फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगले झारा टार्ने रुपमा मात्रै सम्पन्न गर्न लागेको देखिन्छ । आयोगले आचार संहिताको नाममा उम्मेदवारहरुलाई कस्दै लगेको छ भने निजी सञ्चार माध्यमलाई पनि कसैलालाई ‘कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा’ पार्दै लगेको छ । किन कि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरुलाई निर्वाचनसम्बन्धी सन्देशमूलक सूचनामा बन्देज लगाएर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)लाई मात्रै निर्वाचनसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराएको छ । त्यो पनि अत्यन्तै कम बजेटमा ।
जब कि गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, रासस र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीहरु सरकारी तलब, भत्ता र सुविधा पाउने व्यक्ति हुन् । उनीहरुले सरकारी तलब, भत्ता खाएबापत नै सरकारी संस्था निर्वाचन आयोगले लगाएको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एकातिर सरकारी सेवा सुविधा भोग गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले निजी सञ्चारमाध्यमहरुको मुख मोसेर तीनै सरकारी स्वामित्वका मिडियालाई सन्देशमूलक सूचना प्रकाशित गर्न लगाएर रमक भुक्तानी गर्नु भनेको निर्वाचन आयोग र सरकारी मिडियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्नु हो । अझ (रासस)ले त सरकारी तलब, सुविधा भोग गरेर उत्पादन गरेको समाचार निजी मिडियाहरुलाई बेचेर पैसा असुलीरहेको छ । फेरि निर्वाचन आयोगले पनि तीनै सरकारी स्रोत, साधन प्रयोग गरेर समाचार बेच्ने सरकारी मिडियालाई निर्वाचनसम्बन्धी सूचना दिएर राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेको छ ।
उता, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरुलाई भने अंकुश लगाउने काम निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ । यसअघिका निर्वाचनहरुमा आयोगले निजी मिडियाहरुलाई समानुपातिक ढंगले सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्दै आएको थियो । तर, यसपटकको जेनजी सरकारले निजी रुपमा सञ्चालित मिडियाहरुको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ । उल्टै निर्वाचन ताका निजी मिडियामा प्रकाशित समाचारमा आचार संहिताको अनुगमन गर्ने नाममा प्रेस काउन्सिललाई पैसा दिएर पत्रकारहरुको हुर्मत लिने काम आयोगले गर्न थालेको छ । काउन्सिलले पनि आयोगले बजेट दिने भएपछि निजी मिडियाले आचार–संहिता उल्लेघन गरे÷नगरेको अनुगमन गर्न जुर्मुराउने थालेको छ । आचार संहिता अनुगमनको बजेट पाउने आशामा प्रेस काउन्सिल रहेको छ तर आयोगले बजेट दिन्छ कि दिँदैन त्यो निश्चित भइसकेको छैन ।
