नेपालमा हेर्दाहेर्दै कोरोना रोगले भयावह रुप धारण गरिसकेको छ । २६ साउन ०७७ को सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि नेपालमा कोरोना रोगीहरुको कुल संख्या २३ हजार नाघिसकेको छ भने मर्नेहरुको कुल संख्या १०० नाघ्ने अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा कोरोना रोगीहरु कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशतको हाराहारी भएको अनुमान सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबाटै भएको छ । बीचमा सरकारले पिसिआर परीक्षणको संख्या कम गरी कोरोना रोगको प्रकोप कम भएको देखाउँदा नेपाली जनतामा कोरोना रोगको प्रकोप घटेको भ्रम सिर्जना भयो र जनस्तरमा ठूलो लापरबाही बढ्यो । उता सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिने विकास निर्माणको काममा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरी भटाभट कोरोनाको प्रकोप रोक्न लगाएका प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्दै लगेकाले मानिसहरुको आर्थिक गतिविधिमा तिव्रता बढेकाले मौकाको ताकमा बसेको कोरोना रोगलाई पनि फैलिने सुअवसर प्राप्त भयो । सरकारले राष्ट्रिय बजेट बनाउनेदेखि लिएर असार महिनामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नेपाली जनता एवं व्यवसायीहरुबाट कर उठाउनेसम्मका कामहरु गर्न भ्याएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लागेको बेलामा नेपालमा भ्रष्टाचारीहरुको ठूलो चलखेल भएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । सरकारी अधिकारीहरु र जनप्रतिनिधिहरुले यो पटक कोरोना रोग लाग्ने डरले भारतमा गएर घुसको रकम बुझ्ने कार्य सुचारु गर्न सकेनन्, त्यसैले नगद र चेकहरु बोकेर ओसारपसार गर्ने केही कनिष्ठ सरकारी अधिकारीहरुलाई अख्तियारले बाटैमा समाउन सफलता पाएका छन् । यहि क्रममा केही अख्तियारका अधिकारीहरुलाई समेत कोरोना रोगले छोएको खबर प्रकाशित भएका छन् । केहीले यसलाई पैसाको लेनदेनबाट सरेको भनेका छन् भने केहिले यसलाई अख्तियारको भ्रष्टाचार विरोधी आक्रमक कारबाहीको परिणाम भएको जनाएका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा सजाय छैन त्यसैले कोही पनि भ्रष्टाचार गर्नबाट डराएको देखिन्न । अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा समातेर अदालतमा मुद्दा हाल्छन् र बाँकी काम आदालतका दलालहरु र श्रीमान्हरुले मिलेरै गरिहाल्छन् । अदालतमा पेस भएका कैयौँ भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु अहिले पेन्डिङमा रहेका छन् । खुँखार भ्रष्टाचारीहरु मजाले नेपाली समाजमा सम्मानित जीवनयापन गर्दै छन् भने कति मरेर पनि परलोक सुधारिसकेका छन् । अदालतबाट फैसला हुन वर्षौँ लाग्ने हुँदा अख्तियारका धेरै मुद्दाहरु औचित्यहीन भएका छन् । अदालती प्रक्रिया लामो समय लाग्ने छ भने फेरि अदालतको पनि विभिन्न तहहरु छन् र त्यसमा नेतृत्व गर्ने श्रीमान््हरु पनि विभिन्न प्रकारको सुझबुझ र सोच भएकाहरु हुन्छन् । फलस्वरुप चलखेल गर्न जान्ने नेपालका भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरु सजिलै उम्किन सक्छन् । केवल पूर्वसर्तहरु के के छन् भने अदालतहरुसित बलियो लिंक भएका शक्तिशाली दलालहरु चिन्न सक्नु पर्छ र उनीहरुले मागेअनुसारको खर्च गर्न सक्ने हुनु पर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध कोरोना रोगजस्तै फैलिन सक्नुको पछाडि यहि नै मूल कारणहरु हुन् । नेपाली जनताको दबाब छउन्जेल नेपालका अदालतहरुले आलटाल गर्दछन् र मुद्दा पुरानो हुँदै गएपछि नेपाली जनताको दिमागबाट उक्त मुद्दाको याद मेटिन थाल्छ अनि अदालतको दलालहरु र श्रीमान््हरु बीचको खेल सुरु हुन्छ । धेरै वर्ष बितेपछि कसैलाई मुद्दाको बारे यादै हुँदैन अनि श्रीमान्ले झ्याप्प आँट गरी भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुसित मोलमोलाई गरी उनीहरुलाई ससम्मान मुक्त गर्ने फैसला सुनाउँछन् । हालै प्रहरीको पूर्वउच्च अधिकारी रहेको रञ्जन कोइरालालाई सर्बोच्च अदालतका श्रीमान्हरुले त्यसैगरी छाडेका छन् । अपराधी कोइरालाले आफ्नै श्रीमतीलाई आलुको चना काटेझैँ टुक्राटुक्रा पारी सबुत मेटाउनका लागि सरकारी गाडीमा नै बोकाएर टिस्टुङ पालुङको जंगलसम्म लगेर भष्म पारेका थिए । अहिले उनी त्यहि श्रीमति काट्ने हातले न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई अभिवादन गर्दै काठमाडौंको सडकमा हिँडिरहेका छन् । यस्ता जघन्य अपराध गरेकाहरुलाई समेत दया, माया गरी छाड्ने श्रीमान्हरुले भ्रष्टाचारीहरुलाई म्वाई नै खाएर छाड्न बेर लगाउँदैन । त्यसैले नेपालका भ्रष्टाचारीहरु दण्ड सजाय वा जेल नेलबाट डराउने गरेका छैनन् र भ्रष्टाचार गर्ने मौका मिल्नेबित्तिकै चुक्ने गरेको देखिन्न । परियोजना तहमा यस्ता भ्रष्टाचारहरु नेपालमा भइरहेका छन् भने नीतिगत तहमा झन् ठूलो र झन् गम्भीर प्रकारको भ्रष्टाचारहरु नेपालमा भएका छन् र हुँदै पनि छन् । सत्ताभित्रै घुसेर बसेका नाफाखोर व्यापारीहरु र विदेशीका बिचौलियाहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतालाई नै प्रभावमा पारी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न बाध्य पार्छन् । नेपालको खरिद ऐन एकै महिनामा १० पटकसम्म संसोधन गर्नुको पछाडिका कारण यहि नै हुन् । नेपालको व्यापारिक घराना यति समूहले यसरी नै सत्ताभित्रै घुसेर नीतिगत निर्णय गराउँदै राष्ट्रबाट निजी व्यापारिक फाइदा उठाइरहेका छन् । राज्यको प्रणालीलाई तोडमरोड गरी निजी व्यापारिक फाइदा उठाउन यति समूह सफल भएको छ । निजी फाइदाका लागि राजनीतिक नियुक्तीहरुदेखि लिएर सरकारी घरजग्गासमेतको अपचलन गरी यति समूहले नेपालमा गर्दै आएको छ । हालै कोरोना कालमा ओम्नी ग्रुप नामको अर्को एक समूह पनि नेपालमा सक्रिय भएका छन् । कसैलाई के को धन्दा घर ज्वाइँलाई खानको धन्दा भनेझैँ कोरोनाको महामारीबाट नेपाली जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने अहिलेको राष्ट्रिय संकटकालमा पनि केही नाफाखोर व्यापारीहरु र राजनीतिक नेताहरुलाई कमाउने धन्दाबाट फुर्सद भएका छैनन् । नेपाली जनता कोरोनाबाट मरेको मरेकै छन् भने नेताहरु र जनप्रतिनिधिहरुले भने भ्रष्टाचारमा लिप्त भएरै लागेका छन् र भ्रष्टाचार गर्न छाडेका छैनन् । मामुली तकियाको खोललाई नै ३ हजारसम्मको मूल्यमा किनेका छन् । यस्ता कमिसनखोरहरुलाई कोरोनाले पनि देख्न र पक्रिन सकेको छैन । नाफाखोर व्यापारीहरु र घरजग्गाको दलालहरुलाई निजी बैंकहरु खोल्न दिएकाले नेपाली जनताले निजी बैंकहरुमा जम्म गरेको निक्षेपको लगानी आयात व्यापार र घरजग्गाको किनबेचमा लगानी गरी दश दोब्बरसम्म नाफा एकै वर्षभित्र कमाएका छन् । हुँदाहुँदा दलका नेताहरु र सरकारी अधिकारीहरुसितै मिलेर नाफाखोर व्यापारी र घरजग्गाको दलालहरुले सरकारी जग्गा कै गैरकानुनी व्यापार गरी राष्ट्रलाई नै चुना लगाइदिएका छन् । यस्तो हुँदा पनि सत्तामा बसेको दल नेकपाले कुनै कारबाही चलाएको छैन । उल्टै तिनै नाफाखोर व्यापारी र घरजग्गाको दलालहरुसितै घाँटी जोडेर बसेका छन् । नेपालमा कोरोना रोग फैलाउने भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलाई सरकारले दिएको खुला छुटले नै यो कुराको पुष्टी गरेको छ । नेपालभर छरिएको सञ्जालयुक्त भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्सले कोरोना फैल्याउन नसक्ने विश्वास सरकारलाई कसरी भयो ? बुझ्न सकिएको छैन । यतिबेला नेकपा दलभित्र ठूलो संग्राम नै मच्चिरहेएको छ । चुनाव जित्ने रणनीति अनुसार पूर्वएमाले र माओवादीका बीच गठबन्धन भएको थियो र चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत हात पारेपछि उक्त गठबन्धन एकतामा परिणत गरिएको थियो । तर यो एकताको प्रक्रिय पूरा नहुँदै विवाद सुरु भएको छ र सत्तासिन नेकपा दल टुट्ने र फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार र दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री ओलीले एकता प्रक्रियालाई खोला त¥यो, लौरो बिर्सियोजस्तो गरेका छन् भने शीर्ष नेता प्रचण्डले आफू ठगिएको महशुस गर्दै छन् । सत्तासिन दल नेकपाको यो झगडामा नेताहरुको भन्दा बढी बिचौलियाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखिएको छ । शीर्ष नेताहरुलाई मिल्न उनीहरुकै भरौटे नाफाखोर व्यापारीहरु र घरजग्गाका दलालहरुले दिएका छैनन् भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट हुँदै गएको छ । विगतमा सत्तामा बस्दा आफ्नै नेतृत्वमा भएको गरेको भ्रष्टाचार अपराधका काण्डहरुले गर्दा पनि थिचोमिचो सहेरै भए पनि शीर्ष नेताहरु एक अर्कालाई भरथेक गर्दै सँगै बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । सत्तासीन दल नेकपाभित्र गतिरोध बढेको भए पनि तुरुन्तै विष्फोट हुने अवस्थामा भने पुगिसकेको छैन । नेकपा सरकारको नेतृत्व गर्दै रहेको शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला धमाधम राजनीतिक नियुक्ती गर्दै छन् । विकास बजेट खर्च गर्ने सबै संस्थाहरुको राजनीतिक नियुक्ती सकिएका छन् भने अब राजदूत नियुक्ती गर्नेतर्फ उनको ध्यान मोडिएको छ । नेकपा पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरुको राय सुझावसमेतको बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धमाधम राजनीतिक नियुक्तीहरु गरेका छन् । यस्तो नियुक्ती पाएकाहरुको बारेमा अहिले ठूलै विवाद भएको पनि छ तर त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै ध्यान दिएका छैनन् । अन्य गैरविकासे संस्थाहरुको राजनीतिक नियुक्ती गर्ने काममा भनै पक्ष विपक्ष दुवै समूहले कुनै ध्यान दिएका छैनन् । माछा देखे भित्र हात सर्प देखे बाहिर हात भनेझैँ राजनीतिक नियुक्ती गर्ने कामको हालत भएको छ । दाम आउने ठाउँमा सबैको ध्यान पुगेको छ भने जनताको काम गर्ने ठाउँमा कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन् । भ्रष्टाचार र अपराध राष्ट्रको ठूलो समस्या भए पनि त्यसको समाधान निकाल्नेतिर सरकारले ध्यान गएको छैन उल्टै भ्रष्टाचार र अपराधलाई नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका छन् ।