निर्वाचनले विकास निर्माण र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

राजनीति लेख समाचार

रामचन्द्र बस्नेत
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रिया हो, जसले जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गर्दछ । विशेष गरी विकसित मुलुकहरुमा निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि, सरकारी बजेट र विकास निर्माणमा प्रभाव पार्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । नेपालजस्ता देशमा, जहाँ विकास योजनाहरू पहिले नै सीमित बजेट र स्रोतमा निर्भर हुने गर्दछ । निर्वाचनको खर्चले विकास निर्माणको गति र प्राथमिकतामा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । त्यस प्रभावलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई लिन सकिन्छ । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले सर्वसाधार जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न प्रचार–प्रसारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने गर्छन् । त्यसले स्थानीय निर्माण सामग्रीको माग बढाउँछ । यातायात, होटल र आपूर्ति सेवामा काम गर्ने अस्थायी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दछ । उदाहरण लिन सकिन्छ । चुनावताका बेरोजगार युवायुवतीलाई म्यादी प्रहरीमा छोटो समय भएपनि रोजगारीको अवसर मिल्ने, पोस्टर, झण्डा, ब्यानर, तथा मञ्च निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने मजदुर र साना व्यवसायीहरूको लागि अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् । त्यसले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा गति ल्याउँछ र विकास निर्माणसँग अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने गर्दछ ।

निर्वाचनका समयमा मतदाताहरु उम्मेदवारसँग विकास योजनाहरु माग गर्न उत्सुक हुन्छन् । त्यसले सरकारमा दबाब सिर्जना गर्छ जसले सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्युत् जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने गर्दछन् । त्यसले गर्दा निर्वाचनले विकास निर्माणको गति बढाउन सक्ने सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, र प्राविधिक जनशक्तिमा भएको खर्चले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्माण र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ । सरकारी क्षेत्रबाट अस्थायी निर्माण वा मर्मत कार्य बढी हुन्छन् । निर्वाचन प्रक्रिया संन्चालनका लागि भवन, मतदान केन्द्र, मञ्च घेराबेरा जस्ता कामको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्छ । यसले अल्पकालीन रूपमा निर्माण क्षेत्रमा काम र आम्दानी सिर्जना गर्छ । यदि निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी, र स्थिर राजनीतिक वातावरणमा भएको खण्डमा नयाँ सरकारले दीर्घकालीन विकास परियोजनामा लगानी गर्न सक्छ । विकास निर्माण योजनाहरूमा रणनीतिक सुधार तयार गरिन्छ । विदेशी सहयोग र लगानी भित्र्याउन सजिलो हुन्छ । त्यसैले, निर्वाचनले दीर्घकालीन विकास निर्माणको प्रभाव पनि सकारात्मक बन्न सक्छ ।

तर निर्वाचनको समयमा सरकारले ठूलो परिमाणमा प्रचार र व्यवस्थापनमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटमा कमी आउन सक्छ । त्यसले गर्दा सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता दीर्घकालीन परियोजनाहरू पछि पर्ने गर्दछन् । नेपालमा अघिल्ला निर्वाचनहरुमा देखा परेका तथ्यांकअनुसार, विकास निर्माण बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि निर्वाचनमा खर्च भएको देखिन्छ ।

निर्वाचनको समयलाई लक्षित गरेर सरकारले धेरै विकास निर्माणका कामलाई रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने गर्दछ । परियोजना सम्झौता स्थगित हुन सक्छ । ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरूले काम ढिला गर्दा विकास निर्माण अलपत्र पर्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । निर्वाचनपछि प्रायः नयाँ सरकारको नीति अनुसार योजना फेरिन्छ, जसले गर्दा विकासले निरन्तरता पाउँदैन । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले मतदातालाई आकर्षित गर्न प्रायः अनावश्यक महत्वकांश परियोजना सुरु गर्ने भनेर प्रचार–प्रसार गर्ने गर्दछन् । छोटो अवधिको अस्थायी विकास कार्यले प्राथमिकता पाउँछ । त्यसले गर्दा कालो धन वा अनियमित खर्चको प्रयोग हुने गर्दछन् । तर वास्तविक र दीर्घकालीन विकास परियोजना प्रभावित हुँदै आएको छ ।

उदाहरणका लागि, विकास निर्माणको सट्टा अल्पकालीन मञ्च, झण्डा, ब्यानर प्रचार सामग्री र निर्वाचन आचार संहितामा बढी खर्च हुने गर्दछ । नेपालमा पहिला भएको संघीय र स्थानीय निर्वाचनका अनुभवहरूले चुनावको समयमा उम्मेदवारहरुले दीर्घकालीनभन्दा पनि अल्पकालीन विकास निर्माणका योजना बढी ल्याउने गर्दछन् । त्यसले राष्ट्रिय गौरवका ठूला–ठूला आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । असमान र राजनीतिक प्राथमिकताअनुसार परियोजना सञ्चालन हुँदा ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा विकास निर्माणका दीर्घकालीन काम हुन सकेका छैनन् ।

त्यसैले, निर्वाचन र विकास निर्माणबीच सन्तुलन राख्न अत्यावश्यक छ । राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने र दीर्घकालीन विकास योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । समगमा, निर्वाचन विकास निर्माणको गति बढाउने अवसर पनि हो, तर यसको प्रभाव दीर्घकालीन नीति र व्यवस्थापनले निर्भर गर्दछ । तर, नेपालको परिप्रेक्छेमा छिटो–छिटो निर्वाचन हुने, त्यो निर्वाचनमा कुनै दलले पनि स्पष्ट बहुमत नलाल्याउने र विभिन्न दलहरुको मिलीजुली सरकार बन्ने परिपाटीले विकास निर्माणको बजेट ध्वस्त हुने गरेको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *