रामचन्द्र बस्नेत
काठमाडौं । गत कात्तिक २८ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्तावको काउन्टरमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो तर्फबाट यही मंसिर १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ३८ पेज लामो अर्को राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पेस गरेको यो ३८ पेज लामो राजनीतिक प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्डप्रति १८ वटा आरोप लगाएका छन् । यसभन्दा अगाडि अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आफूविरुद्धको घृणित लान्छना भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले गत कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको जवाफ दिन आफूलाई समय चाहिने भनेपछि यही १३ गतेका लागि सचिवालयको बैठक डाकिएको थियो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुँदा दुई अध्यक्षले सहमतिमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने र पार्टीमा सबै खालका प्रस्तावहरु दुई अध्यक्षले मिलेर ल्याउने सहमति भएको थियो । पार्टीमा विवाद चर्किएपछि गत कात्तिक २८ गतेका लागि डाकिएको सचिवालय बैठकमा एकीकरण गर्दा भएको सहमतिविपरीत अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लैले उक्त राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएका थिए । जुन राजनीतिक प्रस्तावलाई अर्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्धको लान्छनाको पुलिन्दा भनेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याएको उक्त राजनीतिक प्रस्तावलाई काउन्टर दिन यही मंसिर १३ गतेको सचिवालयमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको अर्को राजनीतिक प्रस्तावलाई हेर्दा र उक्त सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले र व्यक्त गरेको विचार र ओलीको उक्त विचारको जवाफमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको टिप्पणीलाई हेर्दा हिजोबाट दुई अध्यक्षले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि सचिवालयमा छलफल सुरु भएको छ ।
दुई अध्यक्ष एक अर्काप्रति आक्रमक हुँदै गम्भीर र आपत्तिजनक आरोप प्रत्यारोप लिखित र मौखिक रुपमा गरी राखेका भए पनि दुई अध्यक्षलगायत सचिवालयका कुनै पनि नेताले दुई अध्यक्षमा उत्पन्न भएको यो विवादकै कारण नेकपा नफुट्ने दाबी गरिराखेका छन् । नेकपालाई विभाजनबाट जोगाउन नेकपाका सचिवालय सदस्यलगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरुले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिराखेका छन् र दुई अध्यक्षले पेस गरेको विपरीत ध्रुवका राजनीतिक प्रस्तावलाई मिलाएर संयुक्त राजनीतिक प्रस्ताव बनाएर छलफल गरी संशोधनसहित उक्त प्रस्तावलाई पास गरेर सहमतिको वातावरण कायम गर्ने एउटा उपाय अगाडि सारिएको छ भने दुवै राजनीतिक प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर संयुक्त रुपमा अर्को राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सार्ने अर्को विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । यी विकल्पहरु नेकपालाई विभाजन हुनबाट रोक्नका लागि अगाडि सारिएको हो । तर अध्यक्ष प्रचण्डले गत कात्तिक २८ गते पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र यही मंसिर १३ गते अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको उक्त राजनीतिक प्रस्तावलाई जवाफ दिँदै अर्का अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र गत मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेको विचारलाई विश्लेषण गर्दा अब नेकपा विभाजित हुनुको विकल्प नरहेको अवस्था देखिन्छ ।
परिस्थिति र पार्टीमा उत्पन्न भएको विवादको कारण सत्ता संचालन गरी राखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको संघारमै पुगेको भए पनि पार्टीको व्यापक हितलाई ध्यानमा राखेर होइन, आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई हेरेर नेकपाका दुई अध्यक्षलगायत सचिवालयका सदस्यहरु तथा नेकपाका कुनै पनि नेता पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनन् र आफ्नो स्वार्थ संरक्षण गर्नका लागि पनि नेकपाका नेताहरु पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्ने प्रयासमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको महाधिवेशनमा आफू अध्यक्षमा नलड्ने र आगामी आमनिर्वाचनमा पनि संसदमा नलड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी महाधिवेशनसँग पार्टीको नेतृत्व गर्ने र आगामी आमनिर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने उद्घोष गरिराखेको अवस्थामा आफ्नै कारणले महाधिवेशन आउन लगभग चार महिना बाँकी हुँदा निश्चित रुपमा पार्टी विभाजनको कलंको टीका आफ्नो निधारमा लगाउने पक्षमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली हुन सक्ने देखिँदैन ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा बढी पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने पक्षमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुपर्ने राजनीतिक अवस्था र बाध्यता छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएर असहमति व्यक्त गरिराखेका प्रचण्डले पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको कार्यशैली र दबाबलाई यसैगरी झेल्नु पर्ने हुन्छ किनभने नेकपामा जनस्तरसम्म पुगेको संगठन प्रचण्डको छैन । र, अहिले पनि माधव नेपालकै संगठनको बलमा अध्यक्ष तथा प्रधनमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डले चुनौती दिइराखेका छन् । नेकपा विभाजत भएको अवस्थामा सबभन्दा पहिले प्रचण्डकै राजनीतिक भविष्यमा संकटको बादलसमेत मडारिने अवस्था आउने छ किनभने केन्द्रीय तहमा केही नेता उनको पक्षमा भए पनि आमकार्यकर्तामा र पार्टीको तल्लो तहमा अध्यक्ष प्रचण्डको बलियो प्रभाव र संगठन छैन । यसैगरी नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत सबै शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक महत्वकांक्षा र स्थितिमा समेत ठूलो आघात पर्न जाने छ । त्यस कारण नेताहरुको राजनीतिक भविष्य र स्वार्थको कारण नेकपा विभाजित हुने अवस्था छैन । नेकपामा जति विवाद चर्किए पनि नेताहरुको राजनीतिक स्वार्थकै कारणले गर्दा यो पार्टीलाई विभाजित हुनबाट रोक्ने अवस्था रहेको छ । यही कारणले गर्दा नै चर्को विवादमा पार्टी नेतृत्व फसिरहेको र विभाजित हुने सम्भावना निरन्तर बलियो हुँदै गएको अवस्थामा पनि आपसका मतभेदहरुलाई बिर्सिएर सबै नेताले पार्टी कुनै हालतमा पनि विभाजित हुँदैन भन्ने दाबी गरिराखको छन् ।
