सिस्टम भत्काएर सेटिङमा चल्दै सरकार

नेपालमा दलहरुको सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलेको तीनदशक बितिसक्दा पनि राजनीतिमा स्थायित्व आउन सकेको छैन । पञ्चायती राजलाई ढालेपछि नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था चलेको थियो । त्यसबाट सन्तुष्ट नभएका माओवादी कम्युनिस्टहरुले १० वर्षसम्म नेपालमा जनयुद्ध लडेका ०७२ तयार पारी लागु गर्न सफल भयो । यसरी नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि लगातार तीनदशक चलेको राजनीतिक अस्थिरता र संविधान बनाउन लागेको १० वर्ष लामो संक्रमण कालसहित समाप्त भएको थियो । पहिलो चोटी संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान ०७२ अनुसार नेपालमा आमचुनाव भयो र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाई बहुमत पाएर आमचुनाव जित्ने सफलता पायो । यसरी नेपालमा विधिवत् गणतन्त्रको स्थापना भएकाले नेपाली जनता अति प्रशन्न भएका थिए । लामो समयदेखि नेपालमा चल्दै आएको भ्रष्टाचार र अपराध अब बन्द हुने र सदाचारिताको काल आउने अनुमान सबैले लगाएका थिए । त्यसको ठिक विपरीत राजनीतिक परिस्थिति नेपालमा बन्दै गयो फलस्वरुप नेपालको विकास पनि भएन र नेपालमा शान्ति पनि आएन । भ्रष्टाचार र अपराध संस्थागत रुपमै स्थापित भयो भने नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा सरकारले गर्न सकेन । नेपाली जनताबाट दुईतिहाई बहुमत पाएर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले एकातिर नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सकेन भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्रको सीमानाको पनि उचित व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्न सकेन । नेपाली जनताको पहिलो प्राथमिकतामा परेको शान्ति, जनताको जीउधनको सुरक्षा र राष्ट्रको सुरक्षा कुनै पनि राम्रो सित नेकपा सरकारले पूरा गर्ने सकेन । अहिले झन् नेपालको राजनीतिक परिस्थित बिग्रेको हुँदा राष्ट्रमा अशान्ति फैलिएको छ भने विदेशीको हस्तक्षेप बढ्ने संकेत देखिएको छ । नेपालको विकास, समृद्धि र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनका लागि नेपालमा शान्ति कायम गरी नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्दै राष्ट्रको सीमानालाई पनि सुरक्षित तुल्याउन जरुरी छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो सबै कुरामा उचित ध्यान दिन सकेन । उल्टै राष्ट्रमा भ्रष्टाचार र अपराध बढाएका छन्् भने संबिधानले तोकेको समय अगावै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरी नेपाल राष्ट्रलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरताको मार्गमा लगेका छन् । यसले गर्दा नेपालको शान्ति झन् खल्बलिएको छ भने नेपाली जनताको जीउधनको असुरक्षा पनि बढेको छ । नेपालमा अचानक आएको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नेपालको राजनीतिमा विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप बढाएकाले नेपाल राष्ट्रको सुरक्षामाथि पनि यो बेला ग्रहण लागेको छ । राजनीतिक दलहरुको बीचको खिचातानीले भन्दा पनि यो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरुका बीच चलेको खिचातानीले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराएको छ । आमचुनावमा कोरोनाले थलिएको नेपाल राष्ट्रलाई अतिआवश्यक लगानी खर्च हुने भएकाले नेपाललाई आर्थिक हिसाबले पनि झन् कमजोर पार्ने कुरा निश्चित छ भने अर्कोतिर नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध बढाउने हुँदा नेपाली जनताको जीउधनको असुरक्षा थप बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्रको सुरक्षा र नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षामा लागेका सुरक्षाकर्मीहरुको ध्यान चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित हुने भएकाले पनि नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र यतिबेला झन् असुरक्षित भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले घोषणा गरेको यो चुनाव होला नहोला कुनै निश्चित छैन किनकि सरकारको यो निर्णयको कानुनी परीक्षण सर्वोच्च आदालतमा हुँदै छ र त्यहाँबाट के केस्तो फैसला आउँछ त्यसैको आधारमा मात्रै कार्यान्वयन चरणको टुंगो लाग्ने छ । प्रधानमंत्री ओलीको नेतृत्वमा चलेको नेकपा सरकारले पार्टीभित्रको आपसी राजनीतिक झगडाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले राष्ट्रलाई नै एकाएक आमचुनावको झमेलामा पारेका छन् । उनको चुनाव गराउने निर्णयलाई बिनाकुनै सोचविचार राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएकाले पनि नेपालमा जटिल राजनीतिक परिस्थित उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसैले यो राजनीतिक मुद्दामा नेपालको राष्ट्रपतीय संस्थाको भूमिका विवादित बनेको छ र त्यसलाई सच्याउने खालको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउने विश्वास आमनेपाली जनताको छ । नेपालमा अराजकता बढ्नुको पछाडि नियम कानुन कमजोर भएर होइन कि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले नै हो । राष्ट्रलाई नै गाँजेको भ्रष्टाचारले नेपालको न्यायपालिकालाई पनि गाँजेको छ । दलाल वकिलहरु र भ्रष्ट न्यायाधीशहरुको मिलेमतोमा कुन मुद्दा कसलाई जिताउने भन्ने कुराको अग्रिम सेटिङ हुने भएकाले नेपालको न्यायपालिका बदनाम भएको छ । अहिले सर्बोच्चको संवैधानिक इजलासमा चलेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच पहिले नै सेटिङ भएको हल्ला चलेको थियो जुन कुरा सही थियो कि थिएन भन्ने कुरा अब केहि दिनभित्रै आउने फैसलाबाट नै पुष्टी हुनेछ । नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आएपछि पञ्चायत कालमा स्थापित सबै सिस्टमहरु तोडिएका छन् र त्यसको स्थानमा नयाँ सिस्टमहरु बसाउन सकेको छैन । बाँकी बचेखुचेका सिस्टमहरु पनि गणतन्त्र कालमा नामनिशाना नै मेटिने गरी भत्काइएका छन् । अहिले हचुवाको सिस्टम नेपालमा चलेको छ र सबै सरकारी कामहरु दलालहरुमार्फत सेटिङमा हुने गरेका छन् । बिचौलियाको सहयोगबिना सरकारी कार्यालयहरुमा सामान्य काम पनि गर्न नसकिने हालत अहिले विद्यमान रहेको छ । नेपालमा सार्वजनिक कामहरु र विकास सामग्रीहरुको खरिदमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । कमिसन खानकै लागि ठूला परियोजनाहरुको बिनाबजेट ठेक्का लगाउने र सरकारी कार्यालयहरुले आफूलाई नचाहिने कार्यालय सामग्रीहरु किनेर स्टोरमा थन्काउने चलन नै बसेको छ । सरकारी खरिद ऐन र नियमावली पनि आफूले चाहेको व्यक्तिहरु वा संस्थाहरुलाई काम दिनका लागि जसरी सुविधा हुन्छ उसरी नै प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरु छल्ने गरी संशोधनमाथि संशोधन गर्ने गराउने चलन नेपालमा बसेको छ । सरकारी पदमा बसेका र पहुँच भएकाले यस्तै चलखेल गरी नाफाखोर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुसित पूर्वसेटिङ गरी कमिसन बटुल्ने साधन बनाएका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण यति समूहसित नेकपा सरकारले गरेको पूर्वसेटिङलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार फैलिनुको मुख्य कारण पनि सरकारी काम गर्ने वा गराउने सिस्टम भत्काएको ले नै हो । हचुवाको भरमा मनपरीसित काम र सामग्री खरिद गर्न पाउने भएकाले नै नेताहरुले भएका सिस्टमलाई भत्काएर सेटिङमा लागेका हुन् । यसले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नै जनाएका छन् । भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको कालो धनको प्रयोग नेपालमा व्यापक बढेकाले नै नेपालमा अपराध बढेको हो । नेपालका शीर्ष नेताहरुले गर्ने र गरेका भ्रष्टाचारहरुको एक–एक रिकर्ड नेपालमा भन्दा विदेशमा पाइन्छ । विदेशी सित नेपालका नेताहरुले लिएको कमिसन वा घुस कुनै पनि गोप्य हुँदैन किनकि विदेशीको आफ्नो मुलुकमा सबै खर्चलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपालका नेताहरुले विदेशी बैंकहरुमा राखेको पैसा वा कमिसनबापत विदेशीले उनीहरुको खाता खोली जम्मा गरिदिएको पैसा पनि लुकाउन सकिन्न । विदेशीले नेपाली नेताहरुलाई आफ्नो बिचौलिया यसरी नै कमिसनको लोभ दिएर नै बनाउने गरेका छन् । नेपालमा हाल चलेका ठूला परियोजनाहरुको कमिसनको सेटिङमा नेपालको शीर्ष नेताहरुकै नाम जोडिएका छन् । यस्ता परियोजनाहरुमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा, मेलम्ची खानेपानी परियोजना, रेल परियोजनाहरु आदि पर्दछन् । नेपाल सरकारले यस्ता परियोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरु भन्ने गरेको छ । वास्तवमा ठूला परियोजनाहरु कमिसन खानका लागि राजनीतिक निर्णयको आधारमा छान्ने गरिन्छ । यस्ता परियोजनाहरु नेपालको समृद्धिसित कतैबाट पनि जोडिएको हुँदैन । विदेशी बैंकहरुले नेपाली जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनको निमित्त मेलम्चीजस्ता परियोजनामा ऋण काढेर लगानी गर्नका लागि दबाब दिन्छन् । विदेशी बैंकहरुले छानेको परियोजनाहरुको पछि लाग्दा नेपालको विकास, समृद्धि र सुखी नेपालीको लक्ष्यले हावा खाएको हो । अहिले नेपालको लागि ऋण काढ्ने सरकार होइन ऋण तिर्ने सरकारको आवश्यकता छ । नेपालको नियम कानुन र सिस्टम विदेशीको प्रभावमा परी चाँडो चाँडो परिवर्तन हुने गरेकाले नेपाली व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन भने विदेशीको व्यापार भने नेपालमा धेरै गुणाले बढ्ने र फास्टाउने गरेको छ । विदेशीले नेपालका लागि अहिले जरुरी नभएको मल्टिलेन सडकहरु र रेल मार्गमा लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ जुन नेपालमा विदेशीको व्यापार बढाउन काम लाग्छ तर नेपालको समृद्धिमा कुनै योगदान हुने छैन । पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारमा लिप्त पूर्वएमालेहरु र पहिलेदेखि नै अपराधमा लागेका पूर्वमाओवादीहरुकै कारण नेपालमा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको सिस्टमहरु भत्केका छन् भने सेटिङमा भ्रष्टाचार गर्ने चलन बढेको बढेकै छ । त्यसैले उनीहरुले सिस्टम बसाल्ने काम गर्नु पर्छ र सबै निजामति कर्मचारीहरुलाई पनि सिस्टमभित्र बसेर काम गर्न गराउनका लागि दबाब दिनु पर्छ । यस्तो व्यवस्था गर्न सकिए मात्रै नेपालमा सदाचारिता कायम हुनेछन् र भ्रष्टाचारमा कमी आउने छ । साथै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको खण्डमा अपराध पनि स्वतः नियन्त्रणभित्र आउने पक्का हुन्छ ।