वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता

सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु हुँदा सामान्य विधान र वन कार्ययोजना एउटै दस्तावेज बनाउने चलन थियो । वनको नक्सा पनि खेस्रा अर्थात् सहभागितामूलक स्रोत नक्सा मात्र राखिने गरिन्थ्यो । सामुदायिक वनले जव अभियानको रुपमा लिन थाल्यो । विधान र वन कार्ययोजना अलग अलग वनाउन थालियो । अझ परिस्कृत हुँदै जाँदा वन स्रोतको सर्भेक्षण गर्ने चलन आयो । वन स्रोत सर्भेक्षणको मार्गदर्शन बन्ने बेलामा ठूलो विरोध भएको थियो । अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा विरोध र समर्थनका आवाजहरु बुलन्द भइरहेका छन् । पछिल्लो अवस्थामा त नीति निर्माताहरुको पनि गाईजात्रे पारा देखिएको छ । यसतो अवस्थामा समुदायहरु रणभुल्लमा पर्नु कुनै अनौठो होइन ।
वन व्यवस्थापनका सवाल केन्दित संघीय तहबाट ३ वटा समिति बने । ती समितिको बनोट, कार्यादेश फरक होला तर समग्रमा हेर्दा तीनवटा टोली आवश्यक थिएन कि जस्तो लाग्छ । सरकारले डा.नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली गठन ग¥यो । संघीय संसदीय २ वटा समितिले अलग अलग उपसमितिहरु बनाए । शान्ता चौधरी र प्रदीप यादवको नेतृत्वमा ती संसदीय उपसमितिहरु गठन भए । ती तीनवटै समिति तथा उपसमिति अलग अलग भई जम्वो टोलीसहित जिल्ला जिल्ला र समूह–समूहमा पुगे । सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरुलाई जम्मा गरे । छलफल गरे । कुनै कुनै टोलीले समूहका पदाधिकारीहरु र वन कर्मचारीलाई ¥याख¥याख्ती पारेको सामाजिक सञ्जालमा समेत देखियो । तीन वटै टोली जिल्ला तथा समुदाय स्तरमा पुग्यो । आफ्नो मनका कुरा पोखे । कुरा सुने । टिपे । प्रतिवेदन बनाए । ३ वटामध्ये अनौपचारिक तरिकाले २ वटा प्रतिवेदन हेर्न पाइयो । पढ्न पाएका ती प्रतिवेदनहरुमध्ये संघीय सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिको प्रतिवेदन भने सूचना तथा सुझावको भण्डार नै पाइयो ।
सत्ता सदैव स्वइच्छामा चल्न खोज्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सत्ता बाहिरकाले हो । दलीय पद्धतिलाई एकक्षण वास्ता नगर्ने हो भने नागरिक संगठन सदैव प्रतिपक्ष हो । जस्को सरकार आए पनि नागरिक संगठनहरु प्रतिपक्ष नै हुन्छन् । वन क्षेत्रमा यो देखिएको छ । चाहे त्यो वन ऐन बनाउने बेलामा होस् वा संरक्षण एवं निकुञ्ज विस्तारको क्रममा किन नहोस् वा वन नीति बनाउने बेलामा त्यही देखिएको छ ।
सामुदायिक वनका पक्षधरहरुले वन स्रोत सर्भेक्षण कार्यको विरोधका बाबजुद नै मार्गदर्शन २०६१ आयो । राज्य संयन्त्रले समुदाय तथा नागरिकहरुलाई सधैँ पेल्ने हेप्ने नटेर्ने गरेकै हो । यहि शृंखला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका बनाउँदा पनि अपनाइयो । वन क्षेत्रका लागि तयार भएका नीतिगत दस्तावेजहरु मध्ये सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन, ०६५ भन्दा बाहेक कुनै पनि दस्तावेज बनाउँदा अधिकारवालासमेतको प्रतिनिधित्वमा कार्यदल बनाएको देखिन्न । त्यो मार्गदर्शन बनाउँदा भने त्यसको आवश्यकता निर्धारणदेखि समुदायस्तरको परामर्श, मस्यौदा लेखन र अन्तिम तयारीसम्ममा वन क्षेत्रका अधिकारवालाहरु सम्मिलित कार्यदलले अगुवाइ तथा सहजीकरण गरेको थियो ।
पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रीय स्तरमा तयार गरेको वनका नीति तथा रणनीतिहरु सरकारी तवरले तयार गरी वेभसाइटमा राखेपछि मात्र अरुले थाहा पाएका थिए । वन क्षेत्रका नागरिक संगठनहरुले तत्काल विरोध जनाए पछि वा विभिन्न चरणको दबाब र ध्यानाकर्षणपछि अधिकारवालाको प्रतिनिधित्वसहितको कार्यदल बनेका उदाहरण पनि छन् । त्यो हुँदा पनि केही हदसम्म अपनत्व स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
अब वन व्यस्थापनमा देखा परेको सवालतर्फ नै फर्कौँ । वन प्राविधिकहरु वनका डाक्टर पनि हुन् । उनीहरुले वन व्यवस्थापनमा केही नयाँ काम गरौँ भन्ने उत्साह पक्कै थियो । सबैले स्वीकार गरेको विषय पनि वन गहना होइन, समृद्धिको साधन हो । यसको अधिकतम् सदुपयोग गर्नु पर्दछ भन्ने नै हो । कृषिका विज्ञले ६ महिनामा फल्ने आलु ४५ दिनमा फलाउन थाले । औँला जत्रा हुने मुला तिघ्रा जत्रा हुने प्रविधि विकास गरे । वनका विज्ञले के गरे भनेर प्रश्न हामीले गरिनै रह्यो । रुख भनेको काट्नका लागि नै हो भन्ने भाषण पनि ठोकेकै हो । वन विज्ञलाई पिन्च प¥यो होला । उनीहरुले वनको कसरी अधिकतम् सदुपयोग गर्ने भनी घोत्लँदा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने अवधाराणा विकास गरे होलान् । तर यो अवधारणा विकास गर्दा समुदाय र वन क्षेत्रका अधिकारवालाहरुसँग अपनत्वसहितको सहकार्य गरेनन् । सोच राम्रो थियो होला तर प्रक्रिया गलत थियो । प्रक्रिया गलत भएपछि त्यसको नतिजा राम्रै आए पनि असल मान्न सकिँदैनथ्यो ।
तत्कालिन वन मन्त्रालयको नेतृत्वले अधिकारवालासहितको कार्यदल बनाई वन व्यवस्थापनको कार्य कसरी अगाडि बढाउने छलफल गराएको भए । सायद त्यत्ति बेलै वन व्यवस्थापनका लागि तयार गरेको निर्देशिका राम्रो बन्थ्यो होला । मानी लियौँ अहिले भइरहेको निर्देशिकाजस्तै बनेको भए पनि निर्माण प्रक्रियामा सामेल भएकाले अपनत्व लिनै पर्दथ्यो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण त वन ऐन ०७६ लाई हेरौँ न, खारेज भएको वन ऐन ०४९ भन्दा कुनै बुँदाहरु प्रतिगामी आएका छन् तथापि यसमा विरोधको स्वर गतिलोसँग आइरहेको छैन । किनभन्दा वन मन्त्रालयले औपचारिका रुपमा नभए पनि कुनै न कुनै रुपमा वन क्षेत्रमा नागरिक संस्थाहरुको संलग्नता गराएको छ । त्यसैले मनमा चित्त नबुझे पनि बाहिर राम्रो छ भन्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । वन ऐन ०४९ मा भएका व्यवस्था जोगाउन सक्दा पनि उत्सव मान्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
वैज्ञानिक वनको कार्यक्रमका बारेमा तत्कालिन वन मन्त्रालयको नेतृत्वको अकर्मण्यता अहिलेको वन क्षेत्रले भोगिरहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ सिमित सरकारी र परियोजनाका केही वन विज्ञहरुले समुदायलाई वास्ता नगरी निर्देशिका बनाए । निर्देशिका बनाउने प्रचलित मापदण्डलाई लत्याए । वन मन्त्रालयले मान्यता दियो, जबरजस्ती सामुदायिक वनमा लागु गराउन कोसिस गरे । यो नै दुःखदायी विषय भएको छ । समुदाय तथा समुदायका प्रतिनिधिहरुको संलग्नताबिना तयार गरेको निर्देशिका सरकार वा सरकारी संरचना मातहतले व्यवस्थापन गरेको वनमा लागु गरेको भए पनि हुने थियो नी । त्यता पनि वास्ता गरेन । केही वन कर्मचारीहरु वैज्ञानिक वनको अवधारणा मैले विकास गरेको र मैले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्ने नाम राख्न तँछाडमछाड जस्तो पो गरे ।
नागरिक संस्थाहरुको विरोध हुँदाहुँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका ०७१ जारी भयो । नगर्नु आँट गरे पछि चुनौती सम्झेर इमान्दार र निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा अधिकांश लोभीपापीको मन मिल्न पुग्यो । इमान्दारिता र पारदर्शिता देखिएन ।
चिसो भनेकै कोकाकोला भन्ने विज्ञापनजस्तै वन प्राविधिक भनेको वन सेवाका सरकारी कर्मचारी मानियो । वन प्राविधिक भन्नाले वन व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गरेको र सोहि विषयमा अभ्यास गरेको व्यक्ति नभई सरकारी वन कार्यालयमा पदमा आसिन व्यक्ति हो भन्ने बुझाई व्यापक हुँदै गएको र सरकारी वन प्राविधिक कर्मचारीको स्वविवेकीय अधिकार हाबी हुँदै गयो । सरकारी कर्मचारीबाहेक अरु वन प्राविधिक होइन भन्ने वुझाइ हुँदै गयो । कर्मचारीबाहेकका वन प्राविधिकहरु पनि सरकारी कर्मचारीले छनोट गरेका व्यक्तिले मात्र प्राविधिक काम गर्न पाउने वाध्य पारियो । वन व्यवस्थापन गर्ने भनिएको समूह निरिह भए । प्राविधिक छान्ने, कार्ययोजना बनाउनेमा उपभोक्ताको सहभागिता भएन । कार्ययोजना कसरी वन्छ कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा समूहलाई थाहा हुन छाड्यो । कताबाट पैसा आउँछ कता जान्छ आम उपभोक्तालाई मेसो भएन ।
कुनै अस्पतालमा डाक्टरले बिरामी जाँच्ने, औषधि दिने, आवश्यक परेमा खोप लगाउने वा अपरेसनसमेत गर्ने हो तर कस्तो डाक्टर राख्ने, डाक्टरको शुल्क कति लिने भन्ने निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अस्पताल व्यवस्थापनको हो । वनका प्राविधिकहरु पनि वनका डाक्टर हुन् । वनमा डाक्टरले व्यवस्थापन समितिको पनि भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो । अस्पतालका व्यवस्थापन समितिमा गैरप्राविधिक हुने भएकाले प्राविधिक कुरा नबुझेको खण्डमा सबै कुरा बुझाएर सचेततापूर्वक सहमति गराउने भूमिका डाक्टरको हो । त्यसैगरी, वन उपभोक्ता समूहले कुनै कुरा विज्ञान वा कानुनसम्मत नबुझेका हुन सक्छन् तर त्यो सबै कुरा बुझाउने जिम्मा पनि वन प्राविधिक हो । बुझेनन् भनेर आफैँले निर्णय गर्नु वा मैले भनेको जसरी पनि हुनु पर्छ नत्र बिरामी थला पारिदिन्छु कहिल्यै भन्नु हुँदैन । वनमा चाहिँ त्यस्तो पाइयो ‘हामीले भनेको योजना नबनाउने हो भने वनमा केही पनि काम गर्न पाइन्न’ भन्नु सिद्धान्तविपरीत हो ।
वन प्राविधिक कस्तो राख्ने, कति पारिश्रमिक दिने, कुन विधिवाट वन व्यवस्थापन गर्ने समूहको इच्छाको विषय हो । यदि समूहको इच्छा कानुनी तथा वातावरणीय प्रतिकूलतामा देखिए प्राविधिकले सबै विषय बुझाई समूहलाई सहमत गराउनु पर्दछ ।
अझै पनि तराइका सरकारी वन प्राविधिकको आँखामा सामुदायिक वनले हरियो रुख काट्नु हुँदैन भन्ने नै मान्यता छ । वार्षिक वृद्धि जति भए पनि त्यसको कुनै अर्थमा प्रयोग भएको भेटिन्न । हरियो रुख काट्ने भनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले मात्र हो भन्ने परिरहेको छ । त्यसैले पछिल्लो अवस्थामा ‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भनेर अमिर खानले भने जस्तै ‘वन व्यवस्थापन भनेकै वैज्ञानिक’ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कार्ययोजना निर्माणपूर्व नै सम्बन्धित प्राविधिक र वन पैदावार खरिदकर्ता निक्र्योल हुने । सोही आधारमा समूहका टाठा बाठा, सरकारी कर्मचारी र वन पैदाबार खरिदकर्ता बीच लगानी र फाइदाको बाँडफाँडगर्ने जस्ता अनैतिक मिलेमतो बढ्दै गएको गुनासो व्यापक हुन थालेको छ ।
वन व्यवस्थापनको अलमलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने सरकारी अवधारणालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । सरकारी परिकल्पनालाई सबै क्षेत्रले योगदान पु¥याउनै पर्दछ । वन क्षेत्रको अधिकतम सदुपयोगबिना समृद्धिमा वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान हुनै सक्दैन । अघिल्लो पुस्ताले वन विकास गरे पछिल्ला पुस्ताले त्यसलाई समुदयोग गर्न सकेन । अघिल्लो पुस्ताले काम गरे । अहिलेको पुस्ताले गफ मात्र जोत्यौँ । नांगा डाँडा पाखालाई अघिल्लो पुस्ताले हरियाली बनाए, पछिल्लो पुस्ताले त्यसलाई मिलाएर खान खुवाउन सकेन । वन त नवीकरणीय स्रोत हो भने पनि आत्मसात् नगरेको जस्तो भान परिरहेको छ । रुख भनेको काट्नै हुँदैन भन्ने र वन खापखुप काटेर सकिहाल्नु पर्दछ भनी अतिवादी सोचले वन क्षेत्र समृद्धिको साधन हुन सकेन ।
वनको हैसियत वृद्धि गरी वनबाट अधिकतम् लाभ लिने पद्धति आत्मसात् गर्ने सामुदायिक वनहरुसँग तागत छ । वन ऐन र नियमावलीहरुले दिएको अधिकार समूहले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने कुनै दुविधा हुने थिएन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो तागत भर्न हामीले प्रयाप्त काम गर्न सकेनौँ । वन व्यवस्थापन गर्दा टन्न पैसा आउँछ त्यसलाई सदुपयोग गर्न समूहले सक्दैन भन्ने कुरामा कुनै दम देखिन्न ।
उपभोक्तालाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी सरकारी तथा गैरसरकारी अनी स्वयं समूहको पनि हो । त्यसैले सबै मिलेर उपभोक्तालाई सशक्त बनाउने काममा लागौँ । जबसम्म उपभोक्ताहरुले कस्तो वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाउने, कस्ता प्राविधिक परिचालन गर्ने, समितिमा कस्तो राख्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक अभ्यास गर्न सक्षम हुँदैनन् तबसम्म केही समितिका टाढाबाठा, वन कर्मचारी र बिचौलियाको अपवित्र गठबन्धन भइरहन्छ ।
नेपालका सबै वनको व्यवस्थापन उद्देश्य एउटै हुनु पर्दछ भन्ने छैन । वन व्यवस्थापन पद्धति परिवर्तनशिल हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ तर सामुदायिक वनको सिद्धान्तमा फरक हुनुहुन्न । त्यो भनेको आमसहमति, स्रोतको एकीकृत तथा समुचित व्यवस्थापन, विपन्नमुखी स्रोत परिचालन मूख्य हुन् । पछिल्लो अवस्थामा सामुदायिक वनको सिद्धान्त नै विचलित भएको वा पार्न खोजेको हो की भन्ने लागिरहेको छ । कुनै पनि बाहनामा वन व्यवस्थापनको कार्य बन्द गर्नु कुनै अर्थमा सही मान्न सकिन्न ।