वैदेशिक रोजगारलाई सौतेनी व्यवहार

माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले नेपाललाई तहसनहस बनाएकै हो । मुलुकलाई तहसनहस बनाएको सबैले बुझे पनि नेपालीको जीवनस्तर भने तल खस्किएन बरु उकासियो । यसको कारण थियो, वैदेशिक रोजगार । नेपालमा युवाहरु बस्ने वातावरण नभएपछि युवाहरु खाडी मुलुक हानिए । त्यहाँ जाँदा दुई कुराको फाइदा भयो । एउटा त उक्त व्यक्तिले आफ्नो परिवार पाल्न सक्षम भए, अर्कोतिर सरकारलाई पनि राज्य सञ्चालनको लागि रकमको खाँचो भएन । यसलाई शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । यहि वैदेशिक रोजगारका कारण युवाहरुले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई स्वीकार गरेनन् । बरु खाडी मुलुकमा गएर ५० डिग्रीसेन्टिग्रेड तापक्रममा पसिना बगाएर मुलुकलाई सहयोग गरेकै हुन् ।
तर, अहिले भने सरकारले तिनै वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुबाट कुनै न कुनै तवरले रकम असुल्ने काम गरेको छ । खाडीमा गरिबका छोराछोरी नै जाने हुन् । धनीका छोराहरु त कि त युरोप जान्छन् कि त अमेरिकी मुलुक हानिन्छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूमाथि सरकारको अत्यन्तै लाजमर्दो किसिमले ठग्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । हिजो उनीहरूले भित्र्याएको रेमिट्यान्समा नाच्ने सरकारले अहिले तिनै युवाहरूमाथि अन्याय गरिरहेको देखिन्छ । चार्टर्ड फ्लाइटका नाममा चारगुणा बढी रकम असुल्ने काम सरकारले गरेको छ । त्यसो त सरकारले नियमित उडान भन्दै आए पनि त्यो पनि चार्टर फ्लाइटभन्दा नियमित उडान महँगो भएपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीसँगै रोजगारी गुमाएका वा अवधि सकिएर स्वदेश फर्किन चाहेका नेपालीका लागि सरकारले नेपाल आउन अनुमति दिए पनि उनीहरूमाथि यत्ति धेरै रकम असुलिएको छ कि यो एक साधारण सरकारले गर्न सक्ने कुरै छैन । यो असाधारण सरकारले मात्र गर्न सक्छ । सरकारले उद्धार भन्दै उनीहरूलाई अत्यन्तै महँगो दरमा टिकट बेचिएको छ । उद्धारको नाममा उनीहरूसँग चार्टर्ड फ्लाइटभन्दा महँगो रकम असुलेपछि सरकारमाथि नैतिकतको प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कोभिडका कारण अलपत्र परेका नेपालीलाई यहि अवधिमा कुल ८७ उडानबाट उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने भनिएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी उडान युएईबाट हुनेछ । सेप्टेम्बर महिनामा युएईका तीन सहरबाट १८ उडान हुनेछन् । सेप्टेम्बर महिना लागिसकेको छ । जसमध्ये दुबईबाट ११ उडान, अबुधाबीबाट ४ र शारजाहबाट ३ उडान हुनेछ । चीनको ग्वाञ्जाओ ४, चोङछिङबाट ४ र छेन्दुबाट २ र हङकङबाट ३ समेत गरी १३ वटा उडान हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क सरकारले उद्धार गर्ने भनेर आदेश जारी गरे पनि सरकारले अदालतको आदेशलाई बिर्सेको छ । विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना जनतालाई स्वदेशमा ल्याउन यत्तिका निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएका सरकारमाथि अब साँच्चै नै प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा हुने उडानमा कडाइ गरिएपछि नेपाल आउन लाग्ने हवाइ भाडा भने निकै उकालो लाग्न थालेको छ । उद्धार उडानमा महँगो तिरेर आएका नेपालीले भन्दा नियमित रूपमा टिकट काटेर आउनेको महँगो पर्न जाने अवस्था देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको जहाजको अधिकतम भाडादर इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आयटा) ले तोक्ने गरेको छ । एसोसिएसनले तोकेको अधिकतम भाडादर सामान्य प्रचलित भाडादर भन्दा निकै महँगो हुन्छ । सीमित मान्छे मात्रै नेपाल आउनुपर्ने हुनाले एयरलाइन्स कम्पनीहरूले अधिकतम भाडादर चार्ज गर्न थालेका छन् । यसमा कुनै न कुनै रूपले तालुकदार मन्त्रीको हात छ नै । आपत्विपतमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने बेला उनीहरूसँग नै अत्यन्तै अन्याय नै हुने हिसाले भाडा असुल्नु सरकारका लागि उचित होइन । यसअघिको उद्धार चार्टर उडानको समयमा भन्दा पनि थोरै संख्यामा मात्रै नेपालीहरू फर्किन पाउने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ । सरकारले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेर यसो गरिएको हो । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक कदम हो ।
नेपालमा करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार विद्यमान छ । दुई तिहाइ बहुमत दिनुको पछाडि जनताले अहिलेको पार्टीलाई रुचाएको देखिन्छ । तर, सो दलको सरकारले भने नैतिकता गुमाएको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूलाई अहिले यता न उता बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूले मुलुक सञ्चालन गर्ने रकम जोहो गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई नै अहिले सरकारले हेला गरिरहेको देखिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण अहिले विश्व नै ठप्प छ । यसैले नेपालमा पनि अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । गत ११ चैत ०७६ देखि बन्द अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सरकारले खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोहीअनुसार नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले उडानको तयारी गरिरहेको छ भने एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । तर, सरकारले उडानका लागि विभिन्न सर्तहरू निर्धारण गरेर युवाहरूलाई विदेशमा नै बिचल्ली पार्ने योजना बनाएको छ ।
आफ्नो नागरिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले तिनै वैदेशिक रोजगारमा भएकाहरूलाई चार्टर्ड उडानमा टिकट कटाएर नेपाल ल्याउने काम ग¥यो । यसअघि सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई चार्टर्ड उडानबाट नेपाल आउन दिएको थियो । उद्धार भनेर सरकारले प्रचार ग¥यो तर टिकट चाहिँ तिनै नेपालीलाई किन्न भनियो । चार्टर्ड उडान पनि अत्यन्तै महँगो भएको थियो । त्यसमाथि टिकट बेच्न पनि सीमित ट्राभल एजेन्सीले मात्र पाएका थिए । चार्टर्ड उडान महँगो भएको चारैतिर विरोध भएपछि अहिले सरकारले नियमित उडान गर्ने भएको छ तर त्यो पनि दिनको पाँच सय जनालाई मात्र नेपाल ल्याउने भएको छ । यसको असरले गर्दा अहिले नियमित उडान भनिए पनि यसको भाडा भने चार्टर्डभन्दा पनि महँगो भएको छ । यसमा सरकारको मिलेमतो देखिएको छ । नियमित उडानमा चार्टर्डमा जस्तो सरकारले हस्तक्षेप गरेकाले एयरलाइन्सहरूले माग र आपूर्तिकै आधारमा भाडाको हिसाब गर्दा महँगो देखिएको छ ।
आफ्नो नागरिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई जबर्जस्ती टिकट काट्न लगाउने यत्ति मात्र नभएर उनीहरूलाई स्वदेशमा पनि होटल क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य राख्ने काम सरकारले गरेको छ । ट्राभल एजेन्सीहरूका अनुसार दक्षिण कोरियाबाहेक अधिकांश नियमित उडान गर्ने भनिएका गन्तव्यमा चार्टर्डभन्दा महँगो भाडा हुने छ । यो त हदै भयो । आफ्नो नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई अनेकौँ नाममा सताउने काम सरकारबाट भइरहेको छ । होटलका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा होटल क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने, एयरलाइन्स र टिकट एजेन्सीसँगको मिलेमतोमा नियमित उडानमा पनि चार्टर्ड उडानभन्दा महँगो भाडा असुल्न तालुकदार मन्त्रीले नै योजना बनाएको देखिन्छ । हिजो विद्यार्थी नेता हुँदा काठमाडौंमा महल ठड्याउने ती नेताले अब हवाइजहाज नै खरिद गर्ने देखिन्छ । यसैका लागि त नेपाल सरकारले व्यक्तिगत रूपमा हवाइजहाज राख्न पाउने निर्णय गरेको हुन सक्छ । तर, नेताहरूले पार्टीको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न लगाएका छन् । नैतिकता बिर्सने नेताहरूका कारण मुलुक झन् जर्जर हुने अवस्था आएको छ । कम्तीमा नेताहरूले नैतिकता सोच्नै पर्ने भएको छ । सरकारले गरिब जनतालाई नै ठग्ने हो भने त गरिब जनताको मत माग्न अब गाउँगाउँ पुग्न छाड्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेको छैन । अहिले सरकारले उद्धार भन्दै गरे पनि यसमा सत्यता छैन किनभने सरकारले टिकट बेच्ने र किनेर आउने नेपाली श्रमिकहरुको कसरी उद्धार भयो त ? अहिले पनि पैसा नहुनेहरु खाडी मुलुकमा नै रहेका छन् । निःशुल्क नेपाल ल्याइएको भए मात्र उद्धार हुन्छ तर आफैँ टिकट किनेर नेपाल आउनेहरुलाई उद्धार भन्नै मिल्दैन । सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई मात्र होइन, उस्ले विश्व समुदायलाई पनि ढाँटिरहेको देखिन्छ । अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन र सर्वोच्च अदालतले उद्धार नै भनिरहेको छ । तर, नेपालीहरु नेपाल आउन आफैँ पैसा तिरेपछि उनीहरुको उद्धार होइन, सरकारले व्यापार गरिरहेको देखिन्छ ।