काठमाडौं । विगतको तुलनामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी अध्यावधिक र दर्तामा सेवाग्राहीको लागि केही सहज भएको छ । पहिला फाइल बोकेर लाइन बस्नुपर्ने र काम छिटो गर्नको लागि विचौलियामार्फत् घुस खुवाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर अहिले कम्पनी अध्यावधिक र नविकरण डकुमेन्ट पुरा गरेर अनलाइनमा पठाएपछि तुरुन्त प्रमाण–पत्र प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, कम्पनी रजिष्ट्रारमा लामो समयदेखि जरा गाडेर भ्रष्टाचार गर्न पल्किएका केही रैथाने कर्मचारी र विचौलियाहरुले सेवाग्राहीहरुलाई घुमाइफिराइ असुली धन्दा चलाइरहेका छन् ।
सह–रजिष्ट्रार रहेका छन् बलराम निरौला, उनी सह–सचिव हुन् । सह–रजिष्ट्रार बलराम निरौला र कानुनका उप–सचिव शम्भु निरौलाको मिलेमतोमा ब्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको बताइन्छ । कम्पनी सम्बन्धी ६० भन्दा बढी मुद्दामा सह–रजिष्ट्रार बलराम निरौला, कानुन शाखाका उप–सचिव शम्भु निरौला र आईटी शाखाका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कमाउ धन्दा फस्टाएको पीडितको गुनासो छ ।
उता पहिलादेखि कम्पनी अध्यावधिक, दर्ता, नविकरण र नामासारी गर्न आउने सेवाग्राहीको फाइल तलमाथि गरेर हैरान पार्ने अनि विचौलियामार्फत् आएको काम पहिला गर्ने गरेर भ्रष्टाचार गर्न पल्केका अन्य कर्मचारीहरुको भने यसपालि ओठतालु सुकेको छ । जेनजी सरकार बनेपछि रजिष्ट्रारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । पुराना कर्मचारीले बढी भ्रष्टाचार गरेको आशंकामा उनीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गर्दा पनि निरौला द्वय कम्पनी रजिष्ट्रारमै थमौती भएका थिए । आज तिनै दुई जना सह–रजिष्ट्रार र कानुनका उप–सचिव निरौला द्वयको कम्पनी रजिष्ट्रारमा हालीमुहाली चलिरहेको छ ।
खासगरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका ठूला–ठूला प्रा.लि.मा सेयर लगत बाडफाट र सेयर होल्डरले बीचमा छाडेको खण्डमा नयाँ सेयर होल्डर थपिने काममा ढिलासुस्ती भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता प्रा.लि.बाट हुने भ्रष्टाचारमा बढी जसो कम्पनी हेर्ने वकिल र विचौलियाहरुको मिलेमतो हुने गरेको पाइन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारका कर्मचारीहरुले सोझै कमिसन लिन नमिल्ने भएपछि लेखानदास र विचौलियालाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सानातिना काममा सुधार गरेजस्तो देखाएर ठूला–ठूला कम्पनीहरुबाट यो मिलन र त्यो मिलेन भनेर कमिसन खाने गरेको पाइन्छ । त्योसँगै साझेदार कम्पनीमा सञ्चालकहरुबीच मनमुटाव भएका मुद्दा र सेयर बेच्ने र किन्नेबीचमा पनि खेलेर कमिसन खाने गरेको पीडितहरुको गुनासो आइरहेको छ । यस्ता विवादमा निजी रुपमा सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थादेखि विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरु पर्ने गरेका छन् ।
