मुलुकले थेग्न सक्ने आकारको कोभिड जोखिम न्यून गर्ने प्रोटोकल बनाइदिनुपर्छ

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण निर्माण क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र यसको नियन्त्रणका बारेमा कसरी काम भइरहेको छ ? सरकारले कसरी सहयोग गरिरहेको छ ? र आर्थिक रुपमा कत्तिको क्षति ब्यहोर्नु परिरहेको छ ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एल.बी. विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
० कोरोना भाइरसले निर्माण क्षेत्र कत्तिको प्रभावित भएको छ ?
कोरोना भाइरसको नेपाल प्रवेशपूर्व नै निर्माणका कामहरुमा कमी भइरहेको छ । माघ, फागुनमा नै विभिन्न देशमा कोरोना भाइरस देखिएसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो । भारतमा देखिएपछि सप्लाई नै भताभुंग भयो । यसपछि समस्या अझ जटिल बन्यो । त्यसले गर्दा चैत ११ गतेबाट लकडाउन भयो । यसपछि निर्माण कार्य ठप्प नै भए । अहिले पनि वर्षात््को कारणले निर्माणको काम भइरहेको छैन । स्थानीयहरुले पनि बाहिरबाट गएर काम गर्दा नरुचाउने कारणले पनि निर्माणको कामहरु हुन सकेको छैन । ठप्प नै छ । ९० प्रतिशत बढी निर्माण कार्य रोकिएका छन् । कहिँ कतै फाट्ट, फुट्ट कामहरु भइरहेको मात्रै हो । त्यो १० प्रतिशत हो ।
० निर्माणका काम नहुनु र रोकिनु स्थानीय नै प्रमुख कारण हुन् त ?
वर्तमान अवस्थामा वर्षात््ले नै हो । यसैगरी अहिले सप्लाइ चेनहरुको समस्या छ । सेटिङ हुन सकेको छैन । निर्माणको काम गर्ने मान्छेहरु पनि काम गर्न जाँदा नआई दिएहुन्थ्यो भन्ने हिसाबले असहयोग गरेका कारण काम हुन नसकेको हो । तथापि अहिले पछिल्ला दिनहरुमा केही स्थानमा कामहरु भइरहेका छन् । जुन काम नभएपछि ठूलो जोखिम निम्तिने भएका कारण काम भइरहेको हो । हामीले वर्षात् पछाडि केही कामहरु गर्ने छौँ । अहिले यो वर्षात्ले ठूलो समस्या निम्त्याएको हो ।
० कोरोना त कारण जस्तो मात्र देखिन्छ नी ।
हामीले कोरोनासँग सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेका छौँ । सरकारसँग पनि यही कुरा गरेका छौँ । यसैले सरकारसँगै कोरोनासँगै काम गर्ने हो । कोरोनाको जोखिमलाई न्यून बनाएर अघि बढ्नपर्छ हामीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि भनेका छौँ ।
० अहिले कुन–कुन कामहरु सुरु गर्नुभयो ?
विगत तीन महिनादेखि ठप्प कामहरु सुचारु गर्न हामीलाई पनि कठिन छ । नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएको छ । यसैले अहिले हामीले पुल निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ । त्यस क्षेत्रमा काम गर्दा हामीले जानेको स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएका छौँ । सामान्यतया निर्माण क्षेत्र अर्थात् निर्माणको कार्यक्षेत्र भनेको एकखालको क्वारेन्टाइन नै हो । त्यहाँ हरेकदिन त्यही मान्छेसँग मात्रै सरोकार रहने गरेर मात्र काम हुन्छ । यसमा हामीले सरकारसँग के सुझाव लिएका छौँ भने लकडाउन पछि मात्रै काम सुरु हुन्छ । त्यसपछि सरकारले त्यहाँका कर्मचारीलाई काम गर्न जाँदा पिसिआर टेस्टको सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ । यसैगरी, कस्तो किसिमको वातावरण चाहिन्छ ? स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी अपनाउने ? अहिले जुन हिसाबले सरकारले राखेको क्राइट एरिया छ । त्यो क्राइट एरिसँग वल्र्ड बैंकको क्राइट एरिया मिट गर्दा खेरी के कति खर्चहरु निस्किन्छन् ? त्यो थप लाग्ने खर्चहरु चाहिँ लागतमा जोडेर दिनु प¥यो । अनि हामी काम गर्छौँ । हाम्रो मुलुकले थेग्न सक्ने आकारको कोभिड जोखिम न्यून गर्ने प्रोटोकल बनाइदिनुप¥यो । हामी त्यो प्रोटोकल हामीले फ्लअप गर्छौँ । यो लकडाउन पनि अर्थतन्त्र चलायमान गर्नै पर्छ । हामी चैतदेखि नै थलिएका छौँ । हामी मंसिरबाट काम सुरु गर्छौँ । यो भदौपछि पनि केही कामहरु हामी सुरु गर्छौँ नै तर पूर्ण रुपमा काम गर्न केही समय लाग्छ । सामान्यगतीमामंसिर पछाडी नै काम गर्छौ । यसैगरी, यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेजस्ता सामान्य स्वास्थ्य सामग्री हामीले प्रयोग गर्छौँ । सरकारसँगको सुझाव पनि त्यही छ कि सरकारले एकपटक पिसिआर टेस्ट गराउने व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । गाउँलेहरुलाई समेत त्यो प्रमाण देखाउन कठिन हुने थिएन । सहज हुने थियो । त्यसलाई त्यसरी आएको व्यक्तिहरुलाई गाउँलेहरुले समेत सहयोग गर्ने थिए ।
० निर्माण क्षेत्रमा घाटा कति छ ?
कोरोना भाइरस प्रकोपले पछिल्ला तीन महिनामा मात्रै झण्डै ६५ अर्ब घाटा ब्यहोरेका छौँ । अब यसलाई कसरी भर्ने भन्ने हाम्रो चाहना छ । सामान्यतया यो असार, साउन र भदौ महिना काम नहुने महिना हुन् । अब हामीले यो भदौमा जब काममा जान्छौँ, त्यसबेला सरकारलाई के आग्रह गरेका छौँ भने हामीलाई थाहा छ, सरकारको आफ्नो क्षमता कति छ ? यसैले क्यास फ्लोको व्यवस्था गरिदियो भने हामी त्यसबापत बैंक ग्यारेन्टी राखिदिन्छौँ । हामीले हाम्रो प्रत्यक बिलमा ५ प्रतिशत नगद धरौटीबापत राखिएको छ । त्यो रकम हामीलाई रिलिज गरिदिनु पथ्र्यो । अहिले त्यो कोष हाम्रो नाममा यत्तिकै बसेको छ । हामी पनि समस्यामा छौँ । सरकार पनि समस्यामा छ । यसैले अहिले नै त्यो फिर्ता दियो भने झण्डै २५ अबर रुपैयाँ चलायमान हुन्छ । हामीले त्यो पैसा हाम्रा सप्लायर्स र मजदुरहरुलाई दिन पाउने थियौँ । यसले धेरै ठूलो समस्या हल हुने थियो । यो रकम सरकारले पनि चलाउन पाउँदैन् । यसैले यत्तिकै राख्नुभन्दा सरकारले यसलाई निकाल्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । सरकारले भोलि आयोजना निर्माण गर्दा आउने समस्या सच्याउनका लागि त्यो रकम राखेको थियो । तर, अहिले सहज भएको छ । अहिलेसम्म खर्बौँका आयोजनाहरु भए । तर, त्यसको न्यून प्रतिशत मात्र खर्च गरेको पाएका छौँ ।
० अहिले कत्तिको समस्यामा छन्, व्यवसायी ?
निर्माण व्यवसायीहरु अहिले चरम समस्यामा छन् । उनीहरुलाई खर्च धान्नै सकस भएको छ । चैतदेखि यता कुनै प्रतिफल दिन सकेका छैनौँ । तर, दायित्व बढ्दै गएको छ । हामीले कर्मचारी पाल्नुपर्ने दायित्व, बैंक ऋण, घरभाडा त्यो सबै हामीलाई बढेर गएको छ । यसलाई ६५ अर्ब अनुमान गरेका छौँ । अहिले नै निर्माणका कामहरु गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । यसैले हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि हाम्रो ३ सय ४१ अर्ब ऋणको ब्याज मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । त्यो ब्याजमा अनुदान माग्दैनौँ । हामीलाई निर्माणको काम गर्न जानका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँको जोहो गरिदिनु प¥यो । र, २० प्रतिशत रकम सहुलियत ब्याजमा ऋण दिनुप¥यो । यस मौद्रिक नीतिमा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पनि समेटिएको छ भनेको छ । यसरी हामीलाई पनि समेटिएको छ भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने छ । यसले अन्य उद्योगलाई पनि चलायमान बनाउने छ । जस्तै, डण्डी उद्योग, पाइप उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, जस्ता उद्योग, प्लाइ उद्योग र खाद्यउद्योगहरु सञ्चालनमा आउँछन् । हामीले १५ लाख मजदुरलाई रोजगारी दिइरहेका छौँ । अहिले त अझ भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट थुप्रै नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरुलाई पनि रोजगारीको आवश्यकता पर्छ । त्यो सरकार आफैँले मात्र पनि गर्न सक्दैन । यसैले हाम्रो क्षेत्रले सबैखाले व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ । सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । र त्यही जिल्लामा प्रतिष्पर्धा गर्ने गरेर पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैले सरकारले उपभोक्ता समितिहरु जम्मै खारेज गरिनुपर्छ । यी सबै उपभोक्ता समिति भनेको संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनेका छन् । स्वारोजगार कार्यक्रमहरु सबै निर्माण व्यवसायीबाट लिन सकिन्छ । बरु उनीहरुलाई काम गर्नका लागि ट्रेनिङ दिए हुन्छ । हामीसँग केही महिना काम गरेपछि आफैँ काम गर्न योग्य हुन्छन् । यसपछि हामीले नै उनीहरुलाई जागिर दिन्छौँ । स्थानीयतहमा त्यहाँकै सर्वसाधारण निर्माण व्यवसायीले टेण्डर हाल्न पाउने टेण्डर ल्याउनु पर्छ । यदि यसरी सरकारले हामीले भनेका कुराहरु पूरा गरिदिने हो भने थप १० लाख रोजगारी हामीले नेपालमै दिन सक्छौँ । यसले विदेशिने युवाहरुको संख्यामा पनि कमि आउँछ । यसरी २५ लाख बढिले रोजगारी पाउँछन् ।
० तर, निर्माण व्यवसायमा धेरै अनियमितता भयो भन्छन् नी ।
हामीले धेरै अगाडिदेखि यो कुराहरु उठाउँदै आएका छौँ । निर्माण व्यवसायीलाई माथि सरकारले पनि विभिन्न आरोप लगाएर आफू चोखिन खोज्ने र सर्वसाधारणले हामीलाई हेर्ने दृष्टि मात्र गलत हो । यसको जिम्मेवार पनि सरकार नै हुनुपर्छ । किनकि एउटा सामान्य उपभोक्ता समितिले नै काम गर्दा त कति अनियमितता हुन्छ ? यसमा हामी अहिले ठूला संरचनाहरु निर्माण गर्छौँ । यसैले कहिँकतै कमजोरीहरु भएका होलान् । तर, एउटाको कमजोरीलाई लिएर सिँगो व्यवसायलाई नै गलत भनेर टिप्पणी गर्नु गलत हो । यस्ता आरोपहरु लगाएर काम गर्न कठिन भइरहेको छ । यो अहिले धेरै कुरा हामी चिर्न सफल भएका छौँ । धेरै पब्लिकलाई हामीले बुझाउन सकेका छौँ । एउटा प्रोजेक्ट २५ करोडको छ भने वार्षिक ३–४ करोड मात्र बिनियोजन भयो भने स्वतःत् यो ७–८ वर्ष लाग्छ । समयमा बजेटको बिनियोजन नहुनु, बजेटको बिनियोजन नभइकन आयोजना टेण्डर हुनु, आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि टेण्डर सुरु गर्नाले निर्माण कार्यहरुमा ढिलाइ भएको छ ।