काठमाडौं । संघीयता लागु भएपछि देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेको थियो । त्यसमा केन्द्रीय र प्रदेशमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमै अलमलिएर दुई कार्यकाल बितेको छ । पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकारले केही विकासका काम गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालपछि स्थानीय तहमा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको छ । खासगरी भवन निर्माण, कर्मचारी भर्ना, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, डिजिटिल खरिद, वेबसाइट र आईटी निर्माण, भौतिक संरचनाको ठेक्का जस्ता काममा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाकाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अख्त्यिार प्रमुख प्रेम राईले खुलासा गरेका छन् । राईले देशमा विद्देमान तीन तहको सरकारमा हुनेमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको बताएका थिए ।
अख्तियार प्रमुख राईका अनुसार स्थानीय तहसँगै प्रदेश र संघमा पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको खुलासा गरेका थिए । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार प्रमुख आफै भएको कारबाही गर्ने अधिकार पाएका व्यक्तिले भ्रष्टाचार भएको बताइरहनु त्योभन्दा हास्यास्पद के हुन सक्छ ? के अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नपाएको हो त ? यसो भनिरहँदा देशमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति बढिरहेको छ । त्यसको निगरानी अख्तियारले गर्न सकेको छैन । अख्तियार प्रमुख, र आयुक्त हुनेहरु पदमा रहुन्जेल भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर कमाउ धन्दा चलाउने अनि पदबाट बाहिरिएपछि आदर्शका ठूला–ठूला गफ चुट्ने गर्दै आएका छन् । हालका अख्तियार प्रमुख राई पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा देशका तीनै तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै विभिन्न पत्रपत्रिकामा अतर्वार्ता दिनमै व्यस्त छन् ।
यो त स्थानीय तहको उदाहरण मात्रै हो । देशका संवैधानिक निकायमा भएका भ्रष्टाचारको छानविन कसले गर्ने ? न्यायालय, महालेखा परीक्षक, अख्तियार, सुरक्षा निकाय जस्ता निकायमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने निकाय भएको पाइँदैन ? अझ नेपाली सेनाभित्र भएको भ्रष्टाचार र विकृतिको त कुनै पनि निकायले चासो दिएको छैन । भौतिक, ऊर्जा, सिचाईँ र शहरीजस्ता विकासे मन्त्रालयमा हुने भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डको त फाइल नै अख्तियारले खोल्न सकेको छैन । अख्तियार प्रमुख राई भने विभिन्न आदर्शवादी अभिव्यक्ति दिँदै दिन बिताइरहेका छन् । त्यसले गर्दा तीन तहको सरकारमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति झन् मौलाउँदै गएको पाइन्छ ।
