राज्यको लक्ष्य एकातिर, लगानी अर्कोतिर

राज्यको विकास लक्ष्य भनेको नेपाललाई समृद्ध बनाउँदै नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने नै हो । सोहीअनुसारको विकास योजनाहरू नेपालमा बनेको छ कि छैन ? र लगानी भएको छ कि छैन ? भन्ने कुरामा नेपाली जनताको चासो हुन र ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग पनि छ र उक्त संस्थाले राज्यको तर्फबाट आवधिक योजना बनाई राज्यको विकास लक्ष्य निर्धारण गरी लगानीको लागि प्राथमिकता तोक्ने गरेको छ । तर, व्यवहारमा निर्धारित योजना र राज्यको विकास लक्ष्यअनुसारको लगानी भएको वा गरिएको पाइँदैन ।
अहिलेसम्म नेपालमा हचुवाको भरमै परियोजनाहरू बन्ने र त्यसैमा लगानी गरी बनाउने परिपाटी चलेको–चलेकै छ । परियोजनाहरू छान्ने र बनाउने काममा राजनीतिक निर्णय नै हाबी भएको देखिन्छ । विज्ञहरूको सल्लाह र सुझावलाई खासै ध्यान दिएको उदाहारण कहीँ–कतै भेटिन्न । नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरू धेरैजसो विदेशीको प्रभावमा वा उनीहरूले परिचालन गरेका नाफाखोर, कमिशनखोर दलाल, व्यवसायी र व्यापारीहरूको प्रभावमा छन् । त्यसैले उनीहरूकै प्रभावमा परी राजनीतिक निर्णयबाटै परियोजनाहरू छान्ने र त्यसमा नै राज्यको बजेट लगानी गर्ने गरेका छन् । यस्ता राजनीतिक निर्णयबाट छानिएका परियोजनाहरू हचुवाका हुन्छन् र त्यो राज्यको विकास लक्ष्यसँग कतैँबाट पनि जोडिएको हुँदैन ।
अहिले नेपालमा अनुत्पादक परियोजनाहरूमा राज्यको धन लगानी गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । उदाहरणको लागि भ्यूटावर बनाउने परियोजनाहरूलाई लिन सकिन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्री निजी नाफाखोर व्यवसायीहरू र व्यापारीहरूको प्रभावमा परी ठूल्ठूला भ्यूटावरसहितको व्यापारिक मलहरू तथा सपिङ कम्पलेक्सहरू बनाउने परियोजनाहरूतिर आकर्षित भएको बेलामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसैलाई विकासको लक्ष्य ठानी देशैभरिका अग्ला डाँडाहरूको टुप्पामा भ्यूटावरहरू बनाउने परियोजना तयार पारी त्यसैमा राज्यको बहुमूल्य लगानी खर्च गरेका छन् । नेपालमा राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको शासनकालमा राजनीतिलाई सेवाको रूपमा मात्रै सीमित राखिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिमा लागेकाहरूले धन कमाउने होइन, सेवा गर्ने भावले समर्पित भएर आउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । राजनीतिमा लागेकाहरू माथि कडा निगरानी हुने गरेको थियो र कोही कसैले लोभमा परी भ्रष्टाचारमा लागेको वा अन्य कसैलाई त्यसो गर्न सघाएको भेटिएमा कडा कारबाहीमा परिने डरत्रास हमेसा कायम राखिएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा‘ विदेशीका दलालहरूको कमिशनको खेल राजपरिवारका सदस्यहरू र दरबारमा मात्रै सीमित रूपमा चल्ने गरेको थियो’, भनिन्छ । अहिले दलहरूको शासनकालमा त्यस्ता कमिशन खाने र खुवाउने खेलहरू आम कुरा भएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै दलका नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरू अहिले त्यस्ता उहिले दरबारमा मात्रै सीमित कमिशनका खेलका महाखेलाडी बनिसकेका छन् । अहिले सानातिना ठेकापट्टादेखि लिएर ठूला–ठूला सार्वजनिक खरिदका कार्यहरूमा कमिशनको खेल खुला रूपमा नै हुने गरेका छन । अहिले उहिलेको जस्तो निगरानी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भेटिएमा कडा कारबाही गर्ने वा सजाय हुने कुनै प्रभावकारी व्यवस्था छैन । देखाउनको लागि भने त्यस्तो भ्रष्टाचारबिरुद्ध काम गर्ने सरकारी निकायहरू नेपालमा धेरै छन । दण्ड सजायको लागि न्यायालय, अड्डा–अदालत, पुलिस प्रशासनहरू पनि छन । तर, सबै त्यस्ता सरकारी निकायहरू र संस्थाहरू आफैँ भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूकै सिकार बनेका छन् ।
राजतन्त्र र पञ्चायतकालमा राजनीति गर्नेहरूदेखि लिएर निजामति कर्मचारीहरूलाई आम नेपाली जनताको सेवा गर्नमा मात्रै सीमित तुल्याएर राखिएको थियो र कसैले आफ्नो हैंषियतभन्दा ज्यादा कमाएको देखिएमा वा भेटिएमा सो सम्पत्तिमाथि सरकार लाग्ने गरेको थियो । अहिले त्यस्तो छैन । भ्रष्टाचार र अपराध गरी अकूत कमाएकाहरूको हातमा नै सरकारी कर्मचारीहरू, न्यायालयहरू, अड्डा अदालतहरू, पुलिस प्रशासनहरू बिक्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूले कहिले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दैनन् । त्यसैले न्यायालय र अड्डा अदालतको खेलमा नै वर्षौ बित्ने गरेको छ र त्यसैको फाइदा उठाएर नेपालको शासन व्यवस्थामाथि भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूले नै हैकम चलाएका छन् ।
भ्रष्टाचार र अपराध गरेको प्रमाणहरू जुटाउने र साक्षी गवाहहरू जुटाउनेजस्ता घनचक्करमा नेपालको न्याय प्रशासन र पुलिस प्रशासन वर्षौसम्म फँस्ने गरेका छन् । अहिले दलहरूको पालामा नेपालको राजनीति लोकको सेवा मात्र नभएर एक महत्वपूर्ण कमाउ धन्दामा परिणत भएको छ । कतै काम नलाग्ने कुनै ठोस योग्यता नभएकाहरू राजीतिमा लाग्ने गरेका छन र अकुत सम्पत्ति कमाएर बसेका छन । घर, गाडी, बंगला र करोडौं नगदको मालिक कुनै मेहनत नगरी भ्रष्टाचार र अपराधको मार्गबाट प्राप्त गरेका छन् । सदाचारिता पालन गरी कमाएर खानको लागि निजी व्यवसायहरू गर्दै बसेकाहरू रमिते मात्रै बनेका छन् । मेहनत गरी कमाएर खानेहरूलाई दिनरात काम गर्दा पनि पेटभरि दुईछाक खानको लागि धौँ–धौँ पर्दैछन् । उहिले नेपालीका पुर्खाहरूले खेतीलाई उत्तम पेसा, व्यापारलाई मध्यम पेसा र नोकरीलाई चुत्थो पेसा मान्ने र भन्ने गरेका थिए । तर, आज जमाना बदलिएको छ यसको ठीक उल्टो हुँदै गएको व्यवहारमा देखिन थालेको छ ।
नेपालका जग्गा जमीनहरू बाझैँ रहने गरेकाले अन्नको उत्पादन छैन । त्यसकारण नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई दालभात खुवाउनका लागि अर्बौँको चामल र दालहरू आयात गर्दै आएको छ । नेपाली जनताले यतिबेला खेतीपातीलाई तुच्छ मानेका छन् र राजनीतिलाई उत्तम पेसा मानेका छन् । किनकी नोकरी गर्नको लागि योग्यता चाहिन्छ भने राजनीति गर्नलाई कुनै योग्यता छैन । उमेर पुगेका र नपुगेका कसैले पनि आफ्नै उमेर समूहमा बसेर राजनीति गर्न सकिने व्यवस्था नेपालमा छ । दलहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाइदिएकाले अन्य पेसाहरू भन्दा यो पेसा सजिलो र उत्तम पेसा देखिन्छ । यसको थप राम्रो पक्ष के हो भने यो पेसामा लागेकाहरूले भ्रष्टाचार वा अपराध जे गरेर भए पनि अकूत धन, दौलत कमाउने छुट छ र उनीहरूलाई केही कतैबाट पनि अन्य साधारण नेपाली जनताले जस्तो नेपालको ऐन कानुनअनुसार दण्ड सजाय भोग्नु पर्दैन । त्यसैले पनि नेपालमा राजनीति लोकप्रिय पेसा बन्दै गएको छ र के ठूलो के सानो सबैले राजनीतिलाई आफ्नो भविष्य बनाउने अमूल्य पेसा मानेका छन् ।
नेपालमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था आएपछि धेरै चप्पल छाप र सडक छाप नेताहरूको भाग्य बदलिएका छन् । पहिलेका कंगालहरू अहिले धनवान बनेका छन् र रातारात करोडपति र अर्बपति बन्दै अलिसान घर बंगला गाडी र कोरोडौंको बैंक व्यालेन्स बनाउन सफल भएका छन् । नाफाखोर दलाल व्यवसायीहरू र व्यापारीहरूको त कुरै नगरौँ । दलका शीर्ष नेताहरूको आशीर्वाद पाएकाहरूको भाग्य धेरै चम्केको छ । उदाहरणको लागि घरजग्गा दलाल र व्यापारी भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, घरजग्गाका दलाल व्यवसायी सिभिल ग्रुपका मालिक इच्छाराज तामाङ, दलाल व्यवसायी र पर्यटन उद्योगी ग्रुप यती समूह, छद्मभेषी कमिशनखोर दलाल व्यवसायी अजय सुमार्गी आदि छन् । उनीहरूले दलहरूका पालामा असंख्य प्रगति गरेका छन् र उनीहरूको विगतलाई केलाउँदा त्यस्तो आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने कुनै क्षमता थिएन ।
नेपालका दलहरू चलखेल, काटमार र कूप्रचारको राजनीति गरेरै सत्तामा पुगेका हुन् । सबै राजनीतिक दलहरू अपराधको मार्गबाटै नेपालको सत्तामा हक जमाउन पुगेका छन् र सत्तामा पुगेपछि अपराध गर्न छाडेको छैनन् । सत्तामा बसेर पनि अपराध नै गर्दै नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक अपराधहरूलाई बढवा दिएका छन् । दलका शीर्ष नेताहरू सत्तामा पुगेपछि विदेशीका दलाल घरानाहरूको प्रभावमा परी उनीहरूले अगाडि बढाएको परियोजनाहरू स्वीकार गरी त्यसमा कमिशन खान पल्केका छन् । यस्ता परियोजनाहरू सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को लक्ष्य सित जोडिएको छैन । यस्ता परियोजनाहरू विदेशी मुलुकलाई नै समृद्ध र विदेशीलाई नै सुखी बनाउने खालले तयार पारिएका हुन्छन् । नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको सुःखसित कतैबाट पनि जोडिएको हुँदैन । नेपालमा दलका नेताहरू यस्तै विदेशीका भरियाहरू मात्रै छन् । नेपालको खान्छन तर, चाकडी भने विदेशीकै गर्दछन । यसरी नेपालको विकास दलका नेताहरूले नै भाँडेका छन् । नेपालको विकासलाई ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ तुल्याएका छन् ।
राज्यको लक्ष्य भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली राखेका छन् भने विकासको बाटो भने उल्टै लिएका छन् । विदेशी बैंकका दलालहरूले र नेपाली नाफाखोर कमिशनखोर दलालहरूले अगाडि सारेको विकासको मार्ग अपनाएर नेपालले कहिले पनि राज्यले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । नेपालको विकास जहिले पनि शून्यबाट मात्रै सुरु हुने मुख्य कारण यही नै हो । दलका नेताहरूले नेपालमा विदेशी र तिनका नेपाली दलालहरूको भनाइ र कमिशनको लोभमा परी नेपालको विकासमा साइनर्जीको शिद्दान्त लागू गर्न सकिरहेको छैन । उक्त सिद्दान्तअनुसार शून्यबाट सुरु गरेको परियोजना १०, २०, हुँदै १०० प्रतिशतमा पुग्नुपर्छ । जहिले पनि लुडो खेलमा जस्तो सर्पको मुखमा परी तल झरेको–झरेकै गर्ने होइन । यहाँ सर्पको भूमिकामा विदेशी र तिनका नेपाली नाफाखोर, कमिशनखोर दलालहरूलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा परियोजनाहरू बनाउँदा राज्यको लक्ष्यअनुसार बनाउनु पर्छ र सबै विकासका परियोजनाहरूलाई राज्यको उक्त लक्ष्य सित जोड्ने प्रयास गरिनु पर्छ ।
नेपालमा अहिले चलेका परियजनाहरू हचुवाका छन् र राज्यको लक्ष्यसित जोडिएको छैन । राज्यले नै आफ्नो परियोजनाहरू तय गर्नुपर्छ र त्यसैमा विदेशीलाई लगानी गर्न अह्राउनुपर्छ । विदेशी र तिनका नेपाली दलालले काम चलिरहेको सडकलाई २० लेनको बनाऊ त्यसमा हामी लगानी गर्छौ भन्यो भन्दैमा त्यसको पछाडि नेताहरू लाग्ने होइन । अमेरिकी एमसिसी परियोजनाको सन्दर्भमा पनि यही नै नियम लागू हुन्छ । यदि उक्त योजना राज्यको लक्ष्यसित जोडिएको छ भने स्वीकार गर्नुमा कुनै हानी छैन । विदेशीको व्यापार मात्रै नेपालमा बढाउने परियोजनाहरूमा जोड गर्दै बसेमा नेपाल राष्ट्र आवाद होइन चाँडै बर्बाद हुने पक्का छ । नेपालको विकास चक्रमा औद्योगिक विकास सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । उत्पादन उद्योगहरूको जग नेपालमा नबसेको हुँदा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू कम छन् र आयात अत्याधिक बढेको छ । त्यसैले दलका नेताहरूले कुरा मात्रै नगरी कामले नै नेपालमा उत्पादन उद्योगहरू खोल्दै जाने र चलाउँदै आन्तरिक खपत पूरा गर्नु र आयात घटाउनमा जोड लगाउनुपर्छ । यसरी मात्रै विदेशीको प्रभावबाट हामी नेपाली जनता मुक्त हुन सक्छौँ र व्यवहारिक रूपमा नै राज्यको नेपाललाई समृद्ध मुलुक र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने लक्ष्य पूरा हुनेछन् ।