काठमाडौं । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल जनताका सामु अलोकप्रिय बन्न थालेका छन् । जनताका नाममा सत्तामा पुग्ने र पुगेपछि जनताकै नाम लिएर ब्रह्मलुट मच्चाउने काम अघि बढेकाले आमजनताले पनि नेताहरुमाथि विश्वास गर्न छाडेका छन् । ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बखत पनि सरकारले राज्यकोषबाट र अन्य नेता वा समाजसेवीका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ राहतका नाममा जम्मा गरियो । त्यसबेला सरकारले बनाएको कोषमा जम्मा भएको अर्बौँ रुपैयाँको हिसाबकिताब आजसम्म हराएको छ । सो कोषबाट क–कस्ले राहत पाए ? त्यसको विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अधिकांश रकम सरकारमा बस्नेहरुले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम मात्र भयो । सरकारी तहबाट भूकम्पपीडितको नाममा आएको राहत र उनीहरुकै नाममा आएको विभिन्न व्यक्ति/ फर्म/ संघसंस्थाले दिएको सहयोग रकम अहिलेसम्म बेपत्ता अवस्थामा छ । सरकारले सबै राहतका नक्कली विवरण बनाएर भागबन्डामा सकिएको छ भने विभिन्न व्यक्ति/ फर्म/संघसंस्थाले दिएको सहयोग रकमको विवरण सेल्फीमा राखिएका छन् । एक पोका नुन दिएर लाखौँको राहत दिएको भनेर चर्चा गर्ने काम भएको छ ।
राहत र सहयोग बाँडेको भनेर यसलाई प्रमाणका रुपमा समाचार संप्रेषण पनि गरिएका छन् । सञ्चारमाध्यमले राहत दिएको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरे । तर, सो समाचारको आधारमा राहत र सहयोग रकम पचाउने काम भए । यहाँनिर स्वार्थीहरुले सञ्चारमाध्यमको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् । फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ नगर्ने सञ्चारमाध्यमले सहयोगकर्ताको भनाइलाई आधार मानेर समाचार सम्प्रेषण गर्दा तिनै स्वार्थीहरुको घैलो भर्ने काममा सञ्चारमाध्यम पनि सहयोगी बनेका छन् । समाचार संकलन गर्ने बानी हराउँदै जाँदा यसरी सहयोग र राहतलाई दुरुपयोग गर्दै आफू मात्र धनीमानी बन्ने सपना बोकेकाहरुको सपना पूरा भएको छ । अहिले पनि सरकारले करोडौँ रुपैयाँको राहत बाँडिएको भनेका छन् । तर, वास्तविक पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि राहत पाएका छैनन् । सरकारमा पहुँच हुनेहरुले मात्र सरकारी राहत पाएका छन् । काठमाडौंमा करोडौँको घरबार हुने, अर्बौँ कारोबार गर्नेहरुले सरकारी राहत लिएका छन् । तर, गरिब जनताले भने अहिलेसम्म राहत कुन चरीको नाम हो ? थाहै छैन । गरिब जनताकामा सरकार पुग्न चाहेको छैन ।
अहिले राहतका नाममा हरेक पालिकामा लाखौँको कोष बनेको छ । सो कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ । तर, त्यहि कोषलाई पनि जनप्रतिनिधिहरुबाट नै व्यापक अनियमिता भएको समाचार आउन थालेको छ । कोभिड–१९ का नाममा स्थानीय तहमा गएको राहत वास्तविक पीडितले पाएका छैनन् । क्वारेन्टाइन बनाएको भनेर लाखौँको बिल पेस गर्ने क्रम सुरु भएको छ । क्वारेन्टाइन भनिए पनि स्थानीय पुराना काठहरु जम्मा गरेर एउटा तन्ना बिछ्याएर आकर्षक बनाएर फोटो खिच्ने र त्यहि फोटोको आधारमा लाखौँ रुपैयाँ निकासा भइरहँदा पनि सरकार मौन छ । सरकार आफ्नो कुर्सी जोगाउने काममा मात्र केन्द्रित भएको पाइएको छ । यहि मौकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ब्रह्मलुट मच्चाउने सुनौलो मौका पाएका छन् । हिजो भूकम्प मागी खानेहरुका लागि सुनौलो अवसर बनेको थियो भने अहिले कोभिड–१९ फेरि माग्ने माध्यम बनेको छ । ०७२ सालको भूकम्पका बेला विदेशी दातृ निकायल दिएको खर्बौँ रुपैयाँ राजनीतिक दलहरुहरुबाट व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । घर नै नभत्किएका व्यक्तिहरु राजनीतिक दलनिकट भएको नाताले पीडित बनाइयो । त्यसबेला घर नभत्किएका र घर नै नभएकाहरुलाई पनि पीडित बनाएर राहत निकाल्ने काम भयो । दातृ निकायले दिएको खर्बौँ रुपैयाँ राजनीतिक दलहरुले आफूनिकटलाई पीडित बनाएर घर ठड्याउन लगाएका थिए । दातृ निकायको सहयोग वास्तविक पीडितले मात्र पाएको भए उनीहरुले बढी नै रकम पाउने थिए तर राजनीतिक दलहरुको बेइमानीका कारण पीडितहरुले थोरै मात्र रकम पाएका थिए ।
अहिले कोभिड–१९ मा पनि यस्तै भएको छ । राहतको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यो, चाहे सरकारी तहका होस् या निजी क्षेत्रमा होस् या संघसंस्थामा होस् । सबै ठाउँमा राहतको दुरुपयोग भइरहेको छ । अरु त अरु पत्रकारहरुले पनि पत्रकारकै नाम भजाएर लाखौँ रुपैयाँ उठाउन थालिएको छ । यत्ति मात्र होइन, सहयोग बटुल्ने पत्रकारहरुले आफूलाई दुई वर्षसम्म पुग्ने खाद्यान्न जम्मा गरेका छन् भने करोडौँ रुपैया नै जम्मा गरेर हजार रुपैयाँ बाँड्ने काम भइरहेको छ । यत्ति मात्र होइन, पत्रकारहरुले नै बैंकर, ठेकेदार, व्यापारीहरुलाई पत्रकारको परिचयपत्र बनाइदिने र उनीहरुबाट सहयोग बटुल्ने काम भइरहेको बताइन्छ । पत्रकारको नाममा ब्रह्मलुट भइरहँदा पनि राज्य संयन्त्र चुपचाप बसेको देखिन्छ । पत्रकारका नामम गैरपत्रकारहरुले पास लिइरहेका छन् । उनीहरुलाई पास लिनका लागि सहयोग पनि तिनै पत्रकारहरुबाट नै भइरहेको छ । पत्रकारिताको नाममा गरिने यस्तो गलतका कामले पत्रकारिता नै अहिले बद्नाम हुन थालेको छ ।
व्यक्ति विशेषको स्वार्थले मुलुकको अवस्था गिदो अवस्थामा पुगेको छ । राहत बटुल्नेका लागि राहत बटुल्दा नै ठीक भइरहेको छ भने वास्तविक पीडित पत्रकारहरुले भने अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । पत्रकार महासंघले पनि सबै पत्रकारहरुलाई बराबरी राहत नबाँडेको भनेर पत्रकारहरुले नै भनिरहेका छन् । केही पत्रकारलाई खातका खात सहयोग ओइरिरहेका छन् भने केही पत्रकारहरु भने अहिले रुने अवस्थामा पुगेका छन् । पत्रकारहरुमा पनि साँच्चिकै पीडित पत्रकारहरुको नामावाली संकलन गरेर उनीहरुलाई मात्र राहत दिनुपर्ने आवाज उठे पनि महासंघले पनि वास्तविक पीडित पत्रकारको नामावाली संकलन गर्न सकेको छैन । यो नै महासंघको सबैभन्दा कमजोरी भएको पत्रकारहरुले नै बताउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय ठूला मिडियाहरुले पत्रकारहरुलाई बिदामा बस्न भन्न थालेका छन् । उनीहरु अब कुनै न कुनै रुपले बेरोजगार हुने नै छन् । उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि पनि महासंघले नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्न थालिएको छ ।
