जनप्रतिनिधिमा अहंकार

खासगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय असुरक्षित भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू एकाएक ठेकेदार बनेपछि स्थानीयमा एक किसिमको रिस उत्पन्न भएको देखिन्छ । स्थानीयबाट कर लिने र सोही करबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सवारीसाधन खरिद गर्ने, स्थानीय तहमा आएको बजेटलाई उपयोग गर्ने नाममा सडक निर्माण गर्ने र सोही सडक निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले नै डोजर खरिद गरेर ठेकेदार बनेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अत्यन्तै आलोचित भएको पाइएको छ । प्रदेश र संघले स्थानीय सरकारलाई काबुमा राख्न नसक्दा वा स्थानीयलाई बढीभन्दा बढी अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि नै एकाएक आक्रमण सुरु भएको छ । स्थानीयको आँखा छलेर बजेटलाई दुरूपयोग गरेको भए पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट यस्तो समाचार बाहिर आएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू अचानक असुरक्षित भएका हुन् ।
हुन पनि स्थानीय तहले बजेटको अत्यन्तै दुरूपयोग गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि भनिसकेको छ । यहि बीच कञ्चनपुरमा वडाध्यक्ष कार्यकक्षमै कुटिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू असुरक्षित भएको देखिएको हो । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा जसरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय निकायका कर्मचारी असुरक्षित थिए, अब त्यहि अनुपातमा स्थानीय पदाधिकारीहरू असुरक्षित भएका छन् । स्थानीय तहमा गएको बजेटबाट जनताको कामभन्दा पनि अनियमितता गर्नमै बढी केन्द्रित भएपछि स्थानीयहरू जनप्रतिनिधिहरूमाथि जाइलागेका हुन् । अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नसुध्रने हो भने जनताबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू लखेटिने सम्भावना बढेर गएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष कार्यकक्षमै कुटिनु साधारण कुरा होइन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बद्मासीका कारण उनीहरूमाथि हातपात हुन थालेको छ । जनप्रतिनिधिहरू नसुध्रने हो भने अबको केही वर्षमा उनीहरूले गाउँ नै छाड्नुपर्ने हुन सक्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा एक किसिमको अहंता जागेको देखिएको छ । संघीय सरकारले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिरहँदा स्थानीय तहमा सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र पुगेपछि स्थानीयमा एक किसिमको रिस चढेको देखिएको छ । स्थानीयकै जनप्रतिनिधिहरू स्थानीयबाट नै कुटिएपछि जनप्रतिनिधिको मान र इज्जत नै रहेको देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले आफू सिंह भएको भान जबसम्म छाड्दैनन्, तबसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट कुटिने निश्चित नै छ । स्थानीय तह नै अदालत होइन, भन्ने कुरा जबसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिले महसुस गर्न सक्दैनन्, तबसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्थानीयबाट नै सुरक्षित रहने छैनन् । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको तीन वर्ष नपुग्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति अथाहा बढ्न थालेको छ । उनीहरूको सम्पत्ति बढ्नुको कारण उनीहरूले दिनु सकेका छैनन् । जनताको ढाड भाँच्ने गरी कर संकलन गरेर उनीहरूले काठमाडौंलगायत सुगम स्थानमा घर, घडेरी जोड्ने हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताको काम गर्नै सक्दैनन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू नै पहिला सुध्रनु आवश्यक छ । अन्यथा उनीहरूको भविष्य पनि अनिश्चित हुने देखिन्छ । जनताले छाक काटेर तिरेको करबाट जनप्रतिनिधिहरू मात्र मालामाल हुने हो भने जनताले कर किन तिर्ने ?
वास्तवमा पछिल्लो समय कोरोनालाई सरकारमा बस्नेहरुले कमाउने मेलो गरेको देखिन्छ । त्यसैले नै सरकारले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । किनभने कोरोनाको नामबाट देश विदेशबाट विभिन्न सहयोग आउने र सो सहयोगलाई आफूखुसी खर्च गर्न पाइने भएकाले सरकारमा आसिनहरूले कोरोनालाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । कोरोनाको नाममा आएको सहयोगमा सरकारको मनलाग्दी छ, त्यसो त कोरोनाकै नाममा सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ खर्च ग¥यो । तर, त्यसको कुनै लेखा भने सरकारले देखाउन सकेको छैन । सरकारले यत्तिका अनियमितता गरेको छ कि उसले आफ्नो हात, जगन्नाथ गरेको देखिन्छ । कोरोनाको नाममा आएको सहयोग रकम र उक्त रकम खर्च भएको हिसाबकिताब सरकारले अहिलेसम्म जनताका सामु ल्याउन सकेको छैन । सरकारले कोरोनाको नाममा कमाउ अभियान चलाएको देखिन्छ । कोरोनाका नाममा अनियमिततामा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ ।
अहिले कोरोना भाइरसका कारण ४५ जनाको मृत्यु भएको सरकारले भनेको छ । वास्तवमा उनीहरूको मृत्यु कोभिड–१९ कै कारण भएको होइन, यो त कारक मात्र हुन् । उनीहरू यसभन्दा अरु कुनै रोगबाट ग्रसित थिए, तै पनि सरकारले कोभिड–१९ का कारण नै मृत्यु भएको भनेर प्रचार गरिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा रहँदा हज्जारौँले आत्महत्या गरेका छन् । यसको खासकारण भनेको रोजगार थियो । रोगले भन्दा पनि भोकले तड्पिएर आमगरिबले आत्महत्या रोज्न थालेको छ । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि यसबापत सरकारले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम् सर्त चाहिँ पूरा गरेको देखिएको छैन । लकडाउनमा गरिबको चुल्हो बाल्ने काम गर्न नसक्ने सरकारका कारण गरिब जनताले आत्महत्याको बाटो रोजेका हुन् । जनताले बिनाहकमा आत्महत्या गरिरहेकाले उनीहरूलाई जोगाउन सरकारले सबै उपायहरू अपनाउनु पर्छ । रोगलेभन्दा पहिले मान्छेलाई भोकले चुँडेर लग्न नदिनका लागि सरकारले हरतरहले प्रयासरत रहनुपर्छ । तर, सरकार भने कोभिड–१९ को पछि मात्र दौडिएको छ, यसबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सकेको छैन ।
वास्तवमा नेपालमा कोभिड–१९ को खासै प्रभाव नदेखिएको हो, तर केही स्वार्थ समूहले भने कोभिड–१९ लाई ठूलो रूपमा देखाएर यसको फाइदा लिने काम सुरु गरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कोभिडको नाममा सहुलियत ऋण लिनेहरूको लाम लाग्न थालेको छ । कोभिडको नाममा सरकारले दिएको कतिपय सरल कर्जा पहुँचवालाहरूले लिइरहेका छन् । कोभिडले गरिब जनताको दिनचर्यालाई तहसनहस बनाएको छ तर यसले पहुँचवालाहरूलाई भने मालामाल बनाउने निश्चित देखिन्छ । कोरोनाको नाममा नेताहरूको वरिपरिका व्यक्तिहरूले ठूलो फाइदा लिएका छन् । सरकारले पनि आपूmनिकटलाई राहतको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम गरेका छन् । यसैको फल हो, १० अर्ब खर्च । अर्बौँ रकम सत्तारुढ दलले कार्यकर्तालाई बाँडिरहेको छ । गरिब जनताले भने अहिले खान नपाएर तड्पिरहेका छन् । जनताको चुल्हो बाल्ने वातावरण मिलाउने काम सरकारको हो । सरकारले जनताको जीउ र ज्यान बचाउन हरतरहले सधैँ तयार रहनुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरु यदि सुरक्षित हुन चाहे भने अब उनीहरुले जनताको पक्षमा अहोरात्र खट्नुपर्ने देखिन्छ । जनताले चाहेको कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्तामा पुग्यो, तब उसले जनतालाई बिर्सेको देखिएको छ । अहिले सरकारमा अहंकार पलाएको छ । जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला सरकारले उल्टै जनतालाई चुनौती दिएर उल्टो बाटो हिँडेको देखिन्छ । जनताले पाँच वर्षसम्मका लागि मात्र शासन सत्ता जिम्मा लगाएका हुन् । तर, नेताहरुले आजीवन बकसपत्रझैँ ठानेर अहिले जनताको आवाजलाई हावामा उडाउने काम सरकारबाट भएको छ । जनताको घर जलाइएको छ, जनताले क्वारेन्टानइनमा ज्यान गुमाएका छन्, यत्तिसम्म कि क्वारेन्टाइनमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि सरकार मौन देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुक अस्तव्यस्त बन्दै जाँदा औषधि खरिदमा सरकारले नै अनियमितता गर्न थाल्यो । स्वयं मन्त्रीहरुले नै औषधि आयातमा हात हालेर आफूनिकट कम्पनीलाई दिने काम भयो । मन्त्रीनिकट कम्पनीलाई औषधि आयातमा संलग्न गराइनु हुँदैन भन्न खोजिएको होइन, तर, मन्त्रीनिकट कम्पनीले प्रचलितभन्दा सैयौँ गुणा बढी मूल्य राखेर आयात गरेपछि यसको विरोध भएको हो ।
जनताले दुःख पाउँदा वा गरिब जनतालाई मात्र सरकार चाहिने हो । हुनेखानेहरुले त सरकारलाई नै सहयोग गर्ने हैसियत राख्छन् । मुलुकमा लकडाउनको घोषणा भयो, त्यसअवधिमा सरकारले दशौँ अर्ब रुपैयाँको राहत बाँडेको भनेर भन्यो, तर गरिब जनताले सरकारी राहत सुँघ्नसमेत पाएनन् । सबै राहत सत्तारुढ दलनिकट पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरुले लिएको हुनुपर्छ, कि त राहत नै बाँडिएकै छैन । कागजमा मिलाएर सबै अनियमितता भएको हुन सक्छ । अहिले कोरोनाको प्रचार बढी भए पनि यसअनुसार सरकारले यसविरुद्ध काम गरेको देखिएको छैन । जनताले यसको विरोध गर्दैगर्दा तालुकदार मन्त्रीले जनतालाई मोतीविन्दु लागेको भनेर जनताको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । हिजो आफूलाई सत्तामा पु¥याउने जनताको हुर्मत लिनु कुनै पनि कोणबाट उचित देखिएको छैन । मन्त्रीहरुले कोरोनाको नाममा गरेको भ्रष्टाचारको विरोध जनस्तरबाट भइरहँदा जनतालाई गाली गर्ने अधिकार मन्त्रीमा छैन ।
सरकारले कोरोनाको नियन्त्रण गरेको भनेर भनिरहेको छ । तर, कोरोनाका कारण जनताले ज्यान गुमाइरहनु परेको छ । कोरोनाका कारण लकडाउन भयो, लकडाउनमा आर्थिक कारोबार हुन नसकेपछि हज्जारौँले आत्महत्याको बाटो लिए । जनतालाई राहत दिनु नसक्ने सरकारले जनतालाई गाली गर्ने हैसियत पनि राख्दैन । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका नदेख्नेलाई मोतिबिन्दु लागेको छ कि भनेर प्रश्न गर्ने तालुकदा मन्त्रीमाथि नै अब प्रश्न उठाउने बेला भएको छ । मन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद् पनि सकारात्मक काम गरेको बताए पनि काम भने केही गरेको देखिएको छैन । क्वारेन्टाइनको नाम मृत्युशाला राख्न थालिएको छ, तर सरकारले भने अर्बौँ रकम खर्च गरेको भनेर भनिरहेको छ । विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गरिने भनिए पनि सरकारले तेब्बर भाडा असुलेर ल्यायो, जस्लाई उद्धार भन्नै सकिँदैन ।