अनेक दशक लामो संघर्ष गरी दलहरूले राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रलाई नेपालको मुलधार राजनीतिबाट बाहिरको बाटो देखाउन सफलता पाएका थिए । दलहरूले नेपालको राज्य सत्ता चलाउन थालेको पनि तीनदशक बितेको छ । यो अवधिमा दलहरूले कुनै ठोस काम गरी नेपाली जनताको चित्त बुझाउन सकेको छैन । प्रायः दलहरूको धेरै समय नेपालमा आ–आफ्नो राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयास गर्दागर्दै बितेको देखिन्छ । दलहरूले राजतन्त्र र राजाकै सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती राजालाई फालेपछि नेपालमा लामो समयसम्म स्थिर सरकार बनाएर नेपाल राष्ट्रलाई हाँक्न सकेनन् । फलस्वरूप नेपालमा दलहरूको मनोमानी बढ्दै गयो र त्यो अहिले चरम उत्कर्षको अवस्थामा पुगेको छ । सत्तामा बसेका दलहरू नियम, कानुन अनुसार चलेका छैनन् र मनोमानी गर्दै हिँड्दै छन् । पञ्चायत कालमा स्थापित कानुनी राजको अवधारणा र स्थापित नियम कानुनहरू र काम गर्ने प्रणालीलाई ध्वस्त पार्दै अगाडि बढेको दलहरू आफ्नो निजी स्वार्थ र राजनीतिक फाइदा हेरी राज्यको नियम कानुनहरू बनाउने र परिवर्तन गर्दै लैजाने गरेका छन् । दलहरूको काम गर्ने कुनै ठोस प्रणाली छैन, सबै राज्यको काम शीर्ष नेताहरूको तजबिजमा नै चल्ने गरेका छन् । राज्यको कानुनहरू र नियमावलीहरू दलीय वा नेताहरूको निजी स्वार्थ पूरा हुने गरी जति चोटी पनि संशोधन र परिमार्जन गर्दै लाने गरेका छन् । उदाहरणका लागि नेपालको खरिद ऐन र खरिद नियमावलीलाई नै लिन सकिन्छ । नेकपा सरकारकाले खरिद ऐन र खरिद नियमावलीलाई शीर्ष नेताहरूको नातेदारहरूले चलाएको कम्पनीहरूलाई काम दिनकै लागि लगातार एकै महिनाभित्र दशौँपटक संसोधन र परिमार्जन गराएका थिए । लामो कालसम्म कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा लगातार सरकार बन्ने र ढल्ने काम नेपालमा भयो । यस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबाट वाक्कदिक्क भएका नेपाली जनताले गत आमचुनावमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओबादीको महागठबन्धनलाई दुईतिहाई बहुमत दिएकाले हाल कायम रहेको अंकको हिसाबले बलियो नेकपा सरकार बन्यो । नेपाली जनताले जुन उद्देश्यका साथ भोट हालेका थिए सोअनुसार नेकपा सरकार चलेको छैन । नेकपा सरकार राज्यको नियम कानुनअनुसार भन्दा पनि नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार चलेको देखिन्छ । राज्यको नियम कानुन मात्र होइन संविधान पनि शीर्ष नेताहरूको तजबिज र सुविधा अनुसार संसोधन र परिमार्जन गरिएका छन् । परियोजना तहमा गरिने र गर्नुपर्ने निर्णयहरूलाई समेत राज्यको नियम कानुन र नियमनकारी निकायहरूलाई छल्न कै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गरेका छन् । यसरी परियोजना तहमा गर्नु पर्ने र हुनुपर्ने निर्णयाहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर नीतिगत निर्णय बनाउँदै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गर्ने साथै फैलाउने काम नेपालका दलहरूले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसित प्रत्यक्ष पहुँच भएका यति समूहले यसरी नै अनेक राजनीतिक निर्णयहरू गराएर धेरै भ्रष्टाचार र अपराधका कण्डहरू गरेका छन् तर कानुनी कारबाहीबाट नीतिगत निर्णय भएको देखाउँदै सजिलै र सहजै बचेका छन् । यस्ता काण्डहरू सरकारी स्तरमा धेरै घटेका छन् तर विषय वस्तु बुझाउनका लागि मात्रै यति समूहको उदाहरण पेस गरिएको हो । नेपालका दलहरू अहिले न भूँई, न भारका भएका छन् त्यसमा पनि सत्तामा बसेका दल नेकपाको त बाह्रै औँला घ्यूमा छन् । लगभग दुई सय ५० वर्ष पुरानो नेपालको राजतन्त्र र उक्त राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा निर्विकल्प रूपमा २७ बर्ष नेपालमा राज गरेको पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्नको निमित्त दलहरूले अनेकौँ कुप्रचारको साहरा लिएका थिए । गर्दै नगरेको र हुँदै नभएको अनेकौँ घटनाहरू रचना गरी राजा, राजपरिवार र पञ्चहरूलाई बद्नाम पार्ने काम सुनियोजित ढंगबाट दलहरूबाट भएको थियो । परिणाम स्वरूप राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था बद्नाम हुँदै गयो र अनेकौँ उद्योगहरू खोली नेपाल राष्ट्रलाई अत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने अभियानमा लागेका राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था ढल्न पुग्यो । दलहरूले नेपालको राजतन्त्रलाई नेपाली जनताको माझ बद्नाम तुल्याउन पूर्वयुवराज पारसको उद्दण्ड चरित्रलाई प्रयोग गरेका थिए । अहिले पूर्वयुवराज पारस सबै राजश्री सुख सुविधा त्यागी नितान्त निजी जीवनयापन गर्दै छन् । अब उनी नेपाली जनताको सुख शान्तिका लागि कुनै बाधक भएका छैनन् । तर यता नेकपा दलका नेताहरूका छोराहरूले भने पूर्वयुवराज पारसकै भूमिकामा उद्दण्डमा सक्रिय भएर नेपाली जनतालाई दुःख दिन छाडेका छैनन् । पात्र बदलिए पनि परम्परा बदलिएको छैन भन्ने कुरा सत्तामा बसेका नेताहरूको छोराहरूको उद्दण्ड व्यवहारले प्रष्ट पारेका छन् । दलहरूका शीर्ष नेताहरू भागबन्डा गरीगरी राजनीतिक नियुक्तीहरू गर्छन् । सकेसम्म आफ्नो भागमा परेका राजनीतिक नियुक्तीका पदहरूमा आफ्ना नजिकको हाडनाता भित्रै पर्ने नातेदार, सो नभए नाता कटुम्ब, सम्धीहरू वा इष्टमित्रहरू, सो पनि नभएमा मितेरी साइनो लाग्नेहरू र अन्तिममा ठूलो धनराशि चन्दा दिन सक्ने नाफाखोर व्यवसायीहरू, व्यापारीहरू वा माफियाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् । समानुपातिक सांसदका पदहरू नेताहरूको परिवारको भाग पुगेपछि पैसा बाँडफाँड गरी नाफखोर व्यापारीहरू, व्यवसायीहरू र माफियाहरूलाई बिक्री गरिन्छ । नेपालको राजदूत अथवा बाणिज्य दूतहरू नियुक्त गर्दा पनि पैसाकै चलखेल हुने गरेका छन् । शीर्ष नेताहरूले राजनीतिमा वा जनयुद्धमा लागेर दुःख पाएकाहरूलाई मौका दिएका छौँ भने पनि समग्रमा उनीहरूले आफ्नै परिवारजन र नातेदारहरूलाई मन्त्री, सांसद, राजदूत बनाएका छन् र त्यसपछि बाँकीमा पैसा नै लिएर नियुक्ती गरेको भुक्तभोगीहरूले बताएका छन् । नेताहरूले पूर्वराजा र पञ्चहरूले भन्दा फरक र राष्ट्रका लागि राम्रो काम गर्छौँ भनेकै हुनाले नेपाली जनताले दलहरूलाई सत्ता सुम्पेका थिए । तर सत्तामा पुगेपछि दलहरू धेरै पतित भएका छन् भन्ने कुरा उनीहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्तीबाट ऐनाझै छर्लंग भइसकेको छ । राष्ट्रको नीतिकै कुरा गर्दा पनि दलहरूले नेपाललाई ऋणमा डुबाउने काम मात्रै हरेका छन् । राष्ट्रको फजुल खर्च राष्ट्रको आम्दानीले मात्रै धान्नै नसक्ने तुल्याएका छन् । नेपाली जनतालाई ऋण र करको भारीले उठ्नै नसक्ने गरी भूँईमै टाँसिने गरी किचिराखेका छन् । पूर्वराजा र पञ्चहरूले नेपाल राष्ट्रलाई महान् आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने उद्देश्य र लक्ष्यका साथ स्थापना गरेका राष्ट्रको आम्दानी बढाउने खालका सबै उद्योगहरू दलहरूले बेचेर खाएका छन् वा बन्द गरिदिएका छन् । दलहरूले नेपाल राष्ट्रलाई विदेशी आयात व्यापारको अड्डा बनाएका छन् । नेपाली युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना गरिदिएका छन् । दलहरूकै कारण नेपालमा मेहनत गरी काम गरेर खाने वतावरण छैन, त्यसैले नेपालीहरू विदेशीका मर्जीका गुलाम बन्न तयार हुँदै विदेशिने क्रम लगातार बढेर गएका छन् । नेपालमा कामदार मजदुरहरूको मात्रै त्यस्तो हालत भएको होइन, आफ्नै खर्चमा पढेलेखेका स्पेसियालिस्टहरूको पनि सोही हालत भएको छ । यस्ता भ्रष्टाचारमा लिप्त, अपराधमा लिप्त, राष्ट्रघाती काम गर्ने दलहरू नेपालको राजकीय सत्तामा रहेसम्म नेपालको कल्याण नहुने देखिन्छ । दलहरू भ्रष्टाचारी र अपराधी मात्र नभएर काम चोर पनि छन् । दलहरूले अगाडि सारेको विकास, समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो । दलहरूले माछा खान मात्रै जानेका छन् तर माछा पालन गरी मारेर खान जानेका छैन । त्यस्तै दलहरू नेपालमै उद्योगहरू खोली उत्पादन बढाएर राष्ट्रको आम्दानी बढाउन जानेकै छैन । उनीहरूले आयात व्यापार बढाएर राष्ट्रलाई कंगाल बनाउन र राष्ट्रको फजुल खर्च बढाएर मोज गर्न मात्रै जानेका छन् । वास्तवमै समग्रमा भन्नु पर्दा दलहरू विदेशी ऋण लिन जानेका छन् तर त्यो ऋणलाई कता लगानी गरी राष्ट्रको आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानेकै छैनन् । दलहरूले राजनीतिक निर्णय गरी आफ्नै तजबिजमा बनाएका ठूला परियोजनाहरूको कुनै लक्ष्य र उद्देश्य छैन । उनीहरूले बनाएका राष्ट्रिय महत्वका परियोजानाहरू कुनै पनि पूर्वनिश्चित लागत, समय र साधन स्रोतमा अहिलेसम्म पूरा नहुनुमा भ्रष्टाचार र अपराध नै प्रमुख कारणहरू रहेका छन् । उनीहरूले सुरु गरेका परियोजनाहरू समयमा प्रतिफल दिन नसक्ने भएकाले नेपालको महत्वपूर्ण खर्बौँको लगानी निष्क्रिय भएर बसेका छन् । दलहरूले सुरु गरेको रेल परियोजना पनि यो भन्दा फरक छैन । रेल परियोजनाले कसरी नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो कसैलाई थाहा छैन । नेपालको औद्योगिक विकास गरिएको छैन त्यसैले रेल सेवालाई फ्रेटको आन्तरिक उत्पादन छैन । रेल चढ्ने मान्छेदेखि ढुवानी गर्ने सामानसम्म सबै अब आयात नै गर्नु पर्ने भएको छ, त्यसैले भएन त नेपालमा कमालको विकास ! यस्तो विकास भनेको के हो भनी बुझ्दै नबुझेका दलहरूलाई ३० वर्ष शासन चलाउन नेपाली जनताले दिएकै हुनाले नेपाल अल्पविकसित मुलुकमा नै कायम भएर लामो कालदेखि बसेको छ । अब ट्रायलमा देश चलाउने समय छैन त्यसैले विकासबारे बुझेका र अनुभवीहरूलाई नेतृत्व दिन नेपाली जनताले सोच्नै पर्ने भएको छ । ढिलो भएमा वा गरेमा दलहरूबाट ठूलै धोका पाइने निश्चित देखिन्छ । दलहरूले कोरोना कालमा निर्णयहरू गर्दा गराउँदा पनि लोभ त्याग्न सकेको देखिएको छैन । निजी स्वार्थअनुसार ठेक्काहरू लगाउने र ठेकेदारहरूको छनोट गर्नेमा दलहरू धेरै अगाडि छन् । निर्माण कम्पनीहरूलाई मल ढुवानी गर्ने ठेक्का दिएको पनि देखियो, जसको परिणाम स्वरूप किसानले समयमा नै मल पाउन सकेनन् र मुलुकभर मलको हाहाकार भयो । पहिले नै कम्पनी दर्ता गर्दाको उद्देश्य हेरी ठाडै खारेज गर्न सकिने निर्माण कम्पनीलाई अहिले मल ल्याउन नसकेपछि धरौटी जफत गर्ने कारबाही देखावटी भएको प्रष्ट नै छ । बालकलाई आमाबाबुले बेला नघर्किँदा नै एक चड्कन हानेमा उ सुध्रिन पनि सक्छ तर नेताहरूलाई नेपाली जनताले जति चड्कन लगाए पनि सुध्रिने कुरै छैन । लडाकुहरू सबै खाडीमा नेताहरू सबै दुई करोडको गाडीमा भन्ने कुरा अहिले यथार्थ रूपमा नै देखिएका छन् । यस्ता पतनको बाटोमा लाजै नमानी लागेका दलहरूलाई भोट हालेर चुनाव जिताउने नेपाली जनता यतिबेला चोक्टा खान गएको बस्ढी झोलमा डुबेर मरी भनेजस्तो अनुभव गर्दै छन् ।