कृषिमा परेको कठिनाइ र चाँदीको घेरा

नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रभावकारी क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ । सो अवधारणालाई विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउनु पर्छ । यसमा सबैभन्दा छिटो र छरितो तवरले योगदान दिने क्षेत्र कृषि हो । कृषिक्षेत्र नेपालीको परम्परागत ज्ञान सीप भएको क्षेत्र पनि हो । यसमा अलि धेरै व्यवसायिकता, अलि बढी यान्त्रीकरण गर्न जरुरी छ । हरेक नेपाली उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुनु पर्दछ । कृषिलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी संस्थागत बनाउन सक्नु पर्दछ । अबको कृषि व्यवसायमा हलोले जोतेर र कोदालीले खनेर हुँदैन । अबको कृषि अभियानमा यान्त्रीकरण गर्न जरुरी छ । यान्त्रीकरण भन्नाले पूरै बाह्य भर पर्ने पनि हुनु भएन । हाम्रा आफ्नै साधन स्रोतबाट चल्न सक्ने कृषियन्त्र विकास गर्न जरुरी छ । अन्यथा ट्र्याक्टरले जोत्ने भनियो तर तेल पाइएन भने गोरु पनि नहुने बर्बाद हुन्छ । त्यसैगरी बीउ बिजनको ग्यारेन्टीका साथ बजारको पनि सुनिश्चित हुन जरुरी हुन्छ । कृषि व्यवसायमा लागेका वा किसानले कृषि उत्पादनमा मात्र ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसको बजारका बारेमा राज्य संयन्त्रले पहल गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारले पनि न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गरी कृषि उपजको खरिदको व्यवस्था समेत मिलाउने घोषणा गरिएको छ । यसलाई हामीले अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।
कृषि उपजमा लागिरहने बेलामा बिउ, बिजन, बजारतर्फ ध्यान दिँदा उत्पादनमा कमी आइरहेको छ । त्यसबाट मुक्त दिलाउनका लागि हामीले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । यो कार्यमा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कृषिकर्म वा व्यवसायको निम्ति स्थानीय सरकार नजिकको हो । संघीय र प्रादेशिक सरकार भनेको टिभीमा देखिने र रेडियोमा सुनिने मात्रै हो । स्थानीय सरकार भनेको बिहेमा जन्त मरेको बेलामा मलामी जानेसम्मको हो । त्यसैले स्थानीय सरकारसँग गरेको आसा तथा भरोसा धेरै रहेको छ । कृषि व्यवसायमा पनि स्थानीय सरकार सबैभन्दा आसाको केन्द्र हो हामी सबैको भरोसाको केन्द्र पनि हो । यो अवधारणालाई अहिले संघीय सरकारको बजेट घोषणा पछि झन् पुष्टि गरेको छ । संघीय सरकारको बजेटले कृषिलाई व्यवसायिकतातिर लैजाने धेरै आसा जगाएको छैन । हुन पनि हो, कृषि व्यवसाय भनेको माटोमा खेल्ने समुदाय स्तरको मात्र नभई घरपरिवारभित्रको हो । त्यसका पीडाका बारेमा संघीय सरकार धेरै परिचित नहुन सक्छ । उस्ले राष्ट्रिय महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पो ध्यान दिने हो त । यस क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले केही हदसम्म र सबैभन्दा धेरै त स्थानीय सरकारले नै बुझ्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि गुणस्तरीय बीउ बिजन औषधि उपचार बजारको सुनिश्चितता आवश्यक पर्दछ । कृषक वा कृषि व्यवसायीले कृषि उपज कसरी बढाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसरी त्यो विषयमा मात्र केन्द्रित भएर उसले काम गर्न सक्यो भने उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ तर यहाँ बिउ बिजन किन्न गयो त्यो बीउ बिजन गुणस्तरीय छ कि छैन । फल्छ कि फल्दैन । बजार पाउँछ कि पाउँदैन, उचित मूल्य आउँछ कि आउँदैन चिन्तै चिन्ता लिनुपर्छ । उत्पादन गर्नमा भन्दा अरू विषयमा मध्ये चिन्ता लिनुपर्छ जस्को कारण हाम्रो कृषि व्यावसायिक हुन सकिरहेको छैन । कृषकले बढी मेहनत गरेर कृषि उत्पादन गर्छ कृषि उपज तयार गर्छ । त्यो बेच्न बजार जानुपर्छ बजारमा गएर दिन भर समय खर्च गरेर दोबाटो ढुकेर बस्यो । कहिले बिक्री हुन्छ कहिले हुँदैन । कहिले त जस्ताको तस्तै लिएर घर फर्कनुपर्ने कृषकको बाध्यता छ ।
कृषिको व्यवसायीकरणमा परेको असजिलो भनेको कृषि प्राविधिक सेवा नपाउनु पनि हो । आफूले लगाएको कृषि बालीमा कुनै रोग लाग्यो भने त्यसको उपचारको लागि कहाँ जाने भन्नेमा अन्योलता छ कृषि सेवा केन्द्रहरु पर्याप्त छैनन्् । कृषि सेवा केन्द्र भए पनि कृषकलाई परेको पीडा सम्बोधन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक त्यहाँ उपलब्ध रहँदैन । आफ्नै अनुभवले केही उपचार भएदेखि भयो अरु खालको सेवा सुविधा पाउने अवस्था देखिँदैन जस्को कारणले कृषि उपज उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । अनि किसानमा निराशा हुन्छ । त्यसैले सरकारले सबै गाउँमा कृषि प्राविधिक सबै किसिमका कृषि प्राविधिक उपलब्ध गर्न सक्दैन तर यस्तो सेवा केन्द्र बनाई जहाँ सूचना पाउन सकियोस् । त्यहाँबाट कुनै कृषिबाली अथवा पशुपंक्षीसँग सम्बन्धित केही रोग लागिहाल्यो भने त्यसको उपचार खोज्न कहाँ जाने भन्ने खालको जानकारी पाउनसक्ने अवस्था भएपनि त्यो राम्रो हुन्छ । हुनत यस वर्षको बजेटमा हरेक पालिका कृषि र भेटनरी प्राविधिक राख्ने कुरा आएको छ । यो सकरात्मक कुरा हो ।
कृषिमा व्यवसायीकरण हुन नसक्नुको अर्को कारण बिमा पनि हो । सरकारले हरेक वर्ष भन्ने गर्दछ कृषिबाली सँग सम्बन्धित बिमा हुने गर्दछ तर बिमा गर्ने जिम्मेवारी पाएका कम्पनीहरू यसका लागि तयार छैनन् । सरकारी प्रावधान अनुसार बाली बिमाको लागि आवश्यक पर्ने रकमको ७५ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्छ । तर सबै बालीको बिमा गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्ता बिमा गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीहरु बिमा गर्न तयार हुँदैन । बिमा गर्ने जिम्मा पाएका कम्पनीका शाखाका कर्मचारीहरु नै भन्छन् कि उनीहरुको केन्द्रीय कार्यालयलाई दबाब दिनु प¥यो रे उनीहरु कृषि बाली बिमा नगर भन्ने गर्दछन् । कृषि बालीको बिमा भइगयो भने पनि त्यसको दाबी पाउन असाध्यै कठिन रहेछ । हामी कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित सवै बालीकोे बिमा गर्न चाहन्छौँ र आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न चाहन्छौँ तर जिम्मा पाएको कम्पनीले यो चाहँदैन यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपाल सरकारका कृषि मन्त्रीले पाँचबुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । सो मार्गचित्र अनुसार कृषि उपजको न्यूनतम नाफा राखेर सरकारले किनिदिने भनेको छ । यो कुरा मात्रै लागू गर्न सक्ने हो भने जागिर छाडेर पनि कृषि व्यवसायतिर धेरै मान्छेको आकर्षण बढ्ने सम्भावना छ तर खै सबै बालीको खरिद गर्न सक्ने सरकारको हैसियत होला कि नहोला । होस्, हामी आसा गरौँ । संघीय सरकारको यो सोच र स्थानीय सरकार कृषिमैत्री अपेक्षित भूमिका कालो बादलमा चाँदीको घेराको रुपमा हेर्नुको हामीसँग कुनै विकल्प छैन ।