काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार बनेको छ । सरकार बनेपछि मन्त्रीहरुले सपथ खानसाथ राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा धरपकड सुरु गरिएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानविन गरी देशलाई आर्थिक समृद्धि र सुशासनतिर अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यो नगरी सरकार बनेको केही घण्टा नबित्दै बिनासुझबुझ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेख लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरिएको छ भने कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, काठमाडौंका सिडियो छविलाल रिजाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापालाई पक्राउ गरिएको छैन । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ्गलाई पक्राउ गर्दा तत्कालीन एआईजी र हाल महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की पनि दोषी ठहरिने भएकाले खापुङलाई पक्राउ नगरिएको आँकलन गरिएको छ । यदि खापुङलाई पक्राउ गर्दा दानबहादुर कार्कीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई पक्राउ नगरिएको हुनुपर्छ ।
किन कि हालका आइजीपी दानबहादुर कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले महानिरीक्षक बनाएकी हुन् । कार्कीलाई पक्राउ गर्दा एकातिर सुरक्षा निकाय कमजोर हुने र अर्कोतिर सशस्त्र पहरी र गुप्तचर प्रहरी प्रखुलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई जोगाइएको हुनुपर्छ । उता, गौरीबहादुर कार्की आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई कर्मचारी प्रशासन प्रमुख भएको हैसियतले दोषी ठहर गर्नुपर्नेमा उनलाई जोगाइएको कर्मचारीको भनाइ छ । तर, मुख्यसचिवको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई भने दोषी ठहर गरिएको छ । अर्कोतिर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सो आयोगको प्रतिवेदनमा कुन–कुन निकायका को को दोषी छन् र भदौ २३ गतेको घटनाको मात्रै प्रतिवेदन तयार गरिएको छ कि २४ गतेको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको पनि प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्ने पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । पत्रपत्रिकामा समाचार सार्वजनिक भएको विषयलाई आधार बनाएर नयाँ सरकार गठन भएको केही घण्टामै तत्कालीन पधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई मात्रै पक्राउ गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको भनाइ छ ।
त्यसअघिका हरेक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका पालामा पनि कुनै न कुनै रुपमा प्रहरी दमनबाट धनजनको क्षति नभएका होइनन् । तर, जेनजी आन्दोलनमाथि दमन गरेको आरोपमा ओली र लेखकलाई मात्रै दोषी ठहर गरेर पक्राउन गर्नु भनेको राजनीतिक प्रतिशोध साध्नु नै हो ।
