देशको पुनर्संरचना होस् वा विकेन्द्रीकरण होस् यसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध नजिक बनाउनु पर्दछ । नागरिक राज्यसँग जाने होइन । राज्य नै नागरिककोमा पुग्नु पर्दछ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनी संविधानमा व्यवस्था हुनु भनेको राज्यका संरचना जनतासम्म पुग्नु भनेको नै हो । चुनावमा नेताहरु भोट माग्न घरघरमा जाने गर्दछन् । यसको अवधारणा राज्य नै नागरिक वा जनता खोज्दै जाने भन्ने हो । यो अवधारणालाई राज्य संचालनमा समेत प्रयोग गर्न सक्नु पर्ने हो । राज्य संयन्त्र जनतामा पुग्नु पर्ने हो । विगतका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाहरु विघटन भइसकेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह घोषणा निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
पहिला गाउँ विकास समितिको अवधारणा हुँदा ९ वटा वडाहरु हुने गर्दथ्यो । हरेक वडामा जनप्रतिनिधिहरु व्यवस्था थियो । राज्यको तल्लो तहको अभ्यास वडा स्तरवाट हुने गर्दथ्यो । अब त गाउँ वा नगरपालिका भएपछि त्यो वडा अब ठूला हुने भए । पहिलाको गा।वि।स। नै एक वा दुई वडामा रुपान्तरण भएका छन् । हिजो चयन हुने जनप्रतिनिधिहरुको संख्या पनि घट्ने भए । योजना तर्जुमालगायत अभ्यासहरु खुम्चने भए । राज्यको संरचना वडा तहमा रहने हुँदा जनताबाट झन् टाढा भयो । लोकतन्त्रलाई जनतासँग पु¥याउने सोचमा बाधा आयो । यो अभाव पूरा गर्ने बारेमा छलफलसम्म भएको छैन । ०५४ सालमा भीमेश्वर नगरपालिका बनाउँदा चरिकोट, मकैबारी, दोलखा र माटी गा।वि।स।हरुलाई समेटिएको थियो । त्यतिबेला साविक ३६ वटा वडाहरु हटाएर १३ वटा वडामा जबरजस्ती अटाइएको थियो । अहिलेको राज्यको पुनर्संरचनावाट भीमेश्वर नगरपालिका फेरि सुस्पा क्षमावती, बोच र लाकुरीडाँडा गाउँ विकास समितिलाई समेटिएको छ । जम्मा ९ वटा वडा निर्धारण गरिएको छ । पुरानो एक गाउँ विकास समितिलाई एक वडामा निर्धारण भएको छ ।
यसरी राज्यका तहगत संरचनाहरुको आकारमा फैलाउने संख्यामा घटाउने गर्दा राज्यले दिने बजेटमा फरक नपार्ला तर लोकतान्त्रिक अभ्यासहरु कमजोर हुन जान्छ । राज्यको संयन्त्र नागरिकभन्दा टाढा हुनसक्छ । हाम्रो अनुभव राज्यको संरचनाअनुसार नै अरु गतिविधिहरु केन्द्रित हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, गैरसरकारी संगठनहरु सबै राज्यको संरचनाहरु अनुसार नै आफूलाई संरचाकृत गराउने चलन छ । जस्तो केन्द्रीय, जिल्ला, गाविस वा नगरपालिका र वार्ड स्तरका संरचनाहरु बनेका थिए । अहिले राज्यको संरचना प्रदेश भएकाले गैरराज्यका निकायहरुले त्यही तहको संरचना बनाउने कार्य गरिहेका छन् । राज्यको संरचनाअनुसार अन्य गैरसरकारी संरचनाहरु पनि चल्नु पर्दछ । हरेक वडा स्तरमा संरचनाहरु बन्ने हुन्थ्यो । त्यो हुने करिब करिब बाध्यात्मक व्यवस्थाजस्तै थियो । अहिले पनि त्यहि तह अर्थात वडा स्तरका संरचना बन्ने नै छन् । हिजोको जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलो हराएको छ । जस्तो नेतृत्व क्षमता विकासमा अभाव हुने भयो । स्थानीयबासीको राज्य संयन्त्रसँग नियमित संवाद थलो हराएको छ । हिजो एक गाविसमा ९ जना वडा अध्यक्ष हुन्थे । अब एक गा।वि।स। एक वडा भएकाले १ जना मात्र अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य हुने भए । संख्या कम भएपछि जनतालाई सेवा पनि कम हुने नै भयो । त्यसैगरी जनताको पहुँच पनि कम हुने नै भयो । यसले गर्दा योजना तर्जुमा तथा लाभको बाँडफाँडमा समेत प्रभावकारिता नहुन सक्छ ।
राज्यको संयन्त्र जनतासँग नजिक पु¥याउनसमेतका लागि राज्यले विभिन्न सोचहरु विकास गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा नागरिक वा जनता र राज्यको बीचमा पुलको काम गरोस् । नेतृत्व विकासमा योगदान पुगोस् । राज्यका गतिविधिमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् । यसका लागि वस्ती तहमा छलफल गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सामुदायिक संस्थाहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नु एक अवधारणा हुन सक्छ । समुदाय वा वस्ती तहमा रहेका दिगो संस्थाहरु यसका लागि प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छन् । अविरल रुपमा सञ्चालन भइरहने संस्थाहरु पहिचान र परिचालन गर्न सकिन्छ । दिगो वा अविरल सञ्चालन भइरहने संस्था भन्नाले कम्तीमा ३ वटा विशेषता भएको हुनु पर्दछ । पहिलो विशेषता संगठित स्वरुप भएको (कुनै पनि वस्ती वा निश्चित भूगोलका जनता वा नागरिक संगठित भएका), दोस्रो विशेषता नियमित स्रोत भएको (नियमित आम्दानी हुने र खर्च गर्ने परिपाटी भएका), तेस्रो विशेषता वैधानिक हैसियत भएको ९प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भई निरन्तरता पाएको) हुनु पर्दछ । यस्ता सामुदायिक संस्थाहरु भूमिका निर्वाहको स्पष्ट निर्देशिका बनाएर परिचालन गर्न सक्ने हो भने राज्यको सोचलाई बस्ती तहसम्म पु¥याउन सकिन्छ । यस्ता संस्थाहरुले राज्यद्वारा गरिने विकास निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने सम्भावना पनि बन्छ । त्यसैगरी राज्यद्वारा गरिने विकास निर्माणको दिगोपनाका लागि भूमिका खेल्न सक्छन् । अहिले स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति वनाउने चलन छ । ती समितिहरु तोकिएको निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि स्वतः विघटन हुन्छन् । जस्ले गर्दा विकास निर्माणका दिगोपनामाथि प्रश्न चिह्न लागेको छ । तर, माथि भनिएजस्तो अविरल सञ्चालन हुने सामुदायिक संस्थाको नेतृत्वमा त्यसता काम भएका विकास निर्माण तथा सञ्चालनमा नियमित तथा दिगोपना पाउन सक्छ ।
राज्य र नागरिकबीचमा सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइरहनका लागि हाल पनि समुदाय तहमा सामुदायिक संस्थाहरु क्रियाशिल रहेका छन् । जुन संस्था दिगो हुने गर्दछन् । उदाहरणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु मुलुकमा २२ हजारभन्दा बढिरहेका छन् । त्यसैगरी सामुदायिक सिंचाई प्रणालीहरु क्रियाशिल रहेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूहहरु, सहकारीहरुसमेत निरन्तर चलिरहेका छन् । यी सामुदायिक संस्थाहरुलाई राज्यले विश्वास गर्न आवश्यक छ । राज्यको लगानीबिना नै सामुदायिक संस्थाहरु भूमिका खेलिरहन सक्छन् । यसका लागि ती सामुदायिक संस्थाहरुलाई विश्वास गर्न नीति राज्यले अवलम्वन गर्न सक्नु पर्दछ ।
लोकतन्त्रमा नागरिक वा जनतासम्म पुग्ने संयन्त्र विकास गर्न सक्नु पर्दछ । राज्य खोज्दै नागरिकहरु सधैँ जाने होइन । आफ्ना नागरिक खोज्दै राज्य जाने कुरा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हो । यसका लागि कि राज्यका संयन्त्र त्यस्तै खाल्का विकास गर्नु प¥यो कि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने निकायहरुलाई विश्वास गर्न सक्नु पर्दछ । हरेक नागरिकले मसँग राज्य छ, सरकारले मेरो सुख, दुःखमा साथ दिन्छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनु पर्दछ ।
