नयाँ नेपालको नयाँ बाटो

तीनदशक अगाडिको तुलनामा वन क्षेत्रमा नयाँ रुपान्तरण भएको छ । नेपालको कुल भूभागमध्ये ३९.६ प्रतिशत भूभागमा वन थियो अहिले ४४.७४ प्रतिशतमा वन भएको छ । वन क्षेत्र नै बढ्न गयो । जनसंख्या पनि बढेकै छ । बजारीकरण पनि बढेकै छ । त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार पनि बढेको छ । तैपनि वन बढेको छ । वन बढ्यो भन्नुको मतलब जैविक विविधता पनि बढ्यो । वन्यजन्तुहरु पनि त्यत्तिकै बढे । कतिपय स्थानमा त वन्यजन्तुले मानवलाई विचल्ली नै पारिसकेको छ । बसाई सर्नु पर्ने बाध्यता भइसकेको छ । कतिपय गाउँपालिकाले संस्थागत निर्णय गरेर वाँदर लखेट्ने प्रयोजनका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेका छन् । वन बढ्दा केही असजिला पक्षहरु पनि हुँदारहेछन् तैपनि वन बढेको कुरामा कुनै दुइमत भएन । सामान्यता मान्छेको घनत्व बढ्दा, सडक खन्दा वन क्षेत्रमा नै वढी असर परेको देखिन्छ । कसरी बढ्यो त वन भन्दा वनका विशेषज्ञ डा.भरत पोखरेलको भनाइ रोचक छ । उनी भन्छन्– पहिला पहिला वनको डिग्री लिँदा पढ्दा राम्रो माटोमा विरुवा तथा रुख हुर्कन्छ, बढ्छ वा फस्टाउँछ भनिन्थ्यो अब त्यसो रहेन, राम्रो संस्था चाहिँदो रहेछ । सामुदायिक वनको अवधारणाले यो सिद्ध गरिदिएको छ । त्यसैले मान्छे बढे, वन मासेर केही पूर्वाधारहरु तयार भए पनि समग्रमा वन क्षेत्र घटेन बरु बढ्यो । वन बढ्नुमा कसैको तर्क होला वनमा निर्भरता घट्यो । तीनदशक अघि उपभोक्ता वनमाथिको आवश्यकता दाउरा घाँस थियो अहिले ग्यासले विस्थापन गरिदियो । मान्छे वन पस्नै छाडे भन्ने तर्क पनि छ । त्यत्तिले मात्र वन क्षेत्र बढेको होइन होला ।
०१३ सालमा वनलाई राष्ट्रियकरण गरियो तर काम लागेन । व्यक्तिमा रहेको वनलाई राष्ट्रियकरण भयो राम्रै भयो तर सरकारको नियन्त्रण रहँदा वन मासिने क्रम झन् बढ्यो । ०१८ सालमा पहिलो वन ऐन जारी भयो । ०२४ सालमा वन मास्नेलाई गोली हान्नेसम्मको कानुन ल्याइयो तर काम गरेन । सरकारको नियन्त्रण राखी वन जोगाउने हरेक प्रयत्न गरी नसकेपछि ०३५ सालदेखि वन संरक्षणमा जनताको सहभागिता गराउनु पर्दछ भन्ने मान्यता विकास भएको देखिन्छ । पञ्चायतमार्फत जनसहभागिताको अवधारणा सारियो तथापि पञ्चायत पनि राज्यको एक इकाइ नै थियो । त्यसैले प्रभावकारी देखिएन । ०३६ सालमा झन् धेर वन विनास भयो । सोही अवस्था भइरहने हो भने नेपाल मरुभूमि उन्मुख हुने भन्ने अनुसन्धानबाट देखियो । ०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना बनाउने कार्यदल गठन भयो । सो कार्यदलले विभिन्न स्तरमा परामर्श गर्दै वन विकास गुरुयोजना तयार ग¥यो । सो गुरुयोजनाले वनको विकास गर्न समुदायलाई राष्ट्रिय वन प्राथमिकताका साथ तीव्र गतिमा सुम्पनु पर्दछ भन्यो । सामुदायिक वनहरु गठन हुन थाले । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा नागरिक वा जनताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन थाल्यो, त्यसपछि मात्र वन विकास हुन थालेको हो । जति कानुन कठोर बनाए, उत्ति नै वन विनास हुँदो रहेछ र जति कानुन नरम भयो त्यत्ति राम्रो हुँदो रहेछ । वन ऐन, ०१८ र वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, ०२४ अत्यन्त कठोर थियो । ती दुवै काम लागेन । वन ऐन, ०४९ र नियमावली, ०५१ अनुसार धेरै काम भयो । अहिले वन ऐन, ०७६ पनि जारी भइसकेको छ । त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज गर्ने नियमावली बन्न बाँकी छ । ०७६ मा वनेको ऐनले ०४९ सालमा बनेको मर्मलाई कायम गरेको छ । यद्यपि नयाँ मार्गदर्शन दिन कार्यमा धेरै उत्साहित देखिँदैन । जे भइ पनि ०४९ सालको अवधारणालाई धानेको नै छ ।
नेपाल वनका बारेमा विश्वभन्दा अलि फरक नै छ । यसका बारेमा वन विज्ञ डा. पोखरेल यस कुरालाई रमाइलो तर तर्क संगत रुपमा भन्छन्– नेपाल अरुभन्दा फरक छ, संसारबाट कम्युनिस्टहरु हराउँदै छन् तर नेपालमा फैलँदै छ त्यसैगरी संसारमा वन क्षेत्र घट्दै छ, नेपालमा बढिरहेको छ ।
उनको विचारलाई विश्लेषणमा लैजाने हो भने नेपाल राजनीतिक हिसाब पनि नयाँ मोडमा छ, वन क्षेत्र पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । परिवर्तनका वाहक, समृद्धिका साधक कम्युनिस्टहरु हुन् भन्ने विश्वासका साथ नेपाली जनताले माया गरेर बहुमतसहितको सरकार बनाउने गरी मतदान गरे । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ । यतिखेर चुके भने नेपालमा कहिल्यै कम्युनिस्ट दलहरुले शिर उठाउन सक्ने अवस्था आउँदैन । त्यसै गरी विश्वले वन विनाशको खतरा देखिसकेको अवस्थालाई सामुदायिक वनको अवधारणामार्फत जनताले हराभरा बनाइदिइसके । अब वनको हरियाली हेरेर मात्र पुग्दैन । त्यसको अधिकतम् सदुपयोग गरिएन भने फेरि वन विनाश हुनसक्छ । नेपाल सरकारले अहिले आत्मसात् गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अवधारणालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । नाराले मात्र हुँदैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छौँ ।
नेपाल सरकारसँग यसपटक धेरै कुराले अनुकूल छ । प्रतिपक्ष दल आफैँमा मणि हराएकोजस्तो गरी ओइलाएको छ । सरकार दुई तिहाइको छ । हल्लाउन त के छेउमा गएर सानो स्वासले ‘फु’ गर्ने पनि कसैको आँट छैन । यो अवसरको सदुपयोग हुन्छ भन्ने धेरै नेपालीले आसा राखेका छन् । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतका अत्यधिक तर दिगो दोहन गर्नै पर्छ । खाडी मुलुकको तेल बेचेर र चाइनाको सामान बेचेको २÷४ रुपैयाले हामी धनी हुँदैनौँ । हामीसँग जे छ त्यहीको व्यवस्थापन गरौँ । परे बेचौँ, नभए पनि सदुपयोग गरौँ । कर्णाली नदीले वगाएको काठ भारतले बर्सेनि ३÷४ करोडमा लिलामी गर्छ । बर्दिया निकुञ्जभित्रबाट बग्ने हुनाले नेपालीले छोप्न मिल्दैन रे, यस्ता हावादारी कानुन फेरौँ । हामीसँग ढुंगा छ, माटो छ, अनी रुख छ त्यसैगरी पानी छ यसैलाई प्रयोग गरौँ । चुरे पहाड होइन, मध्य पहाडका यस्ता ठाउँहरु छन् जहाँ जत्ति उत्खनन् गरे पनि सकिन्न त्यस्ता पहाडलाई जरैदेखि फोडी ढुंगा, माटो, गिट्टीको आपूर्ति गरौँ । हामीले भौतिक विकास धेरै गर्नु छ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री चाहिन्छ । त्यो निकाल्नु पर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी भएमा विदेश निकासी गरे पनि हुन्छ ।