नेपालमा दलहरुले विकास परियोजनाहरु ठोस योजना र लक्ष्यबिना नै हचुवाको भरमा राजनीतिक निर्णय गरी बनाउने गरेका छन् । विदेशी बिचौलियाहरुले पैरवी गरेकै भरमा कमिसन खाने उद्देश्यले ठूला परियोजनाहरु छनोट गरी निर्माण गर्ने गरेका छन् । परियोजनाको लागत, निर्माण समय र परियोजना सम्पन्न भएपछि राष्ट्रलाई उक्त परियोजनाबाट हुने लाभको बारेमा सत्तामा बसेका दलहरुले ध्यान दिने गरेका छैनन् । दलहरुका शीर्ष नेताहरुले कुनै पनि परियोजना छान्दा उक्त परियोजनाबाट आफूले पाउने कमिसनलाई मात्रै ध्यानमा राखी स्वीकृत वा अस्विकृत गर्ने राजनीतिक निर्णय गर्दै आएका छन् । नेपालमा महालेखाले निकालेको बेरुजु रकमजस्तै निष्क्रिय लगानी पनि धेरै ठूलो आकारको छ । यस्तो निष्क्रिय लगानीको हिसाब किताब निकाल्ने कुनै सरकारी निकाय छैन जसरी बेरुजु रकमको लेखाजोखा गर्नको लागि सरकारी नियमक निकाय महालेखा परीक्षकको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । निष्क्रिय लगानी भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि परियोजना तोकिएको समय र लगानीमा सम्पन्न भएर राष्ट्रलाई प्रतिफल दिन सकेन भने त्यो लगानी निष्क्रिय मानिन्छ । नेपालमा यस्तो लगानीको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण मेलम्ची खानेपानी परियोनजना नै हो । प्रतिफलको कुरै नगरौँ, यो परियोजना तीन दशकमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । नेपालजस्तो गरिब मुलुक जसले परियोजनाहरुमा विदेशी मुलुक वा बैंकहरुबाट राष्ट्रिय ऋण लिएर लगानी जुटाउने गरेको हुनाले तोकिएको समय र लगानीमा परियोजना सम्पन्न नभएपछि उक्त परियोजनाबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नकै लागि पनि थप राष्ट्रिय ऋण लिँदै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो मुलुक परियोजनाहरु बनाएपछि धनी होला भन्दा झन्झन कंगाल भएर विदेशी मुकुलहरुको गुलाम बन्दै गएको देखिन्छ । निष्क्रिय लगानी भएको हालैको उदाहरण लिनु पर्दा जनकपुरको रेल सेवालाई लिन सकिन्छ । अर्बको लगानीमा रेल गाडी भारतबाट किनेर ल्याए पनि नेपाल सरकारको रेल कंपनीले समयमा तयारी गर्न नसकेकाले थन्किएर बसेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउने काममा पनि नेपालको अर्बौँको लगानी निष्क्रिय भएर बसेको छ । उक्त रेलमार्गको परियोजनामा कति लगानी लाग्ने, कहिलेसम्म सम्पन्न हुने र केहिलेदेखि रिभेन्यू दिन थाल्ने भन्नेबारे कुनै निश्चित छैन । नेपालमा यस्ता हचुवाको भरमा थालिएको विकासे राजनीतिक परियोजनाहरु धेरै छन् जसमा खर्बौँ राष्ट्रको लगानी निष्क्रिय भएर बसेका छन् । सिक्टा सिंचाई परियोजनामा १५ अर्ब, भेरी बबई डाइभर्सन परियोजनामा १२ अर्ब, रेल परियोजनामा ५० अर्ब, मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा ३५ अर्ब, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनामा ७५ अर्ब लगानी नेपालमा निष्क्रिय लगानीमा रुपान्तरित भएर बसेका छन् । यस्तो उदाहरणहरु अन्य पनि धेरै होलान् तर चर्चित विषयवस्तु माथि प्रकाश पार्नका लागि यिनै केहि परियोजनाहरुको उदाहरण नै यथेष्ट छन् । नेपालमा परियोजनाहरुको छनोट गर्दा त्यसको उद्देश्य र लक्ष्य के हो भन्नेबारे दलका नेताहरु प्रष्ट छैनन् । राष्ट्रको विकासको लक्ष्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हो भने छनोट गरिएका परियोजनाहरु राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सघाउने खालको हुँदा राम्रो हुन्छ । विकासको मुख्य लक्ष्य भनेको उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनुको साथै नेपाली जनतालाई सुखी तुल्याउनु नै हो । यस्तो उपलब्धि दिन नसक्ने परियोजनाहरु चुनावमा भोट बटुल्न उपयुक्त भए पनि राष्ट्रको हितमा भने हुन सक्तैन । हाल सत्तामा दुईतिहाई बहुमतका साथ बसेका नेकपाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य लिएको भए पनि उक्त पार्टीले अहिले थालेका परियोजनाहरु उनीहरुले राष्ट्रका लागि राखेको लक्ष्यसित कतैबाट पनि जोडिएको छैन । परियोजनाहरुको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय लक्ष्यसित जोड्ने कामराष्ट्रको औद्योगिक विकासले गरेको हुन्छ जसमा नेपाल पछाडि परिसकेको हुँदा पूर्वाधार विकासको परियोजनाहरुबाट पूर्णलाभ लिन नसकिने भएकाले नेपालमा निष्क्रिय लगानीको मात्रा अझ बढेर जाने देखिन्छ । स्वर्गीया राजा महेन्द्रले नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने उद्देश्यका साथ औद्योगिक विकासमा जोड दिएका थिए । उनले नेपालमा औद्योगिक विकासको संजाल फैलाउने र नेपाली जनताको एकतालाई बढाउने लक्ष्यको साथ पूर्वाधार विकासको परियोजनाहरु बनाउने राष्ट्रिय अभियाननै चलाएका थिए । फलस्वरुप पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अर्थात महेन्द्र राजमार्गको निर्माण गरिएको थियो । उनले २०१८ देखि २०२८ सालसम्मको छोटो १० वर्षको अवधिमा नेपालमा विकासको जग हालेका थिए जुन जगलाई नेपालका दलहरुले ७० वर्ष लगाएर भत्काएका छन् । नेपालका दलहरुले अहिले हचुवाको भरमा बनाएका पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरुबाट नेपालको विकास हुन सक्तैन । देशी विदेशी बिचौलियाहरुबाट प्रभावित भएर दलहरुले बनाएका पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु सम्पन्न भए तापनि ठोस लाभ दिन सक्तैन । लक्ष्य र उद्देश्य केहि नभएका पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु बन्यो कि थन्कियो र त्यसबाट राष्ट्रलाई कुनै प्रतिफल आउँदैन । यस्ता पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु कमिसन खानका लागि मात्र बन्ने बनाउने भएको हुँदा कमिसन खाई पचाइसकेपछि त्यसको काम सकियो र परियोजना चल्ने वा नचल्नेसित कसैको सरोकार हुने वा रहने गरेको छैन । दलहरुले नेपाल राष्ट्रको नाममा लिएको राष्ट्रिय ऋण यसरी निष्क्रिय लगानी बनाउँदै खेर फल्ने गरेका छन् । राष्ट्रको विकासमा लगानी बढेपछि त्यसको प्रभाव देखिनु पर्ने हो तर नेपालमा कुनै प्रभाव देखिन्न । नेपाल राष्ट्र सात दशकदेखि अल्पविकसित मुलुकमा कायम भएको भएकै रहनुले पनि नेपालमा दलहरुले गरेको लगानीबाट कुनै फाइदा भएको छैन भन्ने देखाउँछ । विकासशिल वा विकसित राष्ट्रको दर्जामा नेपाल कहिले पनि पुग्न नसक्ने देखिएको छ । खासगरी दलहरुको राजनीतिक नेतृत्वमा यो कुरा असम्भवजस्तो लाग्न थालेको छ । भ्रष्टाचार र अपराधको प्रकोपले गर्दा नेपाल राष्ट्र नै प्वाल परेको पानीजहाजझैँ भएकाले कतिबेला प्वालबाट भित्र छिरेको पानीले जहाज डुबाउने हो भन्दै नेपाली जनता त्रासमा बसेका छन् । नेपाली जनतामा उत्साह उमंगल कतै केहि छैन सबै निरास छन् र दलहरुमाथि नेपाली जनताको भरोसा घटेर गएको छ । दलहरु राष्ट्रको इतिहास नै मेटाउने गरी भ्युटावरहरु र स्मारकहरु बनाउनमा राष्ट्रको महत्वपूर्ण लगानी खेर फाल्दै छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी नचाहिँदो लगानी गर्ने दलहरुले ढिलो चाँडो नेपाल राष्ट्रलाई कंगाल बनाउने पक्का भएको छ । अहिलेको अवस्थामा तुरन्तै नेपालको औद्योगिक विकास गर्न सकिने सम्भावना छैन किनकि स्वर्गिय राजा महेन्द्रले बसालेको नेपालको औद्योगिक विकासको जगलाई दलहरु आफैँले भताभुंग पारिसकेका छन् । अब नेपालको औद्योगिक विकास गर्नका लागि त्यो भन्दा पहिलेको अवस्थामा नै पुगेर शून्यबाटै सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । विदेशीले नेपालको विकासमा गरेको हस्तक्षेपकै कारण नेपाल विगतमा आत्मनिर्भर मुलुक भए पनि अहिले पूर्णरुपले परनिर्भर मुलुक बनिसकेको छ । नेपालमा औद्योगिक विकासको अवस्था शून्यमा झर्नुको पछाडि विदेशीले नेपालको राजनीति र विकासमा गरेको हस्तक्षेप नै प्रमुख कारक तत्व हो । औद्योगिक विकास गर्ने कुरामा नेपाल पछाडि परेको वा चुकेको हुनाले अहिले नेपालले पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानीहरु निष्क्रिय भएर खेर जान थालेका छन् भने नेपाली जनताको पेट भर्नकै लागि पनि विदेशबाट दाल चामल आयात गर्नु पर्दै छ । विदेशीहरुले नेपालको विकासमा गरेको हस्तक्षेपकै कारण नेपाली जनता सामान्य रोजगारीका लागि पनि विदेश धाउनु पर्ने भएको छ र आफ्नै देशमा उत्पादन गरी खानसम्म पनि नसक्ने भएका छन् । नेपालमा परापूर्वकाल देखि चल्दै आएको दिगो जीवनयापनको पद्धति अहिले विदेशीको हस्तक्षेपको कारण ध्वस्त भएको छ र सबै नेपाली जनता सडकछाप भएका छन् । सडकमा नउत्री नेपाली जनताको आवाज नेपाल सरकारले नसुन्ने र नेपाली जनताको जीवनी नै नचल्ने भएको छ । अहिले नेपालमा फैलिएको कोरोनाको प्रकोपले नेपाली जनतालाई सडकछाप मात्र होइन सडकमा नै बसेर सडक भात खाने तुल्याएको देखिन्छ । नेपालले अहिले तुरुन्तै उपयोगी नहुने पूर्वाधार विकासमा लगातार लगानी गर्दै र लगानी बढाउँदै लगेमा विकासचक्रमा महत्वपूर्ण मानिने औद्योगिक विकासको अभावमा उक्त लगानीबाट लगत्तै उत्पादन हुन नसक्ने भएकाले निष्क्रिय लगानीमा रुपान्तरण हुन्छ । यस्तो निष्क्रिय लगानीको मात्रा थपिदै गएपछि कालन्तरमा राष्ट्रिय ऋण तिर्नका लागि पनि ऋणै लिनु पर्ने अवस्था नेपालमा सिर्जना हुनेछ । यसरी राष्ट्र कंगाल बन्दै जानाले ऋण दिने विदेशीले पनि नेपाललाई पत्याउन छाड्ने र पुरानो ऋण तिर्नका लागि ताकिता गर्दै पूरै राष्ट्रलाई बन्धकी बनाउने हालत उत्पन्न हुन्छ । यस्तो अवस्था अहिले कल्पना गरेकोजस्तो लागे पनि नेपाली जनताको सन्ततिले यथार्थको रुपमा नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । ऋणमा डुबेको मुलुकको राष्ट्रियता संकटमा पर्न कुनै बेर लाग्दैन किनकि ऋण उठाउनका लागि विदेशी मुलुकले जतिबेला पनि हस्तक्षेप गर्ने वा गर्न सक्ने सम्भवाना रहन्छ । अहिले दलहरुले गरेको गल्तीहरुबाट नेपाली जनताको भविष्यका सन्तानलाई पिरलो नगरोस भन्नको खातिर नेपालमा निष्क्रिय लगानी रोकनु पर्छ र दलहरुले कमिसन खानका लागि मात्रै पूर्वाधार बनाउने गतिविधि त्यागेर सुध्रिनु पर्छ । नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससील वा विकसित राष्ट्र बनाउन सबैले मिलेर जोड लगाउनु पर्छ ।
