर्ने वातावरण प्रदान गर्नु हो । यस नयाँ स्थलमा मतदान केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार, पहुँच मार्ग, सुरक्षा र कर्मचारी व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । मतदातालाई भ्रम नहोस् भनेर मतदाता नामावली, सूचनापाटी र स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो, पानी, शौचालय र प्राथमिक स्वास्थ्य सहयोगको व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले उक्त स्थललाई संवेदनशीलताको आधारमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र समुदायसँग समन्वय गरी मतदान दिन शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रशासन सक्रिय रूपमा लागेको छ ।

मतदान सामग्री ढुवानी र सुरक्षाको विषयमा जोखिम मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन ?
मतदान सामग्री ढुवानी र सुरक्षाको विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील मानेर विस्तृत जोखिम मूल्यांकन गरिएको छ । प्रत्येक मतदानस्थलको भौगोलिक अवस्था, दूरी, यातायात सुविधा र सुरक्षा चुनौतीको आधारमा ढुवानी योजना तयार गरिएको छ । मतदान सामग्री तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सुरक्षित रूपमा पु¥याइनेछ । ढुवानीका क्रममा सुरक्षाकर्मीको एस्कोर्ट, सील बन्द व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली लागू गरिएको छ । विशेषगरी अतिसंवेदनशील क्षेत्रहरूमा सामग्री ढुवानीका लागि वैकल्पिक मार्ग, रिजर्भ योजना र अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। कुनै अप्रिय घटना भएमा तुरुन्तै समाधान गर्न सकिने गरी प्रशासन र सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा छन् ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूद्वारा आचारसंहिता उल्लंघन भएमा प्रशासनले कस्तो कारबाही प्रक्रिया अपनाउनेछ ?
निर्वाचन आचारसंहिता सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएको खण्डमा निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार प्रशासनले चरणबद्ध कारबाही प्रक्रिया अपनाउनेछ । पहिलो चरणमा सम्बन्धित पक्षलाई लिखित वा मौखिक चेतावनी दिइनेछ । उल्लंघन गम्भीर वा दोहोरिएमा प्रचार–प्रसार रोक्का, जरिवाना, उम्मेदवारको गतिविधिमा नियन्त्रण जस्ता कदम चालिनेछ । कानुन उल्लंघन, हिंसा वा राज्यविरुद्धको गतिविधि भएमा प्रशासनले तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न कुनै पनि दबाब वा प्रभावलाई स्वीकार नगरी कडाइका साथ आचारसंहिता कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रचार–प्रसार र गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्न के तयारी छ ?
सामाजिक सञ्जाल अहिले निर्वाचनको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ, तर यसमार्फत गलत सूचना, अफवाह र भ्रामक प्रचार फैलिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले विशेष निगरानी व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित प्राविधिक निकायसँग समन्वय गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचनाको अनुगमन भइरहेको छ । आचारसंहिता विपरीत सामग्री, घृणात्मक अभिव्यक्ति वा भ्रामक समाचार देखिएमा तुरुन्तै हटाउने र आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पनि जिम्मेवार भएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रशासनको उद्देश्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम राख्दै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु हो ।

अहिलेसम्म जिल्लामा आचारसंहिता उल्लंघनका कुनै उजुरी परेका छन् कि छैनन् ?
हालसम्म जिल्लामा केही आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी सामान्य प्रकृतिका उजुरीहरू आएका छन्। ती उजुरीहरू मुख्यतः प्रचार–प्रसारको शैली, पोस्टर टाँस्ने स्थान, र सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसँग सम्बन्धित छन्। सबै उजुरीहरूलाई निर्वाचन आयोगको मापदण्डअनुसार गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ र प्रारम्भिक छानबिनपछि आवश्यक निर्देशन दिइएको छ । हालसम्म ठूलो प्रकृतिको उल्लंघन देखिएको छैन, तर प्रशासन सतर्क अवस्थामा छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उजुरीको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले अनुगमन र निगरानीलाई थप तीव्र बनाइएको छ । कुनै पनि उल्लंघनलाई बेवास्ता नगरी निष्पक्ष रूपमा कारबाही गरिनेछ ।

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले के–कस्ता पहल गरेको छ ?
मतदाता शिक्षा निर्वाचनको गुणस्तर र सहभागिता दुवैका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, स्थानीय तह, शिक्षा क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गरी बहुआयामिक पहल गरेको छ । मतदान प्रक्रिया, मतपत्र प्रयोग गर्ने तरिका, मतदानको समय, स्थान र आचारसंहिता सम्बन्धी जानकारी सरल भाषामा जनसमुदायसम्म पु¥याउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय एफएम, सामुदायिक रेडियो, माइकिङ, सूचना पाटी र सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाता शिक्षा सामग्री प्रसारण भइरहेको छ।विद्यालय, कलेज र समुदायस्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गरी पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा मतदातालाई लक्षित कार्यक्रम गरिएको छ । प्रशासनको लक्ष्य भनेको मतदाता सचेत भई सही तरिकाले मतदान गर्न सकून् भन्ने हो, जसले निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउँछ ।”