काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्ति गरेको थियो । त्यसमा सिनियर न्यायाधीश हुदाँहुदैँ चौथो वरियताका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायधीशमा नियुक्ति गरेपछि सर्वेच्चभित्र विवाद चर्किएको थयो । विवाद चर्किएकै कारण न्यायालयभित्र कतिपय मुद्दाहरु ओझेलमा परिरहेका थिए । विस्तारै न्यायालयभित्र वरिष्ठ र जुनियरबीच समन्वयकारी भूमिका हुन थालेपछि सर्वाेच्चमा थाती रहेका कामहरु अगाडी बढ्न थालेका छन् । तर सर्वाेच्चमा न्यायाधीशले पूर्णता नपाउँदा कतिपय प्रशासनिक कामदेखि विचारधीन अवस्थामा मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएको करिब ३ महिना भइसकेको छ । तर शर्माले अन्य न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । विगत लामो समयदेखि सर्वाेच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश रित्त रहेका थिए । न्यायधीश तील प्रसादश्रेष्ठको पनि उमेर हदको कारण यहि भदौमा अवकाश ह्ुदैँ छन् । त्यसले गर्दा सर्वाेच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश रित्त रहेका छन् । जिल्ला र उच्चमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा सरकारले चाहेअनुसारको काम न्यायालयबाट गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी सर्वाेच्चका रजिष्टार मान बहादुर कार्कीलाई सरकारले निर्वाचनको आयुक्त बनाएपछि सर्वाेच्चमा रिक्त रहेको रजिष्टार पनि सरकारले नियुत्ति गर्न सकेको छैन । रजिष्टार बन्नको लागि सचिव सरह योग्यता हुनुपर्दछ । सर्वाेच्चमा एकातिर रजिष्टारको अभाव अर्काेतिर न्यायाधीशहरुको अभावले गर्दा सरकारले काम सकेको छैन । त्यसले गर्दा सर्वसाधारणका मुद्दाहरु पनि थाती रहेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा बार र प्रधानन्यायाधीशबीचको समन्वय हुन सकेको छैन । सर्र्वाच्च अदालतमा महत्वपूर्ण कामहरु जोडिएको विषय प्रशासनिक टिप्पणीको आधारमा संवैधानिक इजलाशमा सारिएको छ। त्यसले गर्दा बार र न्यायालयबीच झन् टसल बढ्दै गएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले न्यायाधीशहरुको छिट्टै नियुक्ति गर्ने भनेतापनि बारका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिस्र र प्रधानन्यायाधीश बीचको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा न्यायाधीशहरु नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नको लागि प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षता रहेता पनि कानून मन्त्रालय र न्यायाधीशहरुबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा समस्या हुदैँ गएको छ ।
