भोला खतिवडा
यहि २०८२ साल फाल्गुण २१ गते नेपालमा आम चुनाव हुन गईरहेको छ । उक्त चुनावको लागि सरकारी खर्च २० अर्व लाग्ने अनुमान छ । निर्वाचन प्रहरीको रुपमा डेढ महिनाको लागि डेढ लाख युवायुवतीहरुले रोजगारी पाएकाछन । चुनाव प्रचार प्रसारको क्रम बढेको हुँदा नेपालको कुना कुनामा पनि आर्थिक कारोवार ह्वात्तै बढेकोछ । खासगरी सानासाना होटलहरु देखि लिएर लजहरु सम्म चलायमान भएकाछन । चुनावको प्रचारमा हिडेका दलहरुका नेताहरु र उसका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले साना ठुला होटेलहरु खचाखच भरिएका छन भने सडक किनारामा भात पकाएर खुवाउने होटेलहरु पनि यति बेला आगन्तुकहरुको स्वागत सत्कार गर्न व्यस्त छन । अन्य समयमा सुनसान हुने बजारमा पनि यतिबेला आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै बढेको भेटिन्छ । समचार कलेक्सन, छपाई र प्रसारण व्यवसाय अंगालेका पत्रकारहरुलाई यति बेला भ्याईनभ्याई छ ।
यस्तो आर्थिक वर्कत वा उछाल देख्दा आम चुनाव संधै भईराखे धेरै राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा व्यापारीहरु र व्यावसायीहरुको मनमा लाग्न थालेको छ । आम चुनावको यो राम्रो पक्ष नेपाली जनताले देख्दै भोग्दै आएकाछन । आम चुनावको अर्को नराम्रो पाटो पनि छ त्यो के हो भने यसले महंगी बढाउने गर्दछ । दलका नेताहरुले यसरी आम चुनावमा खर्च गर्ने पैसा व्यापारीहरु र व्यावसयीहरुबाटै चुन्दाको रुपमा उठाउने गर्दछन । सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो कि व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले आफ्नो खल्तीबाट निकालेर दलका नेताहरुलाई चन्दा दिने गर्दैनन् । त्यसरी दलहरुलाई चन्दाको रुपमा दिने पैसा व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले नेपाली नेपाली जनताबाट नै उठाउने गर्दै आएकाछन । उदाहरणको लागि सनफ्लावर खाने तेलको भाउलाई लिन सकिन्छ । केहि समय अगाडि मात्रै प्रति लिटर रु १५०।( पर्ने उक्त खानेतेलको भाउ अहिले डबल अर्थात रु ३००।– पुगेको छ । यसरी भाउ बढनु वा बढाउनुको पछाडि चुनावी अर्थतंत्रको नै प्रभाव हो ।
अहिले नेपालमा महंगी ह्वात्तै बढेकोछ । चुनावी सरकारले केहि मंत्रालयहरुमा मंत्री नियुक्त गर्न सकेको छैन भने भएका मंत्रीहरु पनि खापको खाप मंत्रालयहरुको काम हेर्नु पर्दा महंगी नियंत्रण गर्न ध्यान दिन सकीरहेको छैन । यस्तो बेलामा स्थायी सरकारको रुपमा मानिने निजामती कर्मचारीहरुको भरमा मुलुकको व्यवस्था चलीरहेको हुन्छ । त्यसैले यो बेलामा दैनिक उपभोगका वस्तुहरुको कृतिम अभाव देखि कालोबजारी सम्म गर्ने गराउने सम्मको गैरकानुनी घटनाहरु हुन्छन । नेपालमा हालै मात्र खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ भन्ने कुरा व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले देखाएका छन भने निजामती प्रशासनले कुनै अभाव छैन र चाहिने भन्दा बढी नै अपूर्ति गराएका छौ भन्ने जानकारी आम जनता सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएकाछन । यस्तो बिरोधाभास समचारले के जनाउँछ भने भित्र केहि न केहि पाकी नै रहेको छ र चुनावको बेलाको फाईदा उठाएर कसैले लाभ लिन चाहेका छन भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
त्यसकारण आम चुनावले सर्वसाधारणको लागि महंगी बढाउने गर्दछ भने कृतिम अभाव र कालोबाजरी गर्ने गराउने व्यापारीहरुले गैरकानुनी तरिका अपनाएर नाफा कमाउने गर्दछन । दलका नेताहरुले व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु सित चन्दाको रुपमा पैसा उठाउने भएकाले त्यसको भर्पाई व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई कतैबाट होस भन्ने हेतुले आँखा चिम्लिने गर्दछन । यसरी दलका नेताहरु, अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासन, व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुका बिच एक प्रकारको अघोषित समझदारी कायम रहेको हुन्छ ।
यस्तोमा सबै भन्दा पीडित पक्ष भनेको आखिरमा आम नेपाली जनता नै हुन्छन । आम नेपाली मतदाता एक छाक मासुभात खाएर वा केहि थान नोटहरु लिएर दलका नेताहरुलाई भोट हाल्नु पछाडिको मुख्य कारण यहि पीडाले गर्दा पनि हो । पाएको बेलामा दलको नेताहरुको हातबाट पेट भरी मासु भात खाएन वा केहि थान नोट पनि लिएन भने चुनाव पछाडि माछा माछा भ्यागुतो हुन्छन । नेपाली आम जनताको यहि सोचले गर्दा दलका नेताहरु , अड्डा अदालत, प्रहरी निजामती प्रशासन, व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले एक अर्का सित मिलेर आम चुनावलाई गैरकानुनी तरिकाले लाभ लिने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न गराउन पाएकाछन ।चुनावी अर्थतंत्रको सबै भन्दा नराम्रो पक्ष के छ भने दलका नेताहरुले चुनाव जित्नको लागि कालोधनको परिचालन गरी व्यापक मुद्रानिर्मलीकरण गर्दछन । नेपालमा मात्र यस्तो चलन भएको होइन संसदीय राजनीतिक व्यवस्था भएको भारत लगायत विश्वको अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो अभ्यास गरिन्छ ।
नियम कानुनहरु कडा भएको मुलुकहरुमा यसले धेरै फरक पार्न सक्दैन तर नेपाल जस्तो कनुनी राज कमजोर भएको मुलुकमा यस्तो राजनीतिक अभ्यासबाट धेरै प्रभावित हुन्छ । जेन जेड अन्दोलनमा दलहरुका केहि शीर्ष नेताहरुको घरहरु जल्दा लुकाएर राखेको भारीको भारी देशी विदेशी नोटहरु पनि जलेर नस्ट भएका थिए । यस्तो कालोधन बैंकहरुमा नराखेर आफ्नै निवासमा बंकर बनाएर राख्नुको पछाडि मुख्य कारण उक्त नगदहरु गैरकानुनी कमाई भएकाले नै हो । नेपालमा कानुनी राज नभएको हुँदा यस्ता गैरकानुनी धन्दा गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुले प्रसारित भिडियो एआईको करामतबाट तयारी पारिएको हो भन्दै आफैलाई पानी मुनीको ओभानो तुल्याएकाछन । तीन ठुला दलहरुले नेपालको राजनीतिमा चलाएको माफियागिरी र सिंडीकेट कै कारण आज नेपाल संसार भर कानुनी राज नभएको कमजोर मुलुकको रुपमा चिनीएको छ । नेपाली काँग्रेसको शीर्ष नेता देउवा र माओवादी शीर्ष नेता प्रचण्डको घरमा जलेको देशी बिदेशी नगद नोटहरु सानो हिस्सा मात्रै हो ठुलो हिस्सा त अझ पनि दलका नेताहरु, व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको घरमा थुप्रिएर बसेको नै छन ।
नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व बिभाग र मुद्रा निर्मलीकरण बिभाग आदि सरकारी एजेन्सीहरु हात्तीले देखाउने दाँत मात्रै हुन । उक्त बिभागहरु लगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बिभाग र नेपाल प्रहरीको सिआईबी पनि नेपालमा नमुनाको रुपमा छन तर उक्त भ्रष्टाचार बिरोधी सरकारी निकायहरुले भारत लगायत विश्वका अन्य मुलुकहरुमा जस्तो संकास्पद भ्रष्टाचारी र अपराधी नेताहरु, व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको घरघरमा पुगेर छापाहानी लुकाएर राखकेको कालोधनलाई खोतलेर बाहिर निकाल्न सक्दैन । भ्रष्टाचार र अपराध रोक्न बनेका सबै सरकारी एजेन्सीहरु दलका शीर्ष नेताहरुको मोहताज मात्रै बनेका छन । उक्त सरकारी निकायहरु असली कार्यबाही चलाउनको लागि उनै दलका भ्रष्ट शीर्ष नेताहरु कै मुख ताकेर बस्ने गर्दछन । यो चुनावको बेलामा दलका शीर्ष नेताहरु लगायत व्यापारीहरु र व्यावसायीहरुले लुकाएर राखे त्यस्तो कालोधन व्यापक रुपमा परिचालन भईरहेका छन ।
यसको सबै भन्दा ठुलो प्रणाण भनेको शेयर बजारमा उछाल आउनु नै हो । नेपालको आर्थिक अवस्था र बिकास कमजोर भएको बेलामा शेयर बजारमा देखिएको यो वर्कत चुनावी अर्थतंत्रको प्रभावले नै हो । दलका शीर्ष नेताहरु लगायत निजी क्षेत्रका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले यहि आम चुनावको अवसर पारी कुशासन गरी कमाएको कालोधनलाई व्यापक रुपमा बैंकिङ च्यानलको सर्कुलेसन भित्र ल्याएकाछन । कडा कानुन नभएको मुलुक नेपालमा जे जति नियम कानुनहरु छन सबैलाई शक्तिशाली दलका नेताहरु, व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले धोती लगाई दिन्छन । पैसामा सजिलै बिक्ने नेपालको निजामती हाकिमहरुले यो र त्यो बाहानामा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने सम्मको कार्यबही चलाउँछन अनि अन्धा कानुनले नेपालमा कुशासन व्यापक चलेको देख्न सक्दैन ।
नेपलामा जेन जेडको आन्दोलन चल्नुको पछाडि मुख्य करण यहि नै रहेको कुरा सर्वविदित नै छ । जेन जेडले पुरानो दलहरुले नेपालमा चलाएको भ्रष्टाचार र अपराध बिरुद्ध कार्यबाही चलाउन सक्ने कानुनी राज नेपालमा खोजेकाछन । भएका कानुनहरु नभएमा नयाँ कानुनहरुको निर्माण गरी सोही अनुसार चल्ने सुशासन खोजेकाछन । पुराना स्थापित दलहरु र तिनका शीर्ष नेताहरुले पटक्कै नसुने पछि र नदेखे पछि जेन जेडहरु भौतिक कार्यबाही गर्न मैदानमा नै उत्रिन वाध्य भएका थिए । सोही आन्दोलन कै बदौलत अहिले यो आम चुनाव हुन गईरहेकोछ र यसबाट पनि अहिलेको जल्दो बल्दो राजनीतिक समस्याको समाधान निस्किनेमा ठुक्क हुन सक्ने अवस्था नेपालमा कायम छैन किनकि अझ पनि दलहरुले बनाएको नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार नै यो चुनाव हुँदैछ र सुशासनको लागि उक्त संबिधानमा व्यापक संसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ जसको लागि पुराना दलहरु तयार छैनन् ।
संघियता र गणतंत्रको खारेजीको साथसाथ नेपलमा राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मको वापसी नेपाली जनताले मागेकाछन । साथै चुनावमा अन्तरजिल्लामा बसोबास गर्नेहरु देखि लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका योग्य नेपाली मतदाताले भोट हाल्न पाउनु पर्ने मागमा समयको अभाव देखाएर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले थाती राखेकाछन । यसरी करोड भन्दा बढी नेपाली जनताले यो चुनावमा भोट हाल्न नपाउने भएकाछन । पुराना दलहरुको अकर्मण्यता कै कारण नेपालमा यस्तो अण्डा पहिला जन्मेको हो कि चल्ला पहिला जन्मेको हो भन्ने जस्ता सवाल खडा भएकोछ । नेपालको गाउँले अर्थतंत्र अहिले चुनावी अर्थतंत्रमा रुपान्तरित भएकोछ । चुनावको मौकामा केहि दलका नेताहरु पैसा बोकेर सहरबाट गाँउमा पसेकाछन । दलाल पुँजीवादको प्रभावले गर्दा भोटमा पनि दलाली बिचौलिया प्रथा सुरु भएकाछन । म सित यति भोट छ सो भोट पाउनको लागि यो गर्नु पर्ने वा त्यो गर्नु पर्ने भन्दै राजनीतिका दलालहरु दलका नेताहरुकोमा पुग्ने गरेकाछन । यस्तो कार्यले गर्दा पनि नेपालमा सुशासन कायम गर्ने अभियानको लागि ठुलो चुनौती उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
नयाँ दलहरुले ठाडै अस्वीकार गरेपनि पुराना दलहरुको चालामाल अझ पनि उही पुरानै भएकाले राजनीतिका सौदा गर्ने दलालहरु चलबलाएका हुन । मानिसहरुले बसोबास गर्न छाडेपछि गाउँघर सुन्य नै थियो भने यो चुनावले गर्दा चकमन्न गाउँमा केहि गाउँलेहरु र दलका नेताहरु पुगेपछि होहल्लाको साथसाथ चुनावी आर्थिक वर्कत पनि गाउँमा फर्केको छ । माओवादी जनयुद्ध देखि नै गाउँघर छाडेर आफ्नो भएको झिटीगुण्टा बोकेर सक्षम नेपाली जनता सहर पसेका थिए भने अब सहरबाट पनि नेपाली जनता हुलका हुल वैदेशिक रोजगारीको कारण मुगलान भासिने क्रम जारी रहेकोछ ।
यसको परिणामले गर्दा गाउँघर र सहर सुन्य हुने मात्र होइन नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउनको लागि नै खतरा उत्पन्न भएकोछ । ढुंगाको भर माटोको लागि र माटोको भर ढुंगाको लागि हुन्छ भन्छन त्यसरी नै नेपालमा पहिले देखि नै धनी र गरिवहरु मिलेर नै घर, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई चलायमान सजीव बनाएर नै एक साथ बसेका थिए भने अहिले दलहरु कै कारण राष्ट्रिय एकतामा खलल पैदा भईसकेको छ ।
पुराना दलहरुको लागि नेपालको गरिबी पनि बिदेशी सहायता माग्ने सधान बनेको अवस्था नेपालमा कायम छ । गरिबीलाई देखाएर बिदेशी सित परियोजना माग्दै कमिसन खान पल्केका पुरान दलका नेताहरु कै कारण नेपाल नै सुन्य पारी धनी गरिब सबै नेपाली जनता वैदेशिक रोजगरीमा जान थालेपछि अहिले झसंग भएकाछन । नेपाल राष्ट्र बन्ने र बनाउने क्रममा रहेको हुँदा नेपाली जनताले हुलका हुल नेपाल छाड्न थाले पछि उहिले राजपरिवारले थालेको नेपाल राष्ट्रको एकिकरण गर्ने अभियानलाई सोही राजपरिवार कै सन्तानको नेतृत्वमा फेरि नेपालमा थाल्नु पर्ने अवस्था निर्माण भएकोछ । छ गेडी सबै मेरी छैन गेडी सबै टेढी भन्छन त्यसैले कमजोर अवस्थामा पुगेको नेपाल राष्ट्र माथि पनि बिदेशीको राजनीतिक हष्तक्षेप हुने वा भईनै रहेको छ त्यसलाई रोक्न बलियो राजतंत्र नै चाहिन्छ बिकाउ पुरानो दलहरु सोजिम्मेवारी बोक्नको लागि योग्य साबित भएको छैन ।
