वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला, महासचिव, नेपाल बार एशोसिएशन
संघीय संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि देशको संवैधानिक, राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको, शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तमाथि हस्तक्षेप भएको तथा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउन खोजिएको आरोप नेपाल बार एशोसिएशनले लगाएको छ । यही विषयमा नेपाल बार एशोसिएशनले देशभरका बार इकाइसँग राय सुझाव माग्दै थप रणनीति तय गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक संकट, लोकतान्त्रिक अभ्यास, अध्यादेश राजनीति, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथिका विवादबारे केन्द्रित रहेर हामीले नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला सँग विशेष कुराकानी गरेका छौं ।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्नुहुन्छ, यसलाई तपाईंहरूले संवैधानिक संकटको रूपमा हेर्नुभएको हो ?
हो, नेपाल बार एशोसिएशनले यसलाई सामान्य प्रशासनिक वा राजनीतिक विवादका रूपमा मात्र होइन, संवैधानिक अभ्यास र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरेको छ । संविधानले अध्यादेशलाई अपवादस्वरूप प्रयोग हुने अस्थायी विधायनको माध्यम मानेको छ । तर संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा पुनः स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइनु जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छल्ने कार्य भएको हाम्रो ठहर हो । यसले संविधानको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विधिको शासनमाथि प्रत्यक्ष असर पार्छ । संसदलाई छलेर कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत संवेदनशील विषयहरू अघि बढाउन थाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुने र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बलियो हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले नेपाल बारले यसलाई केवल कानुनी प्रश्न होइन, संवैधानिक संस्कार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा उठाएको हो ।
संसदभन्दा अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार हो भन्ने तपाईंहरूको धारणा हो ?
नेपाल बार एशोसिएशनको स्पष्ट धारणा के हो भने संसद लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दु हो । जनताको सार्वभौम अभिव्यक्ति संसदमार्फत हुन्छ । संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो नियमित विधायनको विकल्प होइन, अपवादस्वरूप प्रयोग हुने अस्थायी संवैधानिक उपाय हो । संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा संसदलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । यदि कार्यपालिकाले संसद छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई सामान्य बनायो भने यसले संविधानको मर्म, शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्त र जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्र भनेको छलफल, बहस, प्रतिपक्षको सहभागिता र संसदीय प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्ने प्रणाली हो । तर अध्यादेशमार्फत संवेदनशील विषयहरू टुंग्याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कार्यपालिकामुखी बनाउने खतरा हुन्छ । त्यसैले नेपाल बारले यो विषयलाई केवल राजनीतिक मतभेदका रूपमा होइन, संवैधानिक मूल्य–मान्यताको प्रश्नका रूपमा उठाएको हो ।
नेपाल बारले “मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न” सरकारलाई चेतावनी दिएको छ, के देश संवैधानिक टकरावको दिशातर्फ गएको देख्नुहुन्छ ?
हामीले प्रयोग गरेको “मुठभेड” शब्द कुनै राजनीतिक उत्तेजना सिर्जना गर्नका लागि होइन, संवैधानिक संस्थाहरूबीच अविश्वास र टकरावको सम्भावित अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नका लागि हो । जब कार्यपालिकाले संसदलाई छलेर संवेदनशील विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढाउँछ, न्यायपालिकामाथि प्रभाव पार्ने गरी निर्णयहरू गरिन्छन्, अनि संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ, त्यसले संस्थागत द्वन्द्वको वातावरण बनाउँछ ।
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेको छ । यदि कुनै एक अंगले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर अन्य अंगमाथि प्रभाव विस्तार गर्न खोज्यो भने संवैधानिक असन्तुलन पैदा हुन्छ । नेपाल बारले यही खतरातर्फ संकेत गरेको हो । हाम्रो आग्रह के हो भने सबै राज्य संयन्त्र संविधानको सीमाभित्र रहेर अघि बढून्, संवाद र संसदीय प्रक्रियालाई सम्मान गरियोस्, र संस्थागत टकराव निम्त्याउने गतिविधि तुरुन्त रोकियोस् ।
अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति विगतभन्दा अहिले बढी खतरनाक भएको नेपाल बारको बुझाइ हो ?
हो, अहिलेको परिस्थिति विगतका भन्दा बढी संवेदनशील देखिएको छ । अध्यादेश विगतमा पनि आएका हुन्, तर अहिले समस्या अध्यादेशको संख्या मात्र होइन, त्यसको उद्देश्य र प्रयोगको प्रकृतिमा छ । संसद अधिवेशनको सम्भावना हुँदाहुँदै संवैधानिक संरचना र न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसले एउटा खतरनाक नजिर बसाल्न सक्छ—भोलि जुनसुकै सरकारले संसदलाई छल्दै संवैधानिक निकाय र राज्य संरचनामाथि प्रभाव पार्न अध्यादेशलाई माध्यम बनाउन सक्छ । यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, जनतामा पनि संवैधानिक प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्न सक्छ । त्यसैले नेपाल बारले अहिलेको प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिएको छ ।
बार एशोसिएशनले देशभरका बार इकाइसँग राय सुझाव मागेको छ, अब आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम आउन सक्छन् ?
नेपाल बार एशोसिएशन लोकतान्त्रिक संस्था भएकाले हामी कुनै पनि विषयमा एकपक्षीय निर्णयभन्दा सामूहिक धारणा निर्माणमा विश्वास गर्छौं । त्यसैले देशभरका बार इकाइ, वरिष्ठ अधिवक्ता, कानून व्यवसायी र सरोकारवालासँग राय सुझाव मागिएको हो । अहिलेको विषय केवल एउटा नियुक्ति वा अध्यादेशको विषय मात्र होइन, समग्र संवैधानिक अभ्याससँग जोडिएको विषय भएकाले नेपाल बार गम्भीर छलफलको प्रक्रियामा छ । यदि संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि निरन्तर हस्तक्षेप हुने अवस्था रह्यो भने नेपाल बार मौन बस्दैन । हामी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट प्रतिवाद गर्नेछौं । आन्दोलन, विरोध, कानुनी उपचार वा अन्य कार्यक्रमहरूबारे आवश्यक निर्णय व्यापक परामर्शपछि गरिनेछ । हाम्रो उद्देश्य टकराव सिर्जना गर्नु होइन, संविधानको रक्षा गर्नु हो ।
सरकारले संविधान संशोधनको बाटो नअपनाई अध्यादेशमार्फत संवैधानिक संरचनामै हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो भन्ने आरोप हो ?
नेपाल बारको मुख्य चिन्ता यही हो । संविधानले संवैधानिक निकायहरूको संरचना, कार्यप्रणाली र सन्तुलनलाई निश्चित मर्मका आधारमा निर्माण गरेको छ । यदि ती संवेदनशील विषयहरूलाई संसदमा खुला बहस नगरी अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्न खोजिन्छ भने त्यो संविधानको आत्मामाथिको हस्तक्षेप हो । संविधान संशोधनको स्पष्ट प्रक्रिया छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत बहस, सहमति र प्रक्रियाबाट परिवर्तन गरिनुपर्छ । तर अध्यादेशमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक संरचनालाई प्रभावित पार्ने काम लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग मेल खाँदैन । नेपाल बारले यसैलाई संविधानको मर्मविपरीत कदम भनेको हो ।
नेपाल बारको दृष्टिमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक चुनौती के हो ?
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन र विधिको शासनलाई जोगाउनु हो । जब राज्यका अंगहरूबीचको संवैधानिक सीमारेखा धमिलिन थाल्छ, कार्यपालिकाले अन्य निकायमाथि प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छ, र संसदभन्दा अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिन थालिन्छ, तब संविधानवाद नै कमजोर हुन्छ । नेपाल बारको बुझाइमा संविधानको अक्षर मात्र होइन, यसको आत्मा पनि जोगिनुपर्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक रक्षा संस्थागत स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्यायपालिका र उत्तरदायी शासन प्रणालीबाट हुन्छ । अहिलेको चुनौती भनेकै यही मूल्य–मान्यतालाई सुरक्षित राख्नु हो ।
सरकारले संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावमा राख्न खोजेको नेपाल बारको आरोप हो ?
हामीले उठाएको प्रश्न संस्थागत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हो । संवैधानिक निकायहरू कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक दलको प्रभावभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्छ । तर पछिल्ला घटनाक्रमले संवैधानिक परिषद्को प्रक्रिया, नियुक्ति प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । यदि नियुक्तिहरू पारदर्शी, सहमतिमूलक र संवैधानिक मर्यादाअनुसार भएनन् भने जनतामा ती निकायको निष्पक्षतामाथि अविश्वास बढ्छ । नेपाल बारको चिन्ता यही हो—संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावको छायाबाट मुक्त राख्नुपर्छ ।
नेपाल बारले राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?
नेपाल बारले राष्ट्रपति संस्था संविधानको संरक्षक संस्थाका रूपमा हेर्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी कुनै व्यक्तिविशेषमाथि टिप्पणी गर्न चाहँदैनौं, तर संवैधानिक रूपमा संवेदनशील विषयमा सबै संवैधानिक निकायले अत्यन्त सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । विशेषगरी अध्यादेशजस्ता विषयमा संविधानको उद्देश्य, आवश्यकता र सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा कहाँ–कहाँ विधि मिचिएको नेपाल बारको ठहर छ ?
नेपाल बारको मुख्य आपत्ति प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादामाथि हो । संवैधानिक परिषद्को निर्णय सहमति, पारदर्शिता र संवैधानिक अभ्यासको आधारमा हुनुपर्छ । तर अध्यादेशमार्फत परिषद्को कार्यप्रणाली नै परिवर्तन गरेर संवेदनशील नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनु गलत अभ्यास हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । संसदलाई छल्दै अध्यादेश ल्याउनु, विभक्त रायको अवस्था हुनु, र न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनमा विवाद सिर्जना हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हुन् । न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा हुने नियुक्ति केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, संस्थागत विश्वसनीयताको विषय पनि हो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको वर्तमान प्रक्रियाले भविष्यमा खतरनाक नजिर बसाल्न सक्छ ?
निश्चय नै सक्छ । यदि आज संवैधानिक प्रक्रिया कमजोर पारेर, अध्यादेशको आडमा, विवादित ढंगले नियुक्ति गरिन्छ भने भोलि अन्य सरकारले पनि त्यही बाटो अपनाउन सक्छन् । यसले संवैधानिक अभ्यासलाई अस्थिर बनाउँछ । न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि नै विवाद उत्पन्न भयो भने सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमाथि जनविश्वास कमजोर हुन्छ । त्यसैले नेपाल बारले अहिलेको विषयलाई तत्कालीन राजनीतिक मुद्दा मात्र नभई भविष्यको संवैधानिक अभ्याससँग जोडिएको गम्भीर विषय मानेको छ ।
न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन अब के कदम आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गरिनुपर्छ । न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभाव, दबाब वा हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहमतिमूलक र संविधानको मर्मअनुसार बनाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । न्यायपालिकाको गरिमा केवल न्यायाधीशहरूले मात्र जोगाउने विषय होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि हो । नेपाल बार सधैं स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको पक्षमा उभिनेछ ।
संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा अध्यादेश प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ?
हो, यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । संवैधानिक निकायहरू लोकतन्त्रका संरक्षक संस्था हुन् । त्यस्ता निकायका नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सहमति, संसदीय निगरानी र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ ।
तर अध्यादेशमार्फत ती प्रक्रियालाई छोटो बाटोबाट अघि बढाउने प्रयास भयो भने संस्थागत विश्वास कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट मात्र टिक्दैन, प्रक्रियागत शुचिता र संस्थागत विश्वसनीयताबाट टिक्छ । त्यसैले नेपाल बारले यस्ता प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
