काठमाडौं । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक हटाइने तयारी भएको छ । हाल भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक छन् रविन्द्र बोहरा । उनै विवादित बोहरालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर त्यहाँ चक्रवर्ती कण्ठलाई लैजाने तयारी भइरहेको शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तीन महिने मन्त्री कुलमान घिसिङले विगतमा जहाँ र जुन निकायको नेतृत्वमा रह्यो त्यही व्यापक विवाद, अनियमिततामा मुछिएका बोहरालाई शहरी विभाग तथा भवन निर्माणको डिजी बनाएर पठाएका थिए । बोहरा विश्व बैंक सहयोगको नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका क्रममा २० करोडभन्दा बढी अनियमिततामा मुछिएका सहसचिव हुन् ।
उनी त्यहाँ जिम्मेवारीमा रहँदा एक कन्सल्टेन्सीसँग मिलेमतो गरी ११ करोडमा काम गर्न इच्छुक कम्पनीलाई हटाएर २४ करोड कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिन सेटिङ मिलाएका थिए । यस्तै अर्काे आयोजनामा ६० करोडमा हुन सक्ने काम ८२ करोडमा दिएर २० करोडको घोटाला भएको उजुरी नै संसदीय समितिसम्म पुगेको थियो । रोलक्रम अनुसार महानिर्देशक बन्न अझै समय कुर्नुेपर्ने भए पछि उनले सचिव गोपाल सिग्देललाई रिझाएर महानिर्देशक बनेका थिए । रविन्द्रलाई महानिर्देशक बनाइँदा बरियता समेत मिचिएको छ । हाल शहरी विकास मन्त्रालयमा बरिष्ठताका आधारमा पद्य मैनाली सबैभन्दा सिनियर हुन । उनी पछिका सहसचिवहरुमा रामचन्द्र दंगाल दोश्रो, नवराज प्याकुरेल तेस्रो बरियतामा रहेका छन् भने चक्रवर्ती कन्ठ चौथौं रहेका छन् ।
यस्तै मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका दिलिप भन्डारी, भ्रष्ट्राचार मुद्धा परेर निलम्बनमा परेका नारायण भन्डारी उनी पछिको बरियतामा रहेका थिए भने कुलमानले भ्रष्ट कर्मचारीलाई टिपेर त्यहाँ पठाएका थिए । उसो त बोहरा यस अघि मेटमणि चौधरी मन्त्रीबाट बिदा भए पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा उक्त मन्त्रालय हुँदा उनी कनिष्ठ भएर पनि तीन तीन वटा जिम्मेवारी पाएका थिए । सो समयमा १३औं नम्बरका सहसचिव बोहरालाई अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सदस्य सचिव बनाएका थिए । साथै एनयुजीआईपी र बन्चरेडाँडा आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनै बोहरा विश्व बैंकको सहयोग रहेको नेपाल अर्बन गभर्नेन्स एण्ड इन्फाष्ट्रक्चर प्रोजेक्टको प्रमुख र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटका आयोजना प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहेको समयमा बोहराले कुनै एक कन्सलटेन्सीसँग सेटिङ गरी करोडौ रकम नेपाल सरकारलाई नोक्सान पु¥याएको कर्मचारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत विश्व बैंकको सहयोग रहेको एनयुजीआइपी–युडीएसटी आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा राम्रै चलखेलमा रविन्द्रको नाम जोडिएको थियो सो समयमा रविन्द्रको बर्हिगमनको कारण चाहिँ संसद भवनसँग जोडिएको छ । सात बर्ष अघि सम्झौता भएर पाँच पटक सम्म ठेक्काको म्याद थपिएको यो निर्माणधिन भवनको काम अझैं सकिएको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च प्रशासक र भवन निर्माण विभागका कर्मचारीहरुको मिलेमतोकै कारण संघीय संसद भवन समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारले प्रतिनिधि सभाका लागि निर्माण गरिरहेको सभाकक्ष चैत १ गतेभित्र सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा उक्त लक्ष्य पूरा भएको छैन ।
सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवन निर्माण शुरु भएको साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन नसक्दा नयाँ सांसदहरुलाई शपथ खुवाउने ठाउँको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न‘पर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम आइसकेको छ । नयाँ संसदहरु निर्वाचित भएर आइसकेका छन् भने समानुपातिकबाट ११० जना सांसद छनिसकेका छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार टुंगो लागेर प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेपछि संसद बैठक बस्नुपर्छ । चैत १० गते पहिलो संसद बैठक बोलाउने तयारी छ । तर, संसद भवनको निर्माण भने सकिसकेको छैन । संघीय संसद भवन तोकिएको मितीमा बन्न नसक्दा पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको छ ।
संसद् भवन निर्माणको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँगको संयुक्त साझेदारीमा नेपाली कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । तर म्याद सकिएको तीन वर्षमा पनि काम सकिएन । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संघीय संसद् भवन बनाउन गरी ७६ सालमै सम्झौता भएको थियो । सुरुमा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको संसद् भवनको निर्माण खर्च बढेर ६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्माणको काम बाहेक भवनभित्रको साजसज्जा र माइक सिस्टम जडानका लागि छुट्टै करिब २ अर्ब ३४ करोड लाग्ने छ । यसरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न करिब ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
