काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते आ.ब.२०८३÷८४ को २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यसपालिको बजेट पुरानो सरकारले ल्याएको भन्दा ठूलो आकारको भए तापनि सो बजेटले न्यून वर्गका सर्वसाधारणलाई समेटेको पाइँदैन । सहर बजार र तराईको केही भूभागलाई समेटे तापनि हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुलाई समेटेको देखिँदैन ।
तत्कालीन सरकारहरुले स्थानीय सरकारमार्फत् विपदव्यवस्थापनको लागि बजेट तर्जुमा गर्ने गरेका थिए । तर, रास्वपा सरकारले भूकम्प, आगलागी, हिमपात, चट्याङ्ग, बाढीपहिरो, सरुवा रोगजस्ता विपद्व्यवस्थापनको लागि बजेटमा कतै उल्लेख गरेको पाइँदैन । सरकारले सस्तो लोकप्रियता देखाएर विपद्व्यवस्थापन जस्तो प्रत्यक्ष जनताको जनजीविकासँग जोडिएका क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन नर्गुले सर्वसाधारण जनता उपेक्षित भएका छन् । प्राकृतिक विपदव्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याएर सर्वसाधारणमाझ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो गरिएको छैन ।
अर्कोतिर देश ‘ग्रे’ लिस्टमा परिरहेको बेलामा कृषि उत्पादनमार्फत् खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा त्यो नगरी खाद्यान्न आयात गरी परनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नको लागि सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दाताराष्ट्रहरुसँग समन्वय गरी पहल गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको पाइँदैन । उल्टै नेपालमै उत्पादित विद्युतमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने काम गरिएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएर सर्वसाधारण जनतालाई मार पार्ने काम गरेको छ । रास्वपाको सरकार बनेपछि उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै भएका छन् । उद्योगी व्यापारीहरु पनि सरकारले कति बेला के÷कस्तो निर्णय गर्ने हो भन्दै लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बैंक÷वित्तिय संस्थाहरुमा लगानी गर्न नपाएर पैसा बैंकमा थुप्रिएर बसेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा निजी क्षेत्रलाई खासै समेटेको पाइँदैन, पुरानै कर्मकाण्डीको रुपमा बजेट ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता नदिइ पुरानालाई नै यथावत राखिएको छ । संविधान बमोजिम वार्षिक बजेट एक पटक सार्वजनिक गरेपछि संशोधन गर्न पाइँदैन । तर, बजेट सार्वजनिक भइसक्दा पनि पटक संशोधन गरेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने काम गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्नुअगाडि व्यापारी र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ७ सय ८२ वटा ईभी गाडी भन्सार छली गरेर नेपाल भित्र्याइएको थियो । त्यसरी राजस्व छली गरेर ईभी गाडी नेपाल भित्र्याउँदा करिव २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरिएको अर्थमन्त्रलय स्रोतले बताएको छ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । बजेट सार्वजनिक हुने बेलामा तत्कालीन सरकारको पालादेखि अहिलेसम्म राजस्व चुहावट गराएर आर्थिक लाभ लिने काम हुँदै आएको थियो । रास्वपा सरकारले पनि बजेट आउनु अगाडि नै ईभी गाडीलाई भन्सार छुट दिएर कर्मचारी र व्यापारीहरुले आर्थिक लाभ लिएको अवस्था छ । तर, त्यसरी भन्सार छली गरेर ल्याइएका गाडीहरु सशस्त्र प्रहरी बलले पत्रकाउ गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसले गर्दा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरुको जागिर नजाला भन्न सकिन्न ।
